अमिताभ कांत यांचा कॉलम:आपल्याकडे सांगण्यासारखे खूप‎,‎ पण आधी ते जगाला ऐकवा तर‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भारतात युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत 44‎स्थळांचा समावेश आहे. तर 69 स्थळे तात्पुरत्या यादीत‎आहेत. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाअंतर्गत 3600 हून‎अधिक केंद्रीय संरक्षित स्मारके आहेत. याशिवाय राज्य‎पुरातत्व विभाग व धार्मिक ट्रस्टच्या अंतर्गतही अनेक‎स्थळे येतात. यातील अनेक ठिकाणी पर्यटक भव्य‎वास्तुकला किंवा धार्मिक स्थळे नक्कीच पाहतात. पण‎त्यांना त्याबद्दल फारशी माहिती मिळत नाही. कारण त्या‎स्थळाची खरी कहाणी दूरवरच्या एखाद्या संग्रहालयात‎किंवा राखीव साठ्यात ठेवलेली असते.‎

वारसा व्यवस्थापनावर नीती आयोगाने एक अहवाल‎प्रसिद्ध केला आहे. त्यात राखीगढी, हस्तिनापूर,‎धोलाविरा, शिवसागर व आदिचनल्लूर यांसारख्या‎प्रमुख ठिकाणी ‘साइट म्यूझियम''चे नेटवर्क उभारण्याचा ‎‎प्रस्ताव आहे. हम्पी व सारनाथ येथे महत्त्वाच्या‎प्रकल्पांची शिफारस केली आहे. संसदीय समित्यांनीही ‎‎संग्रहालये आणि पुरातात्विक ठिकाणी ‘एकात्मिक‎पर्यटक केंद्र'' उभारण्याची मागणी केली आहे. तसेच‎उत्तम सुविधा देणे आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने इतिहास ‎‎मांडणे यावर भर दिला आहे. प्रत्येक जागतिक वारसा ‎‎स्थळाजवळ एक संग्रहालय किंवा व्याख्या केंद्र असावे,‎हे आपण निश्चित केले पाहिजे. त्याचा आकार त्या‎ठिकाणानुसार लहान-मोठा असू शकतो, पण त्यामागचा‎उद्देश गंभीर असावा. अशा संग्रहालयांत उत्खननात‎सापडलेल्या वस्तू ठेवाव्यात. तिथे संशोधन केंद्रे‎असावीत आणि स्थानिक लोकांशी जोडलेले उपक्रम‎राबवले जावेत. तसेच स्थानिक कला आणि‎हस्तकलेला स्थान दिले, तर ही स्मारके रोजगाराच्या‎संधी निर्माण करतील. यामुळे स्थानिक अभिमान वाढेल‎आणि पर्यटक तिथे जास्त वेळ घालवतील.‎

भारतात सरकारी प्रकल्पांशिवाय खाजगी संग्रहालये‎आणि ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी'' सुद्धा समोर येत‎आहे. दिल्लीत ‘किरण नादर म्यूझियम ऑफ आर्ट'' एक‎मोठा परिसर उभारत आहे. याचे डिझाइन डेव्हिड‎अडजाये यांनी केले. एक लाख चौरस मीटरच्या या‎परिसरात गॅलरीजसोबतच कला सादरीकरणासाठी जागा‎आणि शिक्षण केंद्रही आहे. बेंगळुरूच्या ‘म्युझियम ऑफ‎आर्ट अँड फोटोग्राफी''ने तंत्रज्ञानाचा वापर करत संरक्षण‎क्षेत्रात भागीदारी केली आहे. मुंबईचे ‘डॉ. भाऊ दाजी‎लाड संग्रहालय'' दाखवून देते की, सह-व्यवस्थापनातून‎एखाद्या संस्थेला कसे नवसंजीवनी देता येते. भुजचे‎‘स्मृतीवन'' आणि पाटण्याचे ‘बिहार म्युझियम'' यांसारखे‎प्रकल्प संग्रहालयाला शहराच्या सामाजिक जीवनाचा‎एक भाग मानतात. भारतातील कंपनी कायद्यानुसार पात्र‎कंपन्यांना त्यांच्या सरासरी निव्वळ नफ्यातील 2%‎हिस्सा सीएसआरवर (कॉर्पोरेट सोशल‎रिस्पॉन्सिबिलिटी) खर्च करणे बंधनकारक आहे.‎सीएसआरच्या विषयांत कला, संस्कृती व वारसा‎संरक्षणाचा समावेश आहे. तरीही संस्कृतीवर सीएसआर‎निधीचा 3% पेक्षा कमी भाग खर्च होतो. यासाठी‎मिळणारा सरकारी निधीही राष्ट्रीय बजेटच्या 1% पेक्षा‎कमी आहे. याउलट, अमेरिकेत 2025 मध्ये खाजगी‎दानशूर संस्थांनी कला, संस्कृती,मानविकी क्षेत्रात 27‎अब्ज डॉलरहून अधिक योगदान दिले. युरोपियन‎कंपन्यांनीही ऐतिहासिक स्थळांच्या पुनरुज्जीवनासाठी‎निधी दिला. आपण संग्रहालयांमधील गुंतवणुकीकडे‎सामाजिक खर्च म्हणून पाहिले, तर सीएसआर बोर्ड‎आणि दानशूर संस्था हम्पी, कोलकाता किंवा‎दिल्लीतील संग्रहालयांकडे ब्रँडिंग, शिक्षण आणि‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पर्यटनावर आधारित रोजगाराचे माध्यम म्हणून पाहू‎शकतील. भारताला राष्ट्रीय संग्रहालये, साइट म्युझियम‎आणि सिटी म्युझियमचे असे नेटवर्क उभारण्याची गरज‎आहे, जे केवळ राजघराणी, जुन्या वस्तूंचीच माहिती‎देणार नाही, तर त्या जागांची आणि तेथील लोककथांची‎माहितीही देईल. दिल्लीच्या नॅशनल म्युझियमच्या हडप्पा‎गॅलरीत मोहेंजोदडोची ‘नृत्य करणारी मुलगी'', पशुपती‎मुद्रा, राखीगढी येथे सापडलेला सांगाडा व त्या‎काळातील अवशेष एकत्र ठेवले . एक उत्तम गॅलरी‎आपल्या शहरी विकास, कला, श्रद्धेच्या इतिहासाला‎कसा भक्कम आधार देते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.‎भारताने आपल्या जागतिक वारसा स्थळांवर अशा‎संस्था उभारल्या, कोलकात्याच्या ‘इंडियन‎म्युझियम''सारख्या जुन्या संग्रहालयांचे आधुनिकीकरण‎केले. रायसीना हिलचे रूपांतर एका संग्रहालय क्षेत्रात‎केले, तर संस्कृतीची कहाणी भावी पिढीपर्यंत‎पोहोचवण्याचे निश्चित अशी पायाभूत व्यवस्था असेल.‎ ( लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे.)‎

This post was originally published on this site.