सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:शिया इराणच्या विरोधात सुन्नी ‎आघाडी बनवली गेली आहे का?

‎‎‎‎‎‎‎‎तुर्किये, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात‎मक्केत झालेल्या कराराला ‘मुस्लिम नाटो’ म्हटले जात‎आहे. या करारात असे म्हटले आहे की, कोणत्याही‎एकावर झालेला हल्ला हा तिघांवरील हल्ला मानला‎जाईल. हे नाटोच्या कलम-5 सारखे आहे. मात्र,‎हल्ल्यानंतर कोणत्या प्रकारची लष्करी मदत दिली जाईल,‎हे यात स्पष्ट केलेले नाही. कदाचित ही अस्पष्टता‎जाणीवपूर्वक ठेवली गेली असावी.‎ या तिन्ही देशांची रणनीतिक ताकद वेगवेगळी आहे.‎सौदी अरेबियाची ताकद पैसा, तेल आणि त्यांची‎भौगोलिक स्थिती आहे. पाकिस्तान मुस्लिम जगातील‎एकमेव अण्वस्त्रधारी देश आहे. तुर्कियेकडे शक्तिशाली‎सैन्य आणि प्रगत संरक्षण उद्योग आहे. या तिघांच्या‎कराराची कारणेही वेगवेगळी आहेत. सौदीला सुरक्षेची‎हमी हवी आहे. पाकिस्तानला रणनीतिक पातळीवर वरचे ‎‎स्थान हवे आहे. तुर्कियेला आपला रणनीतिक प्रभाव‎वाढवायचा आहे. अलीकडच्या घडामोडींमुळे सौदी‎अरेबियासमोरील धोके वाढले आहेत. अशा स्थितीत हा‎करार त्यांच्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा कवचासारखा आहे.‎ या कराराचा पाकिस्तानला सर्वात मोठा तात्काळ फायदा‎होताना दिसत आहे. सुरक्षेबाबत त्यांचा विचार नेहमी‎भारत, अफगाणिस्तान, दहशतवाद आणि देशांतर्गत‎आव्हाने यांच्याभोवतीच फिरत असतो. हा करार त्यांना‎दक्षिण आशियाच्या पुढे जाऊन एका व्यापक सुरक्षा‎व्यवस्थेत भूमिका मिळवून देतो. पण जर इराणने सौदी‎अरेबियावर हल्ला केला, तर कराराअंतर्गत पाकिस्तान‎युद्धात सहभागी होईल का? सौदी अरेबिया आणि इराण,‎या दोन्ही देशांशी पाकिस्तानचे हितसंबंध जोडलेले आहेत.‎त्यामुळे एकाच्या विरोधात दुसऱ्याची निवड करणे‎त्यांच्यासाठी सोपे नसेल. म्हणजेच या करारामुळे‎पाकिस्तानचे महत्त्व वाढण्यासोबतच त्यांचा संभ्रमही‎वाढत आहे. तुर्कियेने नाटो, रशिया, इराण, आखाती‎देश, पाकिस्तान आणि मध्य आशिया यांच्यासोबत संबंध‎टिकवून ठेवले आहेत. पण सीरिया, इराक आणि कॉकेशस‎प्रदेशातही त्यांचे महत्त्वाचे हितसंबंध आहेत. तिथे त्यांना‎इराणसोबत जुळवून घेणे गरजेचे आहे. जर इराणने सौदी‎अरेबियावर हल्ला केला, तर तुर्किये काय करेल? ते‎गुप्तचर माहिती, हवाई संरक्षण, नौदल मदत, लढाऊ‎विमाने देण्यासारखी मदत करेल की इराणविरुद्ध थेट‎लष्करी कारवाई करेल? दुसरीकडे, सीरिया किंवा‎इराकवरून तुर्कियेचा इराणशी संघर्ष झाला, तर सौदी‎आणि पाकिस्तानही युद्धात उतरतील का?‎ आघाड्या हल्ल्यांना रोखतात हे खरे, पण त्या‎एकमेकांसाठी गुंतागुंतीची परिस्थितीही निर्माण करू‎शकतात. तुर्कियेचे नाटो सदस्यत्व हे समीकरण आणखी‎गुंतागुंतीचे बनवते. म्हणूनच कदाचित कलम-5 सारखी‎तरतूद जाणीवपूर्वक अस्पष्ट ठेवली असावी. म्हणजेच‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हल्ल्याला जोरदार विरोध करण्याचे संकेत, पण सक्तीने‎युद्धात उतरण्याचे बंधन नाही.‎ हा इराणच्या विरोधातील सुन्नी करार आहे का, असाही‎एक प्रश्न समोर येतो. यातील जातीय गणिताकडे दुर्लक्ष‎करता येणार नाही. तिन्ही सुन्नीबहुल देश आहेत आणि‎इराण ही एक प्रमुख शिया ताकद आहे. तरीही, असे म्हणणे‎हा एक सोपा निष्कर्ष ठरेल. हा करार बचावात्मक आहे.‎तसेच सौदी अरेबियाने इराणसोबत संबंध सुधारण्यासाठीही‎प्रयत्न केले आहेत. तरीही इराण ही या करारावर लक्ष‎ठेवणारी सर्वात महत्त्वाची बाहेरील ताकद असेल.‎ प्रादेशिक भागीदार सुरक्षेची अधिक जबाबदारी स्वतः‎उचलत आहेत, हे अमेरिकाही कदाचित एक चांगले‎पाऊल मानेल. मक्का करार हा अब्राहम करारालाही‎पूर्णपणे संपुष्टात आणत नाही. यामुळे सौदी अरेबियाला‎आणखी एक रणनीतिक पर्याय मिळतो आणि त्यांची‎वाटाघाटी करण्याची ताकद वाढते. ते अमेरिकेसोबतचे‎आपले संरक्षण संबंध कायम ठेवून तुर्किये आणि‎पाकिस्तानसोबत संरक्षण सहकार्य वाढवू शकतात.‎इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्याची शक्यताही खुली‎ठेवू शकतात. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ मक्का करारातील जातीय गणिताकडे‎दुर्लक्ष करता येणार नाही. सौदी, तुर्किये‎आणि पाकिस्तान हे तिन्ही सुन्नीबहुल देश‎आहेत, तर इराण ही एक प्रमुख शिया‎ताकद आहे. तरीही, असे म्हणणे हा‎कदाचित एक सोपा निष्कर्ष ठरेल.‎‎