सिक्स-जी तंत्रज्ञान: आर्थिक, सामरिक वर्चस्वासाठी जागतिक महाशक्तींमध्ये स्पर्धा तीव्र

‎‎‎मार्चमध्ये बार्सिलोना येथे होणाऱ्या मोबाइल वर्ल्ड‎काँग्रेसमध्ये नवीन उत्पादने लाँच करणे आणि मोठ्या‎चर्चांमध्ये प्रत्येकाच्या मनात एक प्रश्न असेल : 6- जी‎शर्यतीत जगाचे नेतृत्व कोण करेल?‎

आधुनिक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था आणि‎लोकशाही सरकारे ज्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर‎जास्त अवलंबून आहेत. त्यावर कोण नियंत्रण ठेवेल हे‎मोबाइल तंत्रज्ञानाची पुढची पिढी ठरवेल. 6- जी चे‎तांत्रिक मापदंड आधीच अंतिम केली जात आहेत. 2028‎पर्यंत एक चौकट तयार होऊ शकते आणि 2030 च्या‎आसपास अंमलात आणली जाऊ शकते. या क्षेत्रात‎नेतृत्व करणाराच येणाऱ्या दशकांपर्यंत आर्थिक आणि‎धोरणात्मक वर्चस्वाच्या स्थितीत असेल.‎

खरे तर 6 जी शर्यत 5 जी पेक्षा खूप आधी सुरू होत आहे‎- आणि खूप खोलवर जात आहे. 5 जी भोवतीचे‎राजकारण राष्ट्रीय नेटवर्क तयार करण्यासाठी ‎‎हुआवीसारख्या चिनी विक्रेत्यांवर विश्वास ठेवता येईल‎का या प्रश्नावर केंद्रित होते. पाश्चात्य सुरक्षा ‎‎अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे हुआवीला स्वतःचे रूपांतर ‎‎करण्यास भाग पाडले. प्रमुख पाश्चात्य बाजारपेठांपासून ‎‎तुटल्यानंतर त्यांनी आपल्या पुरवठा साखळ्यांची‎पुनर्रचना केली. देशांतर्गत नवोपक्रम वाढवले ​​व‎राज्याच्या पाठिंब्याने चीन सरकारच्या धोरणात्मक‎उद्दिष्टांशी अधिक सुसंगतपणे उदयास आले. परंतु 6 जी ‎‎वरील संघर्ष पुरवठादारांबद्दल नाही तर तांत्रिक‎ब्लूप्रिंटबद्दल आहे. 6 जी सेल्युलर तंत्रज्ञानामुळे एआय ‎‎आणि प्रगत संगणकीय थेट नेटवर्क पायाभूत‎सुविधांमध्ये एकत्रित होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे‎मोठ्या प्रमाणात ऑटोमेशन शक्य होते. परंतु अब्जावधी‎उपकरणे एकमेकांशी जोडलेली असतात आणि नेटवर्क‎स्वतः सेन्सर आणि एआय लेयर म्हणून काम करते.‎तेव्हा कोणत्याही डिझाइन कमकुवतपणाचे व्यापक‎परिणाम होऊ शकतात. डिजिटल सार्वभौमत्व पायाभूत‎सुविधांवर अवलंबून असते. पुढील दशकात बांधलेले‎नेटवर्क रुग्णालये, पॉवर ग्रिड्स, लष्करी प्रणाली आणि‎निवडणूक प्रणालींना शक्ती देणारा समान डेटा घेऊन‎जातील. सध्या तीन शक्ती या शर्यतीत आघाडीवर‎आहेत. एक म्हणजे चीन. त्यांच्याकडे प्रचंड क्षमता आहे.‎जगातील 6 डी संबंधित पेटंट अर्जांपैकी 40 टक्क्यांपेक्षा‎जास्त त्यांच्याकडे आहे. त्यांच्या सरकारने संशोधनाचा‎विस्तार करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले आहेत. 5 जी‎संघर्षातून कमकुवत होण्याऐवजी अधिक मजबूत होऊन‎उदयास आलेली हुआवी याच्या केंद्रस्थानी आहे.‎राज्याच्या पूर्ण पाठिंब्याने ते समांतर प्रणाली‎चालवण्याच्या स्थितीत आहे. चीनने आंतरराष्ट्रीय‎मानकीकरण संस्थांमध्येही मोठी गुंतवणूक केली आहे‎आणि पायाभूत सुविधांच्या मुत्सद्देगिरीद्वारे जागतिक‎दक्षिणेतील देशांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत‎आहे. अमेरिका 6 जीकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहते.‎त्यांच्या तंत्रज्ञान कंपन्या रेडिओ नेटवर्क तयार करत‎नसल्या तरी कनेक्टिव्हिटीद्वारे निर्माण होणाऱ्या मूल्याचा‎एक महत्त्वाचा भाग मिळवतात. तरीही प्रमुख‎हार्डवेअरसाठी अमेरिका अमेरिकेबाहेरील विक्रेत्यांवर -‎विशेषतः एरिक्सन आणि नोकियावर - अवलंबून आहे.‎ओपन रेडिओ ॲक्सेस नेटवर्कद्वारे बाजारपेठ पुन्हा‎आकार देण्याच्या प्रयत्नांचा आतापर्यंत कोणताही‎महत्त्वपूर्ण परिणाम झालेला नाही. जरी 6 जी जवळ‎येताच असे प्रयत्न पुन्हा समोर येण्याची शक्यता आहे.‎

दरम्यान, अमेरिका कनेक्टिव्हिटीवर आपला प्रभाव‎वाढवण्यासाठी पर्यायी प्रणालींना - उपग्रह आणि‎सॉफ्टवेअर-आधारित प्रणालींसह - देखील प्रोत्साहित‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎करू शकते. अमेरिकेने क्लाउड आणि एआय सेवांमध्ये‎आधीच वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. नेटवर्क लेयरपर्यंत‎हे विस्तारित केल्याने जगाचे त्याच्यावरील विद्यमान‎अवलंबित्व आणखी वाढेल. यामुळे आधीच अमेरिकन‎प्लॅटफॉर्म आणि सेवांवर अवलंबून असलेल्या‎देशांसाठी नवीन धोरणात्मक आव्हाने निर्माण होतील.‎

युरोपचे प्रकरण आणखी विचित्र आहे. ते अनेक‎डिजिटल क्षेत्रांमध्ये मागे आहे. परंतु दूरसंचार क्षेत्रात‎जागतिक आघाडीवर आहे. एरिक्सन आणि नोकिया या‎अशा काही कंपन्यांपैकी आहेत. त्या मोठ्या प्रमाणावर‎पूर्ण रेडिओ ॲक्सेस नेटवर्क प्रदान करण्यास सक्षम‎आहेत. या औद्योगिक पायामुळे युरोपला इतर काही‎प्रदेशांइतका प्रभाव मिळतो. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎

This post was originally published on this site.