अमिताभ कांत यांचा कॉलम:होर्मुझ संकटाने ऊर्जा क्षेत्रात‎ सुरक्षेची नवी संधीही दिली

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाली आहे आणि जागतिक‎पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली . अशा परिस्थितीत‎पंतप्रधानांनी केलेले संयमाचे आवाहन ही केवळ‎तात्पुरती सूचना नाही. ती ऊर्जा सुरक्षेचा भारतीयांच्या‎दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम होत असल्याची जाणीव‎करून देणारी बाब आहे. नागरिकांना सार्वजनिक‎वाहतुकीचा वापर करण्याचा, इंधन बचत,‎मालवाहतुकीसाठी रेल्वेला प्राधान्य देण्याचा आणि‎अनावश्यक परदेश दौरे टाळण्याचा सल्ला दिला जात‎आहे. यावरून स्पष्ट होते की, जगातील एका अरुंद‎समुद्री मार्गातील अडथळ्याचा परिणाम भारतातील ‎‎कुटुंबांचा अर्थसंकल्प, उद्योगांचा खर्च, वाहतूक‎व्यवस्थेवर व परकीय चलन साठ्यावरही होत आहे.‎ भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या ‎‎अर्थव्यवस्थांपैकी आहे आणि देशातील ऊर्जा मागणी ‎‎सातत्याने वाढणार आहे. मात्र, आपण अजूनही‎जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात‎अवलंबून आहोत. भारत गरजेपैकी 85 टक्क्यांहून‎अधिक कच्चे तेल व सुमारे 50 टक्के गॅस आयात‎करतो. सध्याच्या संकटापूर्वीही जीवाश्म इंधन‎आयातीवरील देशाचा खर्च 180 अब्ज डॉलर इतका‎होता. त्यामुळे स्वस्त, विश्वासार्ह, देशांतर्गत उपलब्ध‎स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्था उभारणे हे भारताचे प्रमुख ध्येय‎असले पाहिजे.‎ या दिशेने भारताने आधीच महत्त्वाची प्रगती केली आहे.‎गैर-जीवाश्म इंधन क्षेत्रातील देशाची स्थापित क्षमता 283‎गिगावॅटच्या पुढे गेली आहे. त्यामध्ये 150 गिगावॅटहून‎अधिक सौर ऊर्जा आणि 56 गिगावॅट पवन ऊर्जा‎समाविष्ट आहे. 2030 ची मुदत येण्यापूर्वीच भारताने‎एकूण स्थापित वीज क्षमतेपैकी 50 टक्के हिस्सा‎गैर-जीवाश्म स्रोतांतून मिळवण्याचे लक्ष्य गाठले आहे.‎देशातील 2.8 कोटी घरांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले असून‎10 कोटींहून अधिक कुटुंबांना स्वच्छ स्वयंपाक इंधन‎उपलब्ध झाले आहे. हे बदल मोठ्या परिवर्तनाचे संकेत‎आहेत. ऊर्जा क्षेत्रातील आर्थिक समीकरणेदेखील‎वेगाने बदलत आहेत. भारतात सौर ऊर्जा आता वीज‎निर्मितीच्या सर्वांत स्वस्त स्रोतांपैकी एक बनली आहे.‎ग्रीन अमोनियाच्या लिलावांमध्येही आंतरराष्ट्रीय‎पातळीपेक्षा कमी दर समोर आले आहेत. यावरून‎स्वच्छ तंत्रज्ञान भारताच्या ऊर्जा अर्थव्यवस्थेत‎मजबूतपणे रुजत असल्याचे दिसते. मात्र, पुढचा टप्पा‎अधिक महत्त्वाकांक्षी असायला हवा. 2030 पर्यंत 500‎गिगावॅट गैर-जीवाश्म ऊर्जेचे लक्ष्य गाठण्यापलीकडे‎विचार करण्याची गरज आहे. 2025 मध्ये चीनने एका‎वर्षात 400 गिगावॅटहून अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता‎वाढवली, तर भारत फक्त 56 गिगावॅटची भर घालू‎शकला. हवामानाच्या दृष्टीने भारताला अनुकूलता आहे.‎त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेचा विचार करता भारताने 1500‎गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जा क्षमतेचे ध्येय ठेवावे. हे लक्ष्य‎महत्त्वाकांक्षी असले, तरी अशक्य नाही. पाच वर्षांत‎साध्य करण्याचा निर्धार असावा. ही महत्त्वाकांक्षा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नसेल, तर डेटा सेंटर्स चालवणे आणि कृत्रिम‎बुद्धिमत्तेच्या पुढील लाटेत नेतृत्व करणे भारतासाठी‎कठीण होईल. केवळ उत्पादन क्षमता वाढवून हे साध्य‎होणार नाही. जर ग्रीड उभारणीमध्ये आपण मागे पडलो,‎तर 1500 गिगावॅटचे स्वच्छ ऊर्जा जाळे उभे राहू‎शकणार नाही. ऊर्जा उत्पादन, वीज वहन व्यवस्था,‎ग्रीड स्थिरता आणि मागणीआधारित तत्परता यांचा‎समन्वय आवश्यक आहे. अक्षय ऊर्जेच्या दृष्टीने समृद्ध‎भागांमध्ये ट्रान्समिशन नेटवर्कचा विस्तार युद्धपातळीवर‎करावा लागेल. या प्रक्रियेत डिजिटायझेशनची भूमिका‎निर्णायक ठरेल. ऊर्जा साठवणूक तितकीच महत्त्वाची‎आहे. त्याद्वारे खंडित स्वरूपात मिळणारी अक्षय ऊर्जा‎चोवीस तास उपलब्ध असलेल्या विश्वासार्ह विजेमध्ये‎रूपांतरित होऊ शकते. त्यामुळे अक्षय ऊर्जेशी संबंधित‎प्रत्येक मोठ्या टेंडरमध्ये विश्वासार्ह आणि तात्काळ‎उपलब्ध वीज पुरवठ्याच्या अटी असायला हव्यात.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ ऊर्जा क्षेत्रातील भारताची पुढची झेप‎केवळ क्षमता वाढवून ठरणार नाही, तर‎अक्षय ऊर्जेला विश्वासार्ह, स्वस्त व‎सुरक्षित बनवणारी यंत्रणा उभारण्यावर‎अवलंबून असेल. सध्याच्या संकटाने‎भारतासमोर एक मोठी संधी उभी केली‎.‎‎