बरखा दत्त यांचा कॉलम:नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा‎ भार कुणावर असायला हवा?

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎तुम्ही भाजपचे समर्थक आहात की काँग्रेसचे यावरून‎काहीच फरक पडत नाही. परंतु मतदार याद्यांच्या‎दुरुस्तीची प्रक्रिया ‘एसआयआर''च्या रूपाने राबवली‎गेली. त्याचे परिणाम आज सर्वांसमोर आहेत. एक‎भारतीय म्हणून आपण नेहमीच आपल्या शेजारील‎देशांमधील राजकीय अस्थिरता पाहत आलो आहोत.‎पाकिस्तानातील लष्करशाही, बांगलादेशातील हिंसक‎गोंधळ, नेपाळ व श्रीलंकेतील राजकीय उलथापालथ व‎म्यानमारमधील लष्करी बंड. हे सगळे पाहून आपल्या‎मजबूत लोकशाहीचा स्वाभाविक अभिमान वाटायचा‎आणि मोठा दिलासाही मिळायचा. आपल्याकडे एका‎निवडणुकीकडून दुसऱ्या निवडणुकीकडे सत्ता‎हस्तांतरणाची प्रक्रिया नेहमीच शांततेत पार पडली आहे.‎ परंतु, आपल्या लोकशाहीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‎‎निवडणुकीच्या जनादेशावर वाद होत आहेत. त्याला ‎‎आव्हान दिले जात आहे. त्यावर प्रश्न उपस्थित केले‎जात आहेत. राजकीय पक्षपाताचा आरोप झालेले ज्ञानेश ‎‎कुमार हे काही पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त नाहीत,‎हे मान्य आहे. काँग्रेसच्या काळातही नवीन चावला ‎‎यांच्यावर असे आरोप झाले होते. एम.एस. गिल तर ‎‎निवडणूक आयोगातील जबाबदारी संपल्यानंतर युपीए ‎‎सरकारमध्ये मंत्रीही झाले. परंतु आजकाल घडत आहे, ‎‎त्याची पातळी पूर्णपणे वेगळी आहे. अलीकडच्या वर्षांत‎निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबत होणारे वाद‎प्रामुख्याने आचारसंहितेचे पालन झाले की नाही, किंवा‎आयोगाचा एखादा अधिकारी एखाद्या नेत्याच्या प्रक्षोभक‎भाषणावर किंवा हेलिकॉप्टर उतरवण्याच्या मुद्द्यावर‎गरजेपेक्षा जास्त मवाळ अथवा कडक राहिला,‎याभोवतीच फिरत राहिले. परंतु निवडणुकीशी‎जोडलेल्या एखाद्या वादामुळे थेट संविधानाने दिलेल्या‎मतदानाच्या हक्कावरच गदा येण्याची ही पहिलीच वेळ‎आहे. निवडणूक आयोगाचे काम व खरे कर्तव्य तर हेच‎आहे परंतु, ‘एसआयआर''च्या स्वतःच्या व्याख्येनुसार‎आयोगाने भावनेलाच हरताळ फासला. नागरिकांवरच‎स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकून‎दिली. ‘एसआयआर''चा उद्देश भारतात बेकायदा‎राहणाऱ्या लोकांना मतदार यादीतून बाहेर काढणे हा‎असेल, तर याचे पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारी‎नक्कीच सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांची असायला हवी.‎मग अचानक सामान्य नागरिकांनाच स्वतःचे नागरिकत्व‎सिद्ध करायला का सांगितले गेले-तेही इतक्या‎गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेद्वारे? ने. हमीप्रमाणेच, मोठा फटका‎गरीब, बेघर आणि समाजाच्या तळागाळातील लोकांना‎बसला. शहरांबाहेर प्रवास करणाऱ्या कोणत्याही‎व्यक्तीला हे माहीत असते की, तुम्ही एखाद्या‎वयोवृद्धाला त्याचे वय विचारले, तर बऱ्याचदा त्यांनाही‎ते नीट सांगता येत नाही. त्यांच्याकडे जन्माच्या‎दाखल्यासारखे कागदपत्र जतन करून ठेवलेले नसते.‎अशा वेळी ‘एसआयआर''बाबतच्या वादाच्या केंद्रस्थानी‎हाच मुख्य प्रश्न आहे की, नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा‎भार शेवटी कोणावर असावा? ‘एसआयआर''‎प्रक्रियेच्या समर्थकांनी विरोधी पक्षाचा दावा खोडून‎काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्याच आकडेवारीचा‎दाखला दिला. देशभरातून 13 कोटींहून अधिक‎मतदारांची नावे यादीतून वगळल्याचा आरोप‎विरोधकांनी केला होता. यावर भाजपने नुकतेच स्पष्ट‎केले की, यापैकी 2.8 कोटी नावे मृत व्यक्तींची होती. 6.3‎कोटी लोक दुसरीकडे राहायला गेले होते; 1 कोटी नावे ही‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दुबार नोंदणीची होती. 3 कोटी लोकांचा काहीच पत्ता‎लागला नाही. मतदार यादीत आपले नाव टिकवून‎ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला, अशी व्यक्ती‎आपल्या आसपास नक्कीच आढळते. दिल्लीत तर‎नजीकच्या भविष्यात निवडणूक होणार नाही. तरी तेथील‎मतदारांची संख्या 1.45 कोटींवरून घटून मसुदा यादीत‎97.53 लाखांवर आली. सुमारे 33 लाख मतदारांना‎निवडणूक आयोगाने ‘तार्किक विसंगती'' असे कारण‎सांगून नोटीस पाठवल्या. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही‎प्रश्न उपस्थित केला की, या नोटिसा काय मशीनद्वारे‎तयार केल्या गेल्या होत्या? निवडणूक आयोगाच्या या‎कारवाईविरोधात 22 लाख अर्ज/अपिले दाखल झाल्याचे‎समजते. आतापर्यंत केवळ 1 लाख अर्जांचा निपटारा‎झाला आहे. पैकी 93 टक्के प्रकरणांत संबंधित नागरिक‎वैध मतदार असल्याचे आढळले. येईल? मतदान हा‎एक घटनात्मक हक्क आहे. कोणतीही विशेष सवलत‎नाही. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे. )‎ निवडणूक आयोगाचे मुख्य काम आणि‎खरे कर्तव्य म्हणजे जास्तीत जास्त‎लोकांना निवडणुकीत सहभागी‎होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हेच आहे. या‎संपूर्ण प्रक्रियेचा मूळ उद्देश सर्वसमावेशक‎असावा लागतो. यावरच प्रश्न उपस्थित‎होत असल्यास ही शुभचिन्हे नाहीत.‎‎