Relief at Indo-Nepal Border: Balen Shah Government Increases Customs Duty Concession on Indian Goods Fivefold!

काठमांडू / नवी दिल्ली:भारत-नेपाल सीमावर्ती भागात राहणारे नागरिक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. नेपालमधील पंतप्रधान बालेन शाह सरकारने सीमाशुल्क (भंसार शुल्क) धोरणात एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. नेपाल सरकारने भारत सीमा ओलांडून येणाऱ्या वैयक्तिक आणि दैनंदिन उपयोगाच्या सामानावरील शुल्क सवलत थेट पाच पटीने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१०० रुपयांची मर्यादा आता ५०० रुपयांवर

नेपालच्या वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या सुधारित राजपत्रित अधिसूचनेनुसार (गॅझेट), आता भारत-नेपाल सीमेवरून खरेदी करून आणल्या जाणाऱ्या खाजगी उपयोगाच्या वस्तूंवर ५०० नेपाळी रुपयांपर्यंत (अंदाजे ३१२ भारतीय रुपये) कोणतीही कस्टम ड्युटी (सीमाशुल्क) आकारली जाणार नाही. यापूर्वी बालेन शाह सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ही सवलत मर्यादा अवघी १०० नेपाळी रुपये करण्यात आली होती. म्हणजेच १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अगदी साध्या बिस्किटांच्या पुड्यावर किंवा मसाल्यांवरही कर भरवा लागत होता.

जुना नियम का बदलावा लागला?

नेपाल सरकारने सुरुवातीला सीमापार होणारी तस्करी रोखण्यासाठी आणि अंतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १०० रुपयांची कडक मर्यादा लागू केली होती. मात्र, या जाचक नियमामुळे तराई आणि मधेश यांसारख्या भारत-नेपाल सीमेला लागून असलेल्या भागात राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला होता. अनेक तपासनाक्यांवर नागरिक आणि सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांमध्ये दररोज खटके उडत होते आणि हे आंदोलन थेट नेपाळच्या संसदेपर्यंत पोहोचले होते. नागरिकांचा वाढता दबाव आणि सीमावर्ती भागातील तणाव पाहता अखेर नेपाळ सरकारला आपल्या निर्णयात सुधारणा करावी लागली आहे.

नवीन नियमातील तरतुदी आणि सवलती

वैयक्तिक सामानाला सूट: ५०० रुपयांपर्यंतचे वैयक्तिक सामान आणणाऱ्या प्रवाशांना त्यांची खरेदी योग्य असल्याचे कारण स्पष्ट केल्यास कस्टम ड्युटीमधून पूर्ण सूट मिळेल.
व्यापारी मालावर कर कायम: ५०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे किंवा व्यावसायिक (Commercial) उद्देशाने आणलेल्या सामानावर विद्यमान कायद्यानुसार नेहमीप्रमाणे कर आकारला जाईल.
विद्यार्थ्यांना विशेष दिलासा: भारतात शिक्षण घेणाऱ्या नेपाळी विद्यार्थ्यांना दिलेली सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. ते स्वतःच्या वापरासाठी टॅबलेट आणि लॅपटॉप कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय नेपाळमध्ये नेऊ शकतील.

या नवीन पाचपट वाढवलेल्या सवलतीमुळे दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागातील स्थानिक आर्थिक आणि सामाजिक संबंध पुन्हा मजबूत होण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे