मुंबई: विद्यार्थ्यांना चांगला आहार मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाचा आदेश; दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी योजना वाढवण्याचे संकेत

मुंबई: राज्यातील विद्यार्थी आणि पालकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार पोषण आहार वेळेत मिळण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेत त्यांना उत्तम आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. विशेषतः ऐन दुष्काळात व आर्थिक संकटामध्ये सापडलेल्या सर्वसामान्य शेतकरी आणि मजूर पालकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, सध्या राज्यात हजारो विद्यार्थी शालेय शिक्षण घेत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना ताजा, पौष्टिक आणि दर्जेदार पोषण आहार वेळेत मिळावा, यासाठी आता स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर देण्याचा महत्त्वाचा विचार सरकार करत आहे. याबाबतचे सर्वसमावेशक धोरण शालेय शिक्षण विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्तपणे आखावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सध्याच्या नियमांनुसार राज्यात केवळ आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनाच 'प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत' (पीएम पोषण योजना) लाभ मिळतो. परंतु, आता या महत्त्वाच्या योजनेचा विस्तार करून ती दहावीपर्यंतच्या (एसएससी) विद्यार्थ्यांपर्यंत लागू करता येईल का, याची सर्वसमावेशक व्यवहार्यता तपासणी करून लवकरात लवकर प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीसांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.

मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात या संदर्भात एक उच्चस्तरीय महत्त्वाची बैठक पार पडली. विशेषतः दुर्गम, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शालेय वेळेत ताजे व गरम अन्न नियमितपणे मिळावे, या मुख्य विषयावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सखोल चर्चा करण्यात आली. जर केंद्रीय स्वयंपाकगृहाच्या (सेंट्रल किचन) माध्यमातून अन्न पोहोचण्यास काही विलंब होत असेल, तर त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून तातडीने स्थानिक व्यवस्था उभारण्यात यावी. तसेच ज्या-ज्या भागात शक्य असेल, तिथे आहार वितरणाची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक महिला बचतगटांकडे सोपवण्याच्या सूचनाही त्यांनी या बैठकीत दिल्या. जरी केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय स्वीकारला गेला, तरीही प्रत्येक शाळेपर्यंत ताजे आणि गरम अन्न वेळेत पोहोचत आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कठोर तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या संपूर्ण प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांनी आपापल्या भागातील स्थानिक गरज व व्यवहार्यता लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची स्थानिक आहारपद्धती आणि त्यांची पसंती यांचाही विचार करावा. आहारात प्रथिनयुक्त पदार्थ (Proteins), भरडधान्ये (Millets) आणि स्थानिक पातळीवर सहज उपलब्ध असणाऱ्या उच्च पोषणमूल्य असलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश करावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी जिल्हास्तरीय पोषण आहार समितीच्या बैठका घेऊन या सर्व बाबींचे योग्य नियोजन करावे, अशा सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.