सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:भारत पुन्हा एकदा स्पष्ट‎ उद्देशाने ‘पूर्व’ कडे पाहतोय‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडोनेशिया,‎ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचा केलेला दौरा हा‎भारताच्या धोरणात्मक बदलाची सुरुवात मानली पाहिजे.‎या बदलाला ॲक्ट-ईस्ट 2.0 असे म्हणता येईल.‎हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या भवितव्याला आकार देण्यात‎अधिक सक्रिय भूमिका बजावण्यावर भर देणाऱ्या या‎नव्या दृष्टिकोनाचे हे संकेत आहेत.‎ गेल्या काही वर्षांत भारताचे धोरणात्मक लक्ष ‎‎स्वाभाविकपणे इतर भागांकडे केंद्रित राहिले.‎युक्रेनमधील संघर्ष, पश्चिम आशियातील अस्थिरता, ‎‎पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद आणि उत्तरेकडील ‎‎सीमांवरील सुरक्षा आव्हाने यामुळे भारताच्या राजनैतिक ‎‎ऊर्जेचा मोठा भाग खर्च झाला. मात्र, आंतरराष्ट्रीय ‎‎व्यवस्थेला आकार देण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या ‎‎कोणत्याही देशाने संकटांना आपल्या धोरणात्मक‎विचारांवर कायमस्वरूपी वर्चस्व गाजवू देता कामा नये. ‎‎उदयोन्मुख शक्तींना भविष्यातील संधींसाठीही तयारी ‎‎करावी लागते. त्यामुळे पंतप्रधानांचा हा पूर्वेकडील‎देशांचा राजनैतिक दौरा हा धोरणात्मक संदेश देणारे ‎‎पाऊलही आहे. संदेश स्पष्ट आहे— भारत पुन्हा एकदा‎ठाम उद्देशाने पूर्वेकडे पाहत आहे. मूळ ॲक्ट-ईस्ट‎धोरणाने संपर्क, व्यापार, संस्थात्मक भागीदारी आणि‎आसियान देशांशी संबंध मजबूत करून भारताचा पूर्व‎आणि आग्नेय आशियाशी असलेला संबंध अधिक दृढ‎केला. भारताची समृद्धी या प्रदेशाच्या गतिशीलतेपासून‎वेगळी नाही, हे या धोरणाने मान्य केले होते. त्या दृष्टीने हे‎धोरण यशस्वी ठरले. हिंद-प्रशांत क्षेत्र आता जगातील‎प्रमुख भू-राजकीय केंद्र म्हणून उदयास आले आहे.‎सागरी सुरक्षा, लवचिक पुरवठा साखळी, महत्त्वपूर्ण‎तंत्रज्ञान, समुद्राखालील पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा‎पुरवठा हे घटक आज जागतिक शक्तिसंतुलनावर‎लष्करी क्षमतेइतकाच प्रभाव टाकत आहेत.‎ॲक्ट-ईस्टच्या पहिल्या टप्प्याने भारताला पूर्व‎आशियाशी जोडले, तर दुसऱ्या टप्प्याचे उद्दिष्ट‎हिंद-प्रशांतच्या धोरणात्मक रचनेला आकार देण्यात‎योगदान देणे असावे. भारताचे पूर्वेकडील हितसंबंध‎आता केवळ क्वाडच्या गतीवर अवलंबून राहू नयेत.‎क्वाड हे सहकार्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ असले, तरी ते‎ना लष्करी आघाडी आहे, ना हिंद-प्रशांतमधील‎भारताच्या धोरणाचा एकमेव आधार. अमेरिका सध्या‎चीनबरोबरच्या द्विपक्षीय स्पर्धा आणि विशेषतः तैवानच्या‎प्रश्नावर अधिक लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसते.‎अशा वेळी भारताने आपले पूर्वाभिमुख धोरण स्वतंत्रपणे‎पुढे नेले पाहिजे. यासाठी जपान आणि ऑस्ट्रेलियाशी‎द्विपक्षीय भागीदारी अधिक मजबूत करणे आणि‎आसियानला ॲक्ट-ईस्ट 2.0च्या केंद्रस्थानी ठेवणे‎आवश्यक आहे. बदलत्या प्रादेशिक परिस्थितीत‎भारताने अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याची गरज आहे.‎हिंद-प्रशांतमध्ये अमेरिका अजूनही प्रमुख लष्करी शक्ती‎असली, तरी आग्नेय आशियातील अनेक देशांना तिचे‎राजकीय लक्ष अधिक निवडक होत असल्याची भावना‎आहे. चीनने आर्थिक एकात्मता, पायाभूत सुविधा,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सागरी उपस्थिती आणि सातत्यपूर्ण राजनैतिक प्रयत्नांद्वारे‎आपला प्रभाव सातत्याने वाढवला आहे. हा विस्तार‎बहुतांश वेळा उघड संघर्षाच्या पातळीखालील‎‘ग्रे-झोन’मध्ये घडतो; मात्र त्याचे दीर्घकालीन‎धोरणात्मक परिणाम मोठे असतात.‎ आता धोरणात्मक क्षमतेसोबत धोरणात्मक‎आत्मविश्वासाचीही सांगड घालण्याची वेळ आली‎आहे. फिलिपिन्स आणि इंडोनेशियासोबत भारताच्या‎वाढत्या भागीदाऱ्या, ज्यात संरक्षण निर्यातीचाही समावेश‎आहे, या संरक्षण सहकार्याचे कूटनीतीतील वाढते महत्त्व‎अधोरेखित करतात. ग्रेट निकोबारसारख्या विकास‎प्रकल्पांकडेही याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे. हे केवळ‎पायाभूत सुविधा प्रकल्प नसून, भारताच्या उदयोन्मुख‎सागरी शक्तीचे प्रतीक आहेत.‎ (लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे.)‎ 21व्या शतकातील धोरणात्मक‎शक्तिसंतुलन निश्चित करण्यात‎हिंद-प्रशांत क्षेत्र निर्णायक ठरणार आहे.‎या प्रदेशाच्या भवितव्याला आकार‎देण्यासाठी भारत आता अधिक सक्रिय‎भूमिका घेण्यास सज्ज आहे. ॲक्ट-ईस्ट‎2.0 धोरणातून भारताचे धोरणात्मक‎क्षितिज आता अधिक स्पष्टपणे पूर्वेकडे‎सरकत असल्याचे दिसून येते.‎