नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:मतदारसंघ पुनर्रचनेभोवतीच ‎फिरतेय भाजपचे राजकारण‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पावसाळी अधिवेशनात ‘मतदारसंघ पुनर्रचना‎विधेयका''वरच मुख्य भर राहणार होता. 20 जुलैला सुरू‎झालेल्या या अधिवेशनापूर्वी एका गोष्टीची जोरदार‎चर्चा होती. तृणमूल आणि शिवसेना (उबाठा) मधील‎फुटीनंतर सत्ताधारी रालोआ संसदेत दोन-तृतीयांश‎बहुमताच्या अगदी जवळ पोहोचली आहे. पश्चिम‎बंगालमधील विजयाने उत्साहात असलेली भाजप‎महिला आरक्षण विधेयक व त्याला जोडलेले पुनर्रचना‎विधेयक मंजूर करून घेईल, अशी आशा व्यक्त केली‎जात होती. हे विधेयक याच वर्षी एप्रिलमध्ये फेटाळले‎गेले होते. दुसरीकडे भाजप ‘डी’ (डीलिमिटेशन) या‎विधेयकाला घाईघाईत मंजूर करून घेऊ इच्छिते, अशी‎भीती विरोधकांना वाटत होती. मतदार पुनर्रचनेच्या ‎‎माध्यमातून 2029 मध्ये चौथ्यांदा सत्तेत येण्याचा‎भाजपचा प्रयत्न असल्याचा संशय त्यांना होता.‎ तृणमूल आणि शिवसेनेतील फुटीनंतर रालोआला ‎‎लोकसभेत आणखी 26 खासदारांचा पाठिंबा मिळाला. ‎‎यानंतर भाजपचे रणनीतीकार द्रमुकसोबत गुपचूप चर्चा‎करत होते. द्रमुकचे लोकसभेत 22 खासदार आहेत.‎काँग्रेसने द्रमुकसोबतची युती तोडून टीव्हीकेला पाठिंबा ‎‎दिल्यानंतर द्रमुक ‘इंडिया'' आघाडीपासून दूर झाला‎होता. लोकसभेत 8 खासदार असणारी राष्ट्रवादी (शरद‎पवार गट) सुद्धा या सुधारित विधेयकाला पाठिंबा‎देण्याच्या विचारात होती. मात्र विद्यार्थ्यांच्या‎आंदोलनानंतर हे दोन्ही पक्ष संभ्रमात पडले. आधी‎विधेयकातील मसुदा पाहू आणि मगच निर्णय घेऊ, असे‎त्यांनी स्पष्ट केले. या पक्षांनी भूमिका बदलण्याचे कारण‎समजून घेणे कठीण नाही. शिक्षण व्यवस्थेत‎सुधारणांच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या‎विद्यार्थ्यांनी राजकीय वातावरणाचा ताबा घेतला आहे.‎दिल्लीनंतर झारखंडमधील विद्यार्थ्यांनीही लाठीमार‎आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा सामना करत विधानसभेवर‎मोर्चा काढला. बिहारमधील विद्यार्थीही आंदोलनाच्या‎पवित्र्यात आहेत. प्रयागराजमध्ये राहुल गांधी यांच्या‎‘छात्रों की गूंज'' कार्यक्रमाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.‎उत्तर प्रदेशातील निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर‎आल्या असताना सत्ताधारी भाजपसाठी ही चिंतेची बाब‎आहे. कारण तेथील लोकसंख्येत ‘जेन-झी''चा वाटा 28‎टक्के आहे. काँग्रेसने आपले सर्व लक्ष गृहमंत्र्यांवर‎केंद्रित केले आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.‎गृहमंत्री सभागृहात येत नसल्याची टीका करत काँग्रेसने‎आधी आक्रमक भूमिका घेतली. ‘विद्यार्थ्यांवर लाठीमार‎आणि पॅलेट गन वापरण्याचा आदेश कोणी दिला?'',‎यावर गृहमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी‎केली. मात्र, गृहमंत्री निवेदन देण्यास तयार झाले, तेव्हा‎राहुल गांधी यांनी ‘आम्हाला ते ऐकायचेच नाही'', असे‎सांगितले. आंदोलकांवर झालेल्या बळप्रयोगामुळे‎गृहमंत्र्यांची प्रतिमा मलिन झाली आहे, असा अंदाज‎काँग्रेसने बांधला असावा. ते सभागृहात न आल्याने ते‎बचावात्मक भूमिकेत आहेत, हा संदेश अधिक ठळक‎झाला. हा संदेश असाच कायम राहावा, असे काँग्रेसला‎वाटत होते. पण भाजपने अधिवेशनाच्या शेवटच्या‎आठवड्यात‘डी’ या विधेयकाच्या पाठिंब्यासाठी पुन्हा‎प्रयत्न वेगाने सुरू केले. पंतप्रधानांनी 10 ऑगस्ट रोजी‎राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार गट) सर्व 8 खासदारांची भेट‎घेतली. विरोधकांना शांत करण्यासाठी भाजपने‎एफसीआरए विधेयकावर मवाळ भूमिका घेण्याची‎तयारी दर्शवली. तसेच हे विधेयक संयुक्त संसदीय‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎समितीकडे पाठवण्यास संमती दिली. पण आता सरकार‎मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या कायद्यावर विचार करण्यासाठी‎संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा विचार करत‎आहे. सुधारित विधेयकातील तपशील अधिकृतपणे‎जाहीर केलेले नाहीत. पण द्रमुक आणि‎राष्ट्रवादीसारख्या संभाव्य पाठीराख्यांशी त्यावर चर्चा‎झाली आहे. यामध्ये सर्व राज्यांतील लोकसभेच्या जागा‎50 टक्क्यांनी समान प्रमाणात वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.‎या पक्षांनी याच मागणीवर भर दिला होता. लोकसभेतील‎जागा 543 वरून 850 करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. यामुळे‎महिलांना 33 टक्के जागा देणे शक्य होईल.‎ दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात एक चर्चा रंगली आहे.‎त्यानुसार, मतदानाच्या वेळी द्रमुक सभागृहात गैरहजर‎राहून अप्रत्यक्षपणे या विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकते.‎भाजप याविषयी झामुमो आणि वायएसआर काँग्रेसशीही‎चर्चा करत आहे. तरीही, हे विधेयक विनाअडथळा मंजूर‎करून घेण्यासाठी भाजपला खूप प्रयत्न करावे लागतील.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ सरकार संसदेचे विशेष अधिवेशन‎बोलावण्याचा विचार करत आहे.‎सुधारित विधेयकात सर्व राज्यांमधील‎जागा 50 टक्के वाढवण्याचा प्रस्ताव असू‎शकतो. यामुळे लोकसभेच्या जागा 543‎वरून 850 पर्यंत वाढू शकतात.‎