Pune : राज्यात उद्योगधंद्यांना चालना! नवीन उद्योग धोरणातून ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ आणि ‘कंट्री डेस्क’ सुरू, गुंतवणूक वाढीसाठी उपाययोजना.

Pune : थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी नवीन उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण; देश-विदेशात ‘कंट्री डेस्क’ स्थापन होणार.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत १ लाख कोटी डॉलरपर्यंत नेण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला असून, त्यासाठी थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. याच उद्देशाने सरकारने नवे उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण जाहीर केले असून, त्यामध्ये ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ या एकात्मिक डिजिटल मंचाची घोषणा करण्यात आली आहे.

३१ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, हे धोरण पुढील पाच वर्षांसाठी लागू राहणार आहे. या धोरणांतर्गत ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ या डिजिटल मंचावर सर्व क्षेत्रांतील गुंतवणूक प्रकल्प एकत्र आणून राज्यासाठी नियोजनबद्ध गुंतवणूक व्यासपीठ तयार केले जाणार आहे.

या माध्यमातून राज्यात मूल्यवर्धित औद्योगिकीकरण, प्रादेशिक समतोल विकास, दरडोई उत्पन्नवाढ, भांडवल कार्यक्षमता, शाश्वत सुधारणा आणि पर्यावरणस्नेही औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे महाराष्ट्राला जागतिक पातळीवर गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

Pune : ‘तू जीन्स का घातली?’ तीन वर्षांपूर्वी पतीचे निधन; विधवा महिलेने जीन्स घातल्याने दीर-सासूकडून छळ, पुण्यात धक्कादायक प्रकार उघड

______________
३ हजार कोटींची तरतूद, स्वतंत्र कंपनी स्थापन होणार
‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येणार असून, त्यासाठी ३ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या मंचाच्या माध्यमातून निर्मिती आणि सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांना वित्तीय व बिगरवित्तीय प्रोत्साहन, व्यवसाय सुलभता, तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
______________
जागतिक गुंतवणुकीसाठी ‘कंट्री डेस्क’
जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि व्यापारसंबंध मजबूत करण्याच्या उद्देशाने ‘कंट्री डेस्क’ स्थापन करण्यात येणार आहेत.
देशांतर्गत पातळीवर दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबाद, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी, दुबई, तैवान, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान येथे हे डेस्क सुरू केले जाणार आहेत.
______________
नवीन औद्योगिक धोरणातील ठळक मुद्दे
• उद्योग विभागाचे नाव बदलून उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभाग
• उद्योग संचालनालयाचे नाव बदलून उद्योग आयुक्तालय
• सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम आयुक्तालयाची निर्मिती
• सेवा उद्योगांसाठी स्वतंत्र सेवा आयुक्तालय
• धोरण अंमलबजावणीसाठी १ लाख १८ हजार २७५ कोटी रुपयांचा निधी
______________
उद्योग क्षेत्राकडून स्वागत
नवीन उद्योग धोरणाचे उद्योग क्षेत्राकडून स्वागत करण्यात आले आहे. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर (एमसीसीआयए) चे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी या धोरणात एमएसएमईसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय आणि जपान, जर्मनीसारख्या देशांमध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी नेमण्यासारख्या मागण्यांचा समावेश केल्याबद्दल शासनाचे आभार मानले आहेत. तसेच, धोरणाच्या अंमलबजावणीचे नियमित मूल्यमापन करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.