पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांस‎का बरे लक्ष्य केले जातेय?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ईडी आणि इतर तपास संस्था निवडणुकीपूर्वीच विरोधी‎पक्षांना लक्ष्य करतात का? प्रथमत: या प्रश्नावर ईडीचा -‎आणि भाजपचा युक्तिवाद - सैद्धांतिकदृष्ट्या योग्य‎वाटतो : भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांतील कारवाई‎निवडणुकीच्या टप्प्यांद्वारे निश्चित केली जाऊ शकत‎नाही. गैरकृत्ये समोर येत असतील तर राजकीय‎कॅलेंडरची पर्वा न करता तपास केला पाहिजे. कोणाच्याही‎सोयीसाठी त्यांना थांबवू नये. ‎ पण, हा केवळ योगायोग आहे का की निवडणुकीपूर्वी‎विरोधी पक्षांना सातत्याने लक्ष्य केले जाते. केंद्रातील‎सत्ताधारी पक्षाला अशा तपासांना सामोरे जावे लागत‎नाही? संविधानाने असे आदेश दिले आहेत की तपास‎संस्थांनी भीती किंवा पक्षपात न करता काम करावे. त्यांनी ‎‎राजकीय फायदा घेण्याऐवजी त्यांची कर्तव्ये पार‎पाडावीत. तरीसुद्धा गेल्या दशकातील राजकीय कथेचा ‎‎बारकाईने विचार केल्यास ईडी आणि सीबीआय‎न्यायाच्या साधनांपेक्षा राजकारणाचे साधन म्हणून अधिक ‎‎काम करत आहेत या विश्वासाला बळकटी मिळते. ‎‎राजकारणात सार्वजनिक धारणा ही लोकशाही स्पर्धा ‎‎अवलंबून असलेल्या वर्तन, विश्वास आणि निष्पक्षतेला ‎‎आकार देते. लाखो मतदारांना निवडणूक क्षेत्रात‎असमानता जाणवू लागते तेव्हा निकालांची वैधता आणि‎लोकशाही जाणीव दोन्ही धोक्यात येतात. म्हणूनच केंद्रीय‎संस्थांकडून पक्षपातीपणाची धारणा केवळ तक्रार म्हणून‎पाहू नये; ती लोकशाहीमध्ये समान सहभागाच्या भावनेत‎रुजलेली आहे. पश्चिम बंगाल निवडणुकीपूर्वी‎तृणमूलच्या राजकीय सल्लागार कंपनी-‎आय-पीएसीवरील छाप्यामुळे ही धारणा आणखी बळकट‎झाली. सध्या हा खटला न्यायालयात सुरू आहे. राज्य‎आणि केंद्राच्या निवडणुकांमध्ये ‘आप’ला देखील ईडी‎आणि सीबीआयच्या अशाच कारवाईचा सामना करावा‎लागला होता. २०२१ च्या तामिळनाडू विधानसभा‎निवडणुकीदरम्यान द्रमुक प्रमुख एमके स्टॅलिन यांच्या‎कुटुंबातील सदस्यांवर आयकर छापे टाकण्यात आले होते‎आणि ईडीने अनेक मंत्र्यांचीही चौकशी केली होती. गेल्या‎दशकातील अशा कृतींना निवडणूक परिदृश्यातून वेगळे‎करून पाहणे कठीण आहे. हे तपास संस्था राजकीय‎पोकळीत काम करत नाहीत. विशेषतः निवडणुकीदरम्यान‎ते प्रमुख नेत्यांविरुद्ध - जाणूनबुजून किंवा चुकून -‎कारवाई करतात तेव्हा त्याचे राजकीय परिणाम‎अपरिहार्यपणे होतात. २०१४ पासून उपलब्ध असलेल्या‎डेटाच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की सीबीआय‎आणि ईडीने दाखल केलेली सुमारे ९५% प्रकरणे विरोधी‎नेत्यांविरुद्ध आहेत. ईडीच्या छाप्यांमध्येही लक्षणीय वाढ‎झाली आहे. २०१४ पर्यंतच्या दशकात ईडीच्या छाप्यांची‎संख्या शंभरच्या आसपास होती. ती नंतरच्या दशकात‎हजारोंवर पोहोचली. आणि सध्याच्या केंद्रीय‎मंत्रिमंडळातील ७२ मंत्र्यांपैकी २९ मंत्र्यांवर (जवळपास‎४०%) गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत हे असूनही असे‎घडते. ही माहिती मंत्र्यांनी स्वतः निवडणूक आयोगाला‎दिलेल्या त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. त्यात हत्या,‎खून करण्याचा प्रयत्न, अपहरण, चोरी आणि फसवणूक‎यासारख्या आरोपांचा समावेश आहे. या प्रकरणांची‎चौकशी देखील त्याच कठोरतेने आणि वेगाने झाली आहे‎का? राजकीयदृष्ट्या एका पक्षावर हा पद्धतशीर दबाव हेतू‎सिद्ध करत नसला तरी तो असमानतेची धारणा निश्चितच‎बळकट करतो. व्यवस्थेत संस्थांवर विश्वास आधीच‎कमी आहे. तिथे लोकशाही स्पर्धेच्या निष्पक्षतेबद्दल गंभीर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शंका निर्माण होतात. लक्षात घ्या की आपण येथे‎आरोपांच्या गुणवत्तेवर चर्चा करत नाहीत; त्यासाठी‎चौकशी आवश्यक आहे. परंतु कोणत्याही लोकशाहीमध्ये‎एक पक्ष निवडणूक प्रचारादरम्यानही संस्थात्मक‎तटस्थतेचा पूर्ण फायदा घेत असेल आणि दुसरा पक्ष‎सतत तपासणीला सामोरे जात असेल तर समान संधीची‎भावना कमकुवत होते. केंद्रीय संस्थांच्या गैरवापराचे‎आरोप हे केवळ वैयक्तिक बाबी नाहीत; तर तो‎विश्वासाचा प्रश्न आहे. हा विश्वास तुटतो तेव्हा त्याचा‎दबाव संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेवर जाणवतो.‎ मतदारांना असे वाटू लागते की‎निवडणुकीचे मैदान समतुल्य नाही, तेव्हा‎निकालांची वैधता आणि लोकशाही‎जाणीव दोन्ही धोक्यात येतात. म्हणून,‎केंद्रीय संस्थांकडून पक्षपातीपणाच्या‎धारणेकडे तक्रार म्हणून पाहिले जाऊ नये.‎