पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:स्पर्धात्मक लोकशाहीत काही क्षण संपूर्ण देशासाठी असतात

पंतप्रधानांनी 18 एप्रिल रोजी ‘देशाला उद्देशून भाषण’(संबोधन) दिले होते. सरकारचे प्रमुख असल्याने त्यांना तसे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, ते संपूर्ण देशाचे पंतप्रधानही आहेत. त्यांचे पद पक्षीय नसून घटनात्मक आहे. म्हणूनच, राष्ट्राच्या नावे भाषणातून एका अलिखित पण अपेक्षित तत्त्वाचे पालन होण्याची अपेक्षा केली जाते. ते तत्त्व असे की, असे भाषण पक्षीय राजकारणाच्या प्रसंगांपासून दूर असावे. त्यातून नागरिकांना ‘नागरिक’ म्हणून मार्गदर्शित केले पाहिजे, ‘मतदार’ म्हणून नाही. तसेच, त्यातून समस्यांचे समाधान मांडले जावे आणि विविध दृष्टिकोन स्पष्ट केले जावेत. पारंपरिकदृष्ट्या अशी विशेष भाषणे महत्त्वाच्या प्रसंगीच दिली गेली आहेत. युद्ध, आर्थिक संकट, महामारी, नैसर्गिक आपत्ती किंवा महत्त्वाच्या धोरणात्मक घोषणा. जेव्हा पं. जवाहरलाल नेहरूंनी स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला देशाला उद्देशून भाषण दिले होते, तेव्हा त्यांच्या त्या भाषणात एका सांस्कृतिक संक्रमणाची मार्मिक अभिव्यक्ती होती. जेव्हा इंदिरा गांधी यांनी 1971 च्या युद्धादरम्यान देशाला उद्देशून भाषण केले, तेव्हा ते संघर्षाच्या काळात देशाला स्थिर करण्यासाठी होते. अलीकडच्या काळात, जागतिक आर्थिक संकटाच्या वेळी मनमोहन सिंग किंवा कोविड-19 महामारीच्या सुरुवातीला नरेंद्र मोदी यांनी केलेली भाषणेदेखील लोकांना माहिती देणे, आश्वस्त करणे आणि एकत्र आणण्याच्या उद्देशानेच प्रसारित केली गेली होती. परंतु, जेव्हा देशाच्या नावे भाषणाचा वापर विरोधकांवर टीका करण्यासाठी केला जातो, तेव्हा ते सामान्य शिष्टाचारासोबतच घटनात्मक नैतिकतेच्या औचित्यावरही प्रश्नचिन्ह उभे करते. तांत्रिकदृष्ट्या, देशाला उद्देशून भाषणातील आशय ठरवणारा कोणताही विशिष्ट कायदा नाही. संविधानही यावर गप्प आहे. पण लोकशाही कायद्यांसोबतच परंपरांनीही चालते आणि या त्या अनिवार्य मर्यादा आहेत, ज्या संस्थात्मक अखंडता टिकवून ठेवतात. भारताचे पंतप्रधान निःसंशयपणे एक राजकारणीही असतात. ते एका पक्षाचे नेतृत्व करतात, निवडणूक लढवतात व प्रतिस्पर्धी राजकारणात सक्रिय असतात. पण जेव्हा ते देशाला उद्देशून भाषण करतात, तेव्हा त्यांची ही भूमिका बदलणे अपेक्षित असते.असे न झाल्यास राज्यसत्ता आणि राजकीय पक्ष, तसेच सरकार आणि सत्ताधारी व्यवस्था यामधीलच रेषा पुसट होण्याचा धोका निर्माण होतो. हा फरक किरकोळ नाही; तो लोकशाहीतील निष्पक्षतेच्या गाभ्याशी संबंधित आहे. अशा भाषणांसाठी वापरली जाणारी प्रसारमाध्यमे - मग ते दूरदर्शन असो वा ऑल इंडिया रेडिओ - ही सार्वजनिक संसाधने आहेत. ती करदात्यांच्या पैशातून चालतात आणि संपूर्ण देशाच्या निष्पक्ष सेवेसाठी असतात. तसेच, हे भाषण अशा वेळी दिले गेले जेव्हा पश्चिम बंगाल किंवा तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांत निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला आदर्श आचारसंहिता लागू होती. याची देखरेख निवडणूक आयोग करतो. ही संहिता निवडणुकांदरम्यान सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी बनवण्यात आली आहे. ती अधिकृत यंत्रणा, सार्वजनिक पैसा आणि सरकारी व्यासपीठांच्या अनावश्यक वापराला अंकुश लावते. अशा उल्लंघनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोग पूर्णपणे सक्षम आहे. आयोग सल्ला देऊ शकतो, स्पष्टीकरण मागू शकतो आणि आवश्यकता भासल्यास त्या उपक्रमांचा निषेधही करू शकतो, जे समान संधीच्या तत्त्वाला कमकुवत करतात. अशा निकषांमध्ये अधिकृत भाषणे आणि राजकीय भाषणे यांत स्पष्ट फरक करणे; राष्ट्रीय प्रसारणांमध्ये पक्षपाती मजकुरावर बंदी आणि निवडणूक कालावधीत सार्वजनिक प्रसारण व्यासपीठांचा वापर राजकीय फायद्यासाठी होऊ नये यासाठी सुरक्षा उपायांचा समावेश असू शकतो. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध नसून लोकशाहीतील निष्पक्षतेचे रक्षण करण्याचे प्रयत्न आहेत. निवडणूक आयोग आणि इतर राजकीय पक्षांशी चर्चा करून पंतप्रधान कार्यालय स्वतःच राष्ट्रीय भाषणांसाठी आचारसंहिता निश्चित करण्याची पुढाकार घेऊ शकते. ज्याने या कार्यालयाची प्रतिष्ठा अधिक वाढेल. जेव्हा पंतप्रधान देशाला उद्देशून भाषण् करतात, तेव्हा ते राजकारणापेक्षा वर असलेल्या एका व्यासपीठावर असतात. त्या वेळी त्यांच्या शब्दांत सर्वसमावेशकता, संयम आणि जबाबदारीचे प्रतिबिंब उमटणे अपेक्षित आहे. एका स्पर्धात्मक लोकशाहीतही काही क्षण असे असतात, जे संपूर्ण देशासाठी असतात. देशाला उद्देशून भाषण हादेखील असाच एक क्षण आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) लोकशाहीची मूल्ये अबाधित राहणे गरजेचेदेशाच्या नावे भाषणातील मजकूर निश्चित करणारा कोणताही विशिष्ट कायदा नाही. संविधानातही या विषयावर फारसे भाष्य नाही. परंतु आपली लोकशाही केवळ कायद्यांनीच नाही, तर त्या परंपरांनीही चालते ज्या मर्यादा निश्चित करत असतात.