यवतमाळ: सहकार विभागाची कठोर कारवाई! लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकांना नोटिसा जारी, सहकार वर्तुळात खळबळ

यवतमाळ: येथील जिल्हा बँकेची निवडणूक जाहीर झाली असून, नामांकन दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशातच लातूर येथील जिल्हा बँकेच्या आठ संचालकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नोटीस बजावून १० सप्टेंबरपर्यंत खुलासा मागितला आहे. दहा वर्षे कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांना पुन्हा निवडणुकीत उभे राहता येत नाही, या संदर्भातील हे प्रकरण आहे. आरबीआय या प्रकरणात काय निर्णय देते याकडे यवतमाळच्या सहकार वर्तळाचे लक्ष लागले आहे.

आरबीआयने बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२५ अंतर्गत सहकारी बँकांमधील संचालकांचा कार्यकाळ दहा वर्षे निश्चित केला. त्यानंतर सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांच्या पायाखालची वाळूच सरकली. दरम्यान लातूर येथील आठ संचालकांना नवीन कायद्यानुसार अपात्र करावे, असे निवेदन आरबीआय व नाबार्डकडे सादर झाले होते. परंतु, दोन महिन्यात कुठलीच कारवाई न झाल्याने निवेदनकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.

 

 

सतीश शेषराव जाधव विरुद्ध भारत संघ, केंद्रीय सहकार मंत्रालय व इतर या प्रकरणात न्यायालयाने ३ ऑगस्ट रोजी आरबीआयला २५ मे २०२६ रोजीच्या निवेदनावर सहा आठवड्यात गुणवत्तेवर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आरबीआयने आठ संचालकांना नोटीस बजावली. १० सप्टेंबरपर्यंत म्हणणे सादर न केल्यास निर्णय घेण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. लातूर येथील जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचा बिगूल वाजला आहे. १५ सप्टेंबरपासून नामनिर्देशनपत्र भरण्यास सुरुवात होणार आहे. त्याचप्रमाणे यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी दोन दिवसांपासून नामांकन भरले जात आहे. लातूर येथील प्रकरणात आरबीआयने नोटीस काढल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील सहकार वर्तुळातही धाकधूक वाढली आहे. लातूर येथील आठ संचालकांसंदर्भात आरबीआय काय निर्णय देते आणि त्याचे परिणाम जिल्ह्याच्या सहकार वर्तुळावर होतात का, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जिल्ह्यात ९ संचालक, ११ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक
आरबीआयच्या नवीन कायद्यानुसार १० वर्षे कार्यकाळ झालेले ९ संचालक जिल्ह्यात आहेत. सध्या निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली असून, सहकारातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. ११ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक होत असून, नामनिर्देशनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यातच लातूर येथील प्रकरणात काय निर्णय होणार यावरून नेत्यांची चिंता वाढली आहे.

सहकार विभागाच्या पत्रात काय?
बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ मधील कलम १०१ (२ अ) (१) मध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार सलग १० वर्षे कार्यकाळ पूर्ण केलेले सहकारी बँकांचे संचालक वैधानिकदृष्ट्या अपात्र ठरण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, बँकिंग नियमन अधिनियमातील या नवीन तरतुदीनुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये संचालकांना अपात्र करण्याबाबत अद्याप तरतूद करण्यात आलेली नाही. विधि व न्याय विभागाने दिलेल्या या अभिप्रायास अनुसरून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्या, असे आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे कक्ष अधिकारी तेजल पारडे यांनी २१ ऑगस्ट रोजी सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण सचिव यांना दिले होते.