नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:‘कॉक्रोच’ आंदोलनामुळे नवीन‎ राजकीय समीकरणांचा उदय‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‘कॉक्रोच ’ आंदोलनाचा आगामी निवडणुकांवर किंवा‎भारतीय राजकारणावर नेमका किती परिणाम होईल,‎याचा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. जेन-झीच्या‎आंदोलनामुळे केंद्र सरकार बचावात्मक भूमिकेत आले‎असून विरोधी पक्षांनाही नवसंजीवनी मिळाल्याचे चित्र‎दिसत आहे.‎ संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात परिसीमन विधेयक‎मांडण्याच्या सरकारच्या योजनेचा फेरविचार सुरू‎झाल्याचे संकेत आहेत. यापूर्वी राष्ट्रीय लोकशाही‎आघाडी हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक‎असलेल्या दोन-तृतीयांश बहुमताच्या जवळ‎पोहोचल्याचे मानले जात होते. द्रमुक आणि राष्ट्रवादी ‎‎काँग्रेस (शरद पवार गट) यांचाही पाठिंबा मिळू शकतो, ‎‎अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र‎आंदोलनानंतर या पक्षांची भूमिका पूर्वीपेक्षा अधिक ‎‎अनिश्चित झाल्याचे दिसत आहे. पश्चिम बंगालमधील‎यश आणि अनेक प्रादेशिक पक्षांतील फुटीमुळे भारतीय ‎‎जनता पक्षाच्या बाजूने झुकत असल्याचे दिसणारे‎राजकीय चित्र आता बदलू लागल्याचे संकेत मिळत‎आहेत. माध्यमांतील वृत्तांनुसार 20 जुलै रोजी नवी‎दिल्लीतील रॅपिड ॲक्शन फोर्सच्या संचालकांनी अंतर्गत‎अहवालात संसदेकडे मोर्चा काढणाऱ्या सीजेपी‎समर्थकांवर झालेल्या लाठीमार आणि हिंसाचारात‎अत्यधिक बळाचा वापर झाल्याचे तसेच पोलिसांच्या‎कारवाईत गंभीर त्रुटी असल्याचे नमूद केले आहे.‎सर्वोच्च न्यायालयानेही आंदोलन हाताळण्यासाठी‎लाठीमार योग्य ठरू शकत नाही, अशी टिप्पणी केली.‎विद्यार्थ्यांवरील पोलिसांच्या कठोर कारवाईमुळे हा मुद्दा‎देशातील प्रत्येक मध्यमवर्गीय कुटुंबापर्यंत पोहोचला.‎शहरी मध्यमवर्ग हा दीर्घकाळापासून भाजपचा प्रमुख‎मतदारवर्ग मानला जातो. परीक्षा , शिक्षण व्यवस्थेतील‎सुधारणांची मागणी हा त्यांच्या कुटुंबांचाही भावनिक‎विषय बनला. अनेक पालकांना जेन-झीमधील मुलांनी‎धैर्य, संवेदनशीलता व चिकाटी दाखवल्याची भावना‎निर्माण झाली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठीही‎शिक्षण हे गरिबीतून बाहेर पडण्याचे सर्वात प्रभावी साधन‎मानले जाते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप‎240 जागांवर थांबल्यानंतर पक्ष अडचणीत आल्याचे‎दिसले होते. त्यावेळी उत्तर प्रदेशातील अंतर्गत मतभेद व‎राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तुलनेने कमी सक्रिय‎प्रचाराला त्याची कारणे मानले गेले. यावेळी पक्षाला‎जनमताच्या धारणा बदलण्याचे आव्हान आहे. भाजपने‎सीजेपी नेतृत्वाला दिलेली आश्वासने किती‎प्रामाणिकपणे पूर्ण केली जातात आणि शिक्षण व्यवस्थेत‎किती प्रभावी सुधारणा केल्या जातात, यावर पुढील‎राजकीय समीकरणे अवलंबून राहतील. परिस्थितीनुसार‎वेगाने रणनीती बदलणारा पक्ष अशी भाजपची ओळख‎आहे. पंतप्रधानांनी नंदन निलेकणी यांच्या‎अध्यक्षतेखाली विशेष कार्यबल स्थापन करण्याची‎घोषणा केली आहे. 30 वर्षांखालील लोकसंख्या‎जवळपास निम्मी असलेल्या भारतात जेन-झीला‎आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी भाजप प्रयत्न करत‎आहे. पक्षाने सीजेपीच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य‎केल्या. मात्र, हा लेख लिहिला जात असताना पाटणा‎आणि इतर काही ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांविरोधा त‎दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात आले नव्हते.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दुसरीकडे, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे पक्षातील‎काही कार्यकर्ते व समर्थक नाराज असल्याचे दिसत‎असून मध्यमवर्गीय मतदारांमध्येही काही प्रमाणात‎असंतोष निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. या संपूर्ण‎घडामोडींचा सर्वाधिक राजकीय फायदा काँग्रेसला‎होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पक्षानेही‎आपली भूमिका सावधपणे मांडली. राहुल गांधी यांनी‎जंतर-मंतरवरील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना किंवा‎उपोषणकर्ते सोनम वांगचुक यांची तातडीने भेट घेतली‎नाही. त्यामुळे आंदोलनाची विश्वासार्हता कायम राहिली‎आणि त्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा शिक्का‎बसला नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांवर लाठीमार झाल्यानंतर‎राहुल गांधी, प्रियंका गांधी , काँग्रेसच्या नेत्यांनी पंतप्रधान‎निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन केले. काँग्रेसने धर्मेंद्र‎प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे श्रेय स्वतःकडे न घेता‎विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचे कौतुक केले. त्यामुळे सीजेपीचे‎आंदोलन संपल्यानंतर काँग्रेसने ही मशाल पुढे नेल्याची‎प्रतिमा निर्माण झाली. ‘ई-20 जनता पार्टी'' स्थापण्याची‎चर्चा बदलते राजकीय संकेत दर्शवणारी आहे.‎‎ ( लेखिकेचे हे वैयक्तिक मत आहे)‎ विद्यार्थ्यांविरोधातील पोलिसांच्या कथित‎कठोर कारवाईमुळे सीजेपीचे आंदोलन‎देशातील जवळपास प्रत्येक मध्यमवर्गीय‎कुटुंबापर्यंत पोहोचले. शहरी मध्यमवर्ग‎हा दीर्घकाळापासून भाजपचा प्रमुख‎पाठीराखा मानला जातो.‎