प्रियदर्शन यांचा कॉलम:लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना गरजेची, हीच खरी वस्तुस्थिती

संविधान दुरुस्ती विधेयक फेटाळले गेले आहे. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सरकार पुनर्रचना साध्य करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप होता. मात्र, पुनर्रचनेबाबत कितीही वाद असले तरी, घटनात्मक व व्यावहारिक दोन्ही दृष्टिकोनातून लोकसभा जागांची पुनर्रचना होणे ही काळाची गरज आहे. शेवटची पुनर्रचना 1976 मध्ये झाली होती. त्यावेळी साधारणपणे 10 लाख लोकांमागे एक खासदार या हिशेबाने 55 कोटी लोकसंख्येसाठी 550 खासदार निश्चित करण्यात आले होते. तेव्हाच पुढील 25 वर्षांसाठी म्हणजे 2001 पर्यंत जागांच्या पुनर्रचनेवर बंदी घालण्यात आली होती. 2001 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने ही बंदी पुन्हा 25 वर्षांसाठी वाढवली. म्हणजेच आता 2026 मध्ये पुनर्रचनेची गरज आहे. याचा व्यावहारिक पैलू असा की, सध्या सरासरी 26 लाख लोकांमागे एक खासदार येतो. साहजिकच, इतक्या मोठ्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणे जवळपास अशक्य आहे. अडचण अशी आहे की, लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास दक्षिण भारतातील ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे काम चोख बजावले आहे, त्यांची राजकीय ताकद आणि महत्त्व कमी होईल. सरकारने यावर सर्व राज्यांच्या जागा थेट 50 टक्क्यांनी वाढवण्याचा जो मार्ग काढला आहे, त्यानेही समस्येचे निराकरण होत नाही. कारण याचा फायदा मोठ्या राज्यांनाच मिळेल व त्यांचे संख्याबळ आणखी वाढेल. शिवाय, यामुळे आपण स्वीकारलेले लोकशाही प्रतिनिधित्वाचे लोकसंख्याशास्त्रीय तत्त्व बाधित होते. मग मार्ग काय? खरं तर दक्षिण भारताची मूळ तक्रार समजून घेणे गरजेचे आहे. भारताची संघराज्य रचना काही मोजक्या मोठ्या राज्यांच्या पकडीत आहे. उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, महाराष्ट्र आणि बिहार ही राज्ये मिळून जवळपास निम्मी लोकसभा बनवतात. इतर राज्यांचे महत्त्व कमी राहते. लोकसंख्येनुसार पुनर्रचना झाली किंवा 50 टक्क्यांच्या प्रमाणात, तरीही शेवटी ताकद यांचीच वाढेल आणि संघराज्य रचनेतील असंतोष कायम राहील. खरे तर भारताला राज्यांच्या पुनर्रचनेची पुन्हा गरज आहे. 1956 मध्ये भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्यानंतर नक्कीच अनेक नवीन राज्ये बनली—सिक्कीम जोडले गेले. बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशचे विभाजन करून झारखंड, उत्तराखंड आणि छत्तीसगड बनले. आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा वेगळा झाला. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला; पण आता त्याहीपेक्षा मोठ्या बदलांची गरज आहे. जी अतिशय मोठी राज्ये आहेत, त्यांचे एकापेक्षा जास्त भागांत विभाजन केले जाऊ शकते. 2011 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री असताना मायावतींनी उत्तर प्रदेशचे चार भाग करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावानुसार पूर्वांचल, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड आणि हरित प्रदेश किंवा पश्चिम प्रदेश बनवले जाणार होते. आज जेव्हा युपीची लोकसंख्या 20 कोटींच्या पार आहे, तेव्हा हे विभाजन त्या राज्याला प्रशासकीय सुलभता देऊ शकते. बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तामिळनाडूचेही किमान दोन भाग केले जाऊ शकतात. परंतु ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सावधपणे पुनर्रचना करण्याची मागणी करते. अशी पुनर्रचना शक्य झाली तर संघराज्य रचनेवर काही राज्यांच्या वर्चस्वाची तक्रार कमी होईल. ज्याप्रमाणे हिंदी भाषिक एकापेक्षा जास्त राज्ये आहेत, त्याचप्रमाणे मराठी किंवा बांगला बोलणारी एकापेक्षा जास्त राज्ये असू शकतात. हीच गोष्ट तमिळ, कन्नड भाषिक राज्यांबाबतही लागू होऊ शकते. नवीन राज्यांच्या निर्मितीत त्यांच्या सांस्कृतिक जडणघडणीचाही विचार केला पाहिजे. काही राज्यांच्या सीमांमध्ये फेरबदल करता येऊ शकतात. छोटी राज्ये असतील तर विकासाच्या योजना अधिक चांगल्या प्रकारे राबवता येतील. कदाचित ही गोष्ट मोठ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आवडणार नाही. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना उत्तर प्रदेशचे विभाजन मान्य नसेल, कारण यामुळे त्यांची राजकीय ताकद कमी होईल. मात्र, जर आपल्याला भारताची संघराज्य रचना सुदृढ ठेवायची असेल आणि दक्षिण राज्यांची नाराजी दूर करायची असेल, तर आज ना उद्या आपल्याला राज्यांच्या पुनर्रचनेचा विचार करावाच लागेल. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) शेवटची पुनर्रचना 1976 मध्ये झाली होतीआपल्याला भारताची संघराज्य रचना निकोप राहावी, द. भारतातील राज्यांनी सापत्न वागणुकीची तक्रार करू नये असे वाटत असेल, तर उशिरा का होईना आपल्याला राज्यांच्या पुनर्रचनेच्या दिशेने पाऊल उचलावे लागेल. लोकसभा जागांच्या पुनर्रचनेची नितांत गरज आहे.