पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:कलेचे स्वातंत्र्य गरजेचेच आहे; पण देशाच्या सार्वभौमत्वापेक्षा मोठे नाही

स्वातंत्र्यानंतर भारताविरुद्धची कोणतीही फुटीरतावादी चळवळ यशस्वी झालेली नाही. याचे श्रेय लोकशाहीने उपलब्ध करून दिलेल्या साधनांबरोबरच आवश्यक परिस्थितीत राज्याने दिलेल्या ठाम प्रतिसादालाही जाते. ‘सतलज’ या चित्रपटावरून निर्माण झालेला वाद याच संदर्भात पाहिला पाहिजे. कलात्मक स्वातंत्र्यामध्ये स्वतंत्र भारतातील सर्वाधिक रक्तरंजित दहशतवादी चळवळींपैकी एका चळवळीचा इतिहास अत्यंत निवडक स्वरूपात मांडण्याचाही अधिकार समाविष्ट आहे का? दुसरीकडे राज्याला त्याच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे का? हे कठीण प्रश्न आहेत. कारण यात लोकशाहीच्या दोन उद्दिष्टांचा सामना होतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था तसेच राष्ट्रीय अखंडता राखण्याची जबाबदारी. एखाद्या चित्रपटावर बंदी घालण्याचा निर्णय अनेकदा उलट परिणाम करणारा ठरतो. डिजिटल युगात सेन्सॉरशिप क्वचितच यशस्वी ठरते. उलट बंदीमुळे अनेकदा पीडित असल्याची प्रतिमाही तयार होते. सामान्य परिस्थितीत त्यास कदाचित मर्यादित प्रेक्षक मिळाले असते, अशा चित्रपटाला अचानक ‘बंदी घातलेले सत्य’ अशी प्रतिमा मिळते आणि त्याच्या चोरट्या प्रती मोठ्या प्रमाणात पसरतात. मात्र बंदी प्रभावी ठरत नाही याचा अर्थ चित्रपटातील इतिहासाच्या मांडणीवर प्रश्नच उपस्थित करता येणार नाहीत, असा होत नाही. पंजाबमधील दहशतवाद ही भारताचे विभाजन करण्याच्या उद्देशाने चालवलेली सशस्त्र फुटीरतावादी मोहीम होती. या संघर्षात 12 हजारांहून अधिक निरपराध नागरिक, सुमारे 1,800 सुरक्षा कर्मचारी, तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांचे बळी गेले, तर 8 हजार दहशतवादी ठार झाले. जून 1985 मध्ये एअर इंडियाच्या ‘कनिष्क’ विमानात खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी अटलांटिक महासागरावर बॉम्बस्फोट घडवून आणला होता. या विमानातील सर्व 329 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. भारताविरुद्धच्या या कटात पाकिस्तानची भूमिका होती. आयएसआयने पंजाबमधील दहशतवादी संघटनांना प्रशिक्षण, शस्त्रे आणि निधी पुरवला होता. रेडिओ प्रसारण आणि प्रचाराच्या माध्यमातून फुटीरतावादी भावना भडकवण्याचे प्रयत्न केले जात होते. काळाच्या ओघात अनेक दहशतवादी संघटना गुन्हेगारी टोळ्यांमध्ये परिवर्तित झाल्या. खंडणीसाठी अपहरणाच्या घटना सामान्य झाल्या. जबरदस्तीने खंडणी वसूल करणे ही संघटित व्यवस्था बनली होती. व्यापाऱ्यांना तथाकथित कर भरण्यास भाग पाडले जात होते. नकार देणाऱ्यांची हत्या केली जात होती. पोलिस कर्मचाऱ्यांचीही हत्या करण्यात आली. सरकारशी संगनमत असल्याच्या संशयावरून गावांतील नेत्यांनाही ठार मारले जात होते. पंजाबमध्ये भीतीचे वातावरण सर्वत्र पसरले होते. देश एका असामान्य परिस्थितीला सामोरा जात होता. त्याचा सामना शांततापूर्ण राजकीय मतभेद किंवा घटनात्मक आंदोलनाशी नव्हता. तो अशा संघटित सशस्त्र गटांशी लढत होता, जे दहशतीच्या माध्यमातून घटनात्मक व्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी कटिबद्ध होते. मात्र, राज्यसत्तेकडून अतिरेक झाला, तिथे तिची कोणतीही जबाबदारी नव्हती, असा निष्कर्ष निघत नाही. बनावट चकमकी, सक्तीने बेपत्ता करणे आणि न्यायबाह्य हत्यांचे विश्वासार्ह आरोप पत्रकार, नागरी हक्क संघटना व न्यायालयीन चौकशांत नोंदवले गेले आहेत. घटनात्मक लोकशाहीमध्ये कायद्याचे राज्य कायमस्वरूपी स्थगित ठेवता येत नाही. प्रत्येक हत्येची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे. मात्र असामान्य दहशतवादी चळवळींना तोंड देण्यासाठी अनेकदा अत्यंत कठीण कार्यकारी निर्णय घ्यावे लागतात. ब्रिटनमध्ये आयआरएविरोधातील मोहीम, स्पेनमध्ये ईटीएविरोधातील संघर्ष व श्रीलंकेत एलटीटीईविरोधातील युद्ध या सर्व लोकशाही देशांनी अशा द्वंद्वांचा सामना केला आहे. एखादा चित्रपट राज्यसत्तेच्या कथित अत्याचारांवरच लक्ष केंद्रित करतो आणि सशस्त्र दहशतवाद्यांच्या नियोजनबद्ध दहशतवादी मोहिमेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतो तर तो इतिहासाचे विकृत चित्र सादर करतो. त्याचा उद्देश वस्तुनिष्ठ मांडणी करणे नसून चिथावणी देणे हा असतो. सिनेमॅटोग्राफ अधिनियम, 1952 अंतर्गत केंद्र सरकारला चित्रपट सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी प्रमाणित करण्याचा अधिकार आहे.. त्यात देशाचे सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडता यांसह इतर बाबींचा समावेश आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीतील मूलभूत मूल्य असले, तरी अधिनियमाच्या कलम 5बी अंतर्गत सार्वजनिक सुव्यवस्था तसेच भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांचे संरक्षण करण्यासाठी कारवाई करता येते. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) पंजाबच्या शोकांतिकेचे कोणतेही वर्णन खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी ठार केलेल्या हजारो निरपराध भारतीयांच्या वेदना पुसू शकत नाही. इतिहास हा ना सेन्सॉरशिपचा विषय आहे, ना निवडक स्मृतींचा. त्याला सत्याचा अधिकार आहे.