पुणे-नाशिक रेल्वेसाठी मोठा निर्णय! जीएमआरटी संरक्षणासाठी अनिल काकोडकरांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन; दोन महिन्यांत देणार अहवाल"

पुणे आणि नाशिकदरम्यान प्रस्तावित असलेल्या बहुप्रतिक्षित पुणे-नाशिक सेमी-हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या (Pune-Nashik Semi High-Speed Rail Project) संदर्भात राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या प्रकल्पाच्या मूळ आखणीचा (Original Alignment) फेरविचार करण्यासाठी आणि जुन्या थेट मार्गाच्या बाजूने अभ्यास करण्यासाठी, भारतीय अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष पद्मविभूषण डाॅ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती आगामी दोन महिन्यांत आपला सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि 'जीएमआरटी' (GMRT) चा मुद्दा:

• मूळ आखणी आणि खगोलीय संशोधनाचा प्रश्न: पुणे-नाशिक सेमी-हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग हा राज्य शासनाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्राधान्यक्रमाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या सुधारित विस्तृत प्रकल्प अहवालांतर्गत (DPR) प्रस्तावित केलेली मूळ आखणी नारायणगावजवळील खोडद (जि. पुणे) येथील जागतिक ख्यातीच्या 'जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप' (GMRT) या प्रकल्पाच्या अगदी जवळून जात असल्याचे समोर आले होते.

• वैज्ञानिक संस्थांची चिंता: GMRT ही खगोलशास्त्राच्या संशोधनातील अत्यंत संवेदनशील सुविधा असल्यामुळे, या रेल्वे मार्गामुळे निर्माण होणारा विद्युतचुंबकीय अडथळा (Electromagnetic Interference) किंवा कंपनांचा खगोलीय संशोधनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता भारत सरकारच्या अणुऊर्जा विभाग तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने व्यक्त केली होती. या कारणास्तव रेल्वे मंत्रालयाने मार्गात बदल करून अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि शिर्डीमार्गे एक वळणाचा सुधारित मार्ग निश्चित केला होता.

मूळ थेट मार्गासाठी वाढता आग्रह आणि समितीची स्थापना:

• थेट मार्गाची मागणी: वळणाच्या मार्गामुळे प्रवासाचे अंतर आणि वेळ वाढणार असल्याने, पुणे आणि नाशिकला जोडणारा मूळ सरळ (थेट) रेल्वे मार्गच असावा, अशी आग्रही मागणी नागरिक, जनप्रतिनिधी आणि विविध संघटनांकडून सतत केली जात होती. तसेच बोगदे किंवा उन्नत मार्ग (Tunnels or Elevated Tracks) यांसारख्या आधुनिक तांत्रिक पर्यायांचा वापर करून GMRT च्या सुरक्षेला कोणताही धोका न पोहोचवता हा मूळ मार्ग कार्यान्वित करणे शक्य आहे का, याचे तांत्रिक परीक्षण करण्याची मागणी जोर धरत होती.

• अनिल काकोडकर समितीचा अधिकार क्षेत्र: जनतेच्या या भावनांची आणि तांत्रिक बाजूंची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने अखेर तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. डाॅ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती GMRT च्या खगोलीय संशोधनाला कोणताही धक्का न लावता मूळ थेट रेल्वे मार्ग कसा काढता येईल, याच्या तांत्रिक शक्यतांची पडताळणी करेल. या समितीच्या अहवालावरच पुणे-नाशिक थेट रेल्वेचे भविष्य अवलंबून असणार असून, यामुळे पुन्हा एकदा थेट रेल्वे मार्ग होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.