नवनीत गुर्जर यांचा कॉलम:जेन-झीनंतर आता जेन-अल्फाची आंदोलने‎

अनेक दिवस झाले!‎ किंबहुना वर्षे उलटून गेली तरी देशाने कोणतेही मोठे‎आंदोलन पाहिले नव्हते.‎किमान जेन-अल्फाने तरी असे आंदोलन नक्कीच पाहिले‎नव्हते. आता तीच जेन-अल्फा पिढी रस्त्यावर उतरली‎आहे!‎ जेन-झीने जंतर-मंतर आणि रांचीच्या रस्त्यांवर‎आंदोलनाची मशाल पेटवली, तेव्हापासून जेन-अल्फाच्या‎अंगातही उत्साह संचारला आहे. 2013 ते 2024 दरम्यान‎जन्मलेल्या मुलांना ‘जेन-अल्फा'' म्हटले जाते. ही मुळात‎शाळेत जाणारी लहान-लहान मुले आहेत. यांच्या मागण्या‎राजकीय नाहीत.सामाजिकही नाहीत.‎ ती फक्त शाळेपर्यंतचा चांगला रस्ता मागत आहेत. किंवा‎वर्गात पंखे आणि बाकांची सोय मागत आहेत. लहान का‎असेना, पण ती आंदोलने करत आहेत.‎ तीही अगदी शांततेत आणि सौहार्दाने!‎ नुकत्याच अशा अनेक घटना घडल्या. उत्तर प्रदेशातील‎फतेहपूर येथील एका सरकारी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी‎वीज, पंखे व पाण्याची सोय व्हावी म्हणून निदर्शने केली.‎यासाठी त्यांनी एआयद्वारे बनवलेल्या पोस्टर्स आणि‎फलकांचा वापर केला. शेवटी शिक्षण अधिकाऱ्यांना सर्व ‎‎सुविधा पुरवण्याचे लेखी आश्वासन द्यावे लागले. ‎‎राजस्थानमध्ये विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांची कमतरता, शाळेची ‎‎पडकी इमारत आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी आंदोलन ‎‎केले. "आम्हाला शिकण्यासाठी चांगली शाळा आणि‎शिक्षक द्या," अशी त्यांची घोषणा होती.‎ तशाच प्रकारे बिहारमध्येही सरकारी शाळेतील मुलांनी ‎‎मूलभूत सुविधांसाठी निदर्शने केली. महाराष्ट्रात तर ‎‎शाळेतील मुलींनी खराब रस्त्याचा व्हिडिओ बनवून तो ‎‎सोशल मीडियावर टाकला आणि तो व्हायरल केला. ‎‎जेन-अल्फाने डिजिटल पद्धतीने आपली मागणी‎मांडण्याचे हे एक उत्तम उदाहरण मानले गेले.‎ सर्वात ताजे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर येथील आहे. ‎‎येथे चंद्रपूरच्या शाळेतील मुले हातात तिरंगा घेऊन पाच ‎‎किलोमीटर दूर असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‎‎पोहोचली. शाळेपर्यंत पक्का रस्ता तयार करावा, अशी‎त्यांची मागणी होती. मुलांनी तब्बल पाच तास धरणे‎आंदोलन केले. काही मुले तर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ‎‎कार्यालयातच शिरली होती. या सर्व आंदोलनांचे वैशिष्ट्य ‎‎म्हणजे, मुलांनी कुठेही राजकीय घोषणाबाजी केली नाही. ‎‎त्यांनी थेट आपल्या मूलभूत मागण्यांवर लक्ष केंद्रित केले‎आणि आपले आंदोलन केवळ तिथेच मर्यादित ठेवले.‎याचा संदेश अगदी स्पष्ट आहे - यांची लढाई सध्या तरी‎कोणत्याही केंद्र किंवा राज्य सरकारशी नाही. पण प्रशासन‎विशेषतः जबाबदार अधिकाऱ्यांनी आता सावध झाले‎पाहिजे. आता त्यांची मनमानी चालणार नाही.‎ढिसाळपणा अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हे योग्यच आहे! देशातील अनेक राज्यांच्या भागांत‎आजही सरकारी शाळांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे.‎मुले कधी झाडाखाली बसून शिकण्यास भाग पडत आहेत ‎‎तर कधीही कोसळू शकणाऱ्या जर्जर इमारतींमध्ये बसत ‎‎आहेत. जबाबदार अधिकारी या शाळांची पाहणी करायला ‎‎कधी जात नाहीत आणि त्यांच्या दुरुस्तीकडे लक्षही देत ‎‎नाहीत. रस्त्यांची अवस्था तर अशी आहे की तिथे रस्ता‎आहे की खड्डा, हेच समजत नाही!‎ अधिकाऱ्यांच्या भागातील चांगल्या आणि गुळगुळीत‎रस्त्यांवर दर एक-दोन महिन्यांनी पुन्हा डांबर पडते. मात्र,‎सर्वसामान्य जनतेच्या भागातील रस्त्यांकडे कोणी ढुंकूनही‎पाहत नाही. पण आता हे असे चालणार नाही!‎ जेन-झी नंतर आता जेन-अल्फा आपली ताकद‎दाखवण्यावर ठाम आहे. ती आता कोणाचेही ऐकून‎घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. याचे कारण स्पष्ट आहे -‎त्यांची कोणतीही कमजोरी नाही. त्यांना ना इन्कम टॅक्सची‎भीती आहे, ना ईडीची. या मुलांचे कोणतेही राजकीय‎हितसंबंध नाहीत आणि त्यांना कोणत्याही पदाची किंवा‎खुर्चीचा लोभ नाही. त्यामुळे त्यांच्यात कोणी फूटही पाडू‎शकत नाही. एका साध्या नोकरीसाठी अनेक वर्षे संघर्ष‎आणि शेवटी निराशा पदरी पाडणाऱ्या या व्यवस्थेत 1990‎पूर्वी जन्मलेली माणसे जगून गेली. त्यांनी सर्व वेदना सहन‎केल्या आणि आपल्या संघर्षमय आयुष्याशी तडजोड‎केली. पण जेन-झी आणि जेन-अल्फाकडे तसा संयम‎नाही. ती सहन करत राहणाऱ्यांपैकी नाहीत!‎ एकंदरीत, ही व्यवस्था सुधारण्याची वेळ आली आहे.‎अधिकाऱ्यांनी सुधारण्याची हीच वेळ आहे.‎ वेळेत या सर्व गोष्टी सुधारल्या नाहीत, तर जेन-अल्फा‎सर्वांनाच वठणीवर आणेल!‎ ही व्यवस्था सुधारण्याची वेळ‎1990 पूर्वी जन्मलेल्यांनी सर्व प्रकारचे त्रास‎सहन केले. संघर्षमय आयुष्य स्वीकारले.‎पण जेन-झी‎, जेन-अल्फा अन्याय सहन‎करत राहणाऱ्यांपैकी नाहीत. ही व्यवस्था‎सुधारण्याची वेळ आहे. वेळेत सुधारणा‎झाली नाही, तर जेन-अल्फा सर्वांना‎वठणीवर आणेल.‎