विराग गुप्ता यांचा कॉलम:सरकारी जमिनींवरील अवैध‎ बांधकामे हे यंत्रणेचे अपयशच‎

‎‎‎‎‎‎‎‎दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश‎मनमोहन 2024 मध्ये म्हणाले होते की, सरकारी जमिनीवर‎अतिक्रमण करणे हा दरोड्यापेक्षाही मोठा गुन्हा आहे.‎त्यांनी उपहासाने असेही म्हटले होते की, उद्या इंडिया गेट‎विकत घेऊन तिथेही अवैध घर बांधले जाऊ शकते.‎दिल्लीतील अवैध बांधकामे रोखण्यासाठी सर्वोच्च‎न्यायालयाने 2006 मध्ये देखरेख समिती स्थापन केली‎होती. पण, अतिक्रमण व अपघातांवरून एक गोष्ट स्पष्ट‎होते. ती म्हणजे, भ्रष्ट यंत्रणेपुढे संविधान आणि न्यायालये‎दोन्ही हतबल आहेत. 2019 मध्ये न्या. अरुण मिश्रा आणि‎दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने एक निरीक्षण नोंदवले होते.‎ते म्हणाले होते की, देशात कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना‎त्रास सहन करावा लागतो. तर अवैध बांधकाम‎करणाऱ्यांना मात्र सवलती मिळत जातात. याच्याशी‎संबंधित 4 कायदेशीर पैलू समजून घेणे गरजेचे आहे:‎ 1. दिल्लीतील सत्य निकेतनमध्ये इमारतीचा मालक‎आणि पीजी चालकाने बांधकाम केले. इमारतीचा पाया ‎‎कमकुवत असल्याचे माहीत असूनही त्यांनी हे बांधकाम‎केले. यासाठी न्यायालयाने 81 वर्षीय निवृत्त वायुसेना ‎‎अधिकारी आणि त्यांच्या 75 वर्षीय पत्नीला 14 दिवसांची ‎‎कोठडी सुनावली. तीन महिन्यांपूर्वी हौजरानी येथे एका 5‎मजली हॉटेलला आग लागली होती. या हॉटेललाही‎एमसीडीच्या अधिकाऱ्यांनीच चहाच्या दुकानाच्या‎नावाखाली परवाना दिला होता. त्यानंतर मंत्री आशिष सूद‎म्हणाले होते की, अवैध बांधकाम करणाऱ्यांना 2 वर्षांची‎शिक्षा होईल. पण अवैध बांधकाम करवून घेणारे‎महापालिका अधिकारी व सरकारी इमारतीतील आगीला‎जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होत नाही.‎ 2. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशात 10 हजार‎एकर जमिनीवर अवैध कब्जा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात‎दाखल केलेल्या अहवालानुसार, फरिदाबादमध्ये 780‎एकर वनजमिनीवर अवैध बांधकामे आहेत. दिल्लीत‎डीडीएच्या लँड पूलिंग क्षेत्रात 3500 हेक्टरहून अधिक‎जमिनीवर अवैध बांधकामे आहेत. महाराष्ट्रातील ठाण्यात‎2021 मध्ये एक इमारत कोसळली होती. या घटनेनंतर उच्च‎न्यायालयाने अवैध बांधकामांची स्वतःहून दखल घेत‎जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. तत्कालीन मुख्य‎न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी यासाठी राज्य सरकार व‎मुंबई मनपाला फटकारले होते. ते म्हणाले होते की, सरकारी‎जमीन ही प्रशासनाची वडिलोपार्जित संपत्ती नाही. तिथे‎अवैध वस्ती वसवण्याची परवानगी देता येणार नाही.‎ 3. हरियाणामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग 2600‎अनधिकृत वसाहतींची (कॉलनींची) चौकशी करत‎आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये हरियाणातीलच एका दुसऱ्या‎प्रकरणात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी एक निकाल दिला होता.‎त्यानुसार, सरकारी जमिनीवरील अवैध बांधकाम‎नियमित केले जाऊ शकत नाही. अवैध वसाहती‎वसवण्याच्या या खेळातून माफियांना मोठी कमाई होते.‎तसेच, नेत्यांचीही व्होटबँक मजबूत होते. भोपाळमध्ये‎2022 च्या सर्वेक्षणात 576 अवैध वसाहती आढळल्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎होत्या. त्यानंतर अवघ्या दीड वर्षात 300 नव्या अवैध‎वसाहती वसल्या. सरकारने इशारा दिला होता की, अवैध‎वसाहती उभारणाऱ्यांवर ‘रासुका’ लावण्यात येईल.‎ 4. नवी दिल्लीतील ल्युटियन्स बंगला झोनच्या‎नियमांनुसार, जुन्या बंगल्यांवर नवे मजले बांधता येत‎नाहीत. पण, त्याच भागात नवीन संसद भवन, सचिवालय,‎पोलिस मुख्यालय, भारत मंडपम यांसारख्या व्हीआयपी‎इमारतींचे बांधकाम झाले. खासदार आणि मंत्र्यांच्या‎बंगल्यांचा विस्तार करण्यात आला आहे. अवैध‎बांधकामांच्या छोट्या प्रकरणांमध्ये दंड आकारून ते‎नियमित करायला हवे. यामुळे भ्रष्टाचारात घट होईल‎आणि जनतेचा छळही थांबेल. सरकारी जमिनीवरील‎अतिक्रमणे व संघटित माफियांना जबाबदार असणाऱ्या‎यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणे अत्यंत गरजेचे आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ अवैध बांधकाम करणाऱ्यांना तर शिक्षा‎होते. पण, अवैध बांधकाम करवून‎घेणाऱ्यांवर आणि अपघातांना जबाबदार‎असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत‎नाही. मोठ्या अपघातानंतर छोट्या‎लोकांना तुरुंगात पाठवायचे व बड्यांना‎वाचवायचे, हा खेळ थांबायला हवा.‎