आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:भारताच्या राजकीय जीवनात‎ विविधता आजही महत्त्वाची‎

‎‎‎‎‎‎‎2027 मध्ये 7 राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार‎आहेत, ज्यात उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि पंजाबचा‎समावेश आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमधून जे‎काही शिकायला मिळाले ते 2029 च्या राष्ट्रीय‎निवडणुकांसोबतच पुढील वर्षीच्या अन्य‎निवडणुकांमध्ये अधिक उपयोगी पडेल. मोठे निष्कर्ष काहीही असले तरी 2029 च्या लोकसभा‎निवडणुकीचा निकाल अद्याप निश्चित झालेला नाही.‎अलीकडच्या निवडणुका पुन्हा एकदा हेच दाखवून‎देतात की भारत ही काही ‘निवडणूक हुकूमशाही’‎नाहीये. ‘व्ही-डेम’ अहवाल - जो जगभरात‎लोकशाहीवर सर्वाधिक वाचला जाणारा अहवाल‎आहे - तो अनेक वर्षांपासून असेच सांगत आला‎आहे. जर निवडणुकांमध्ये इतक्या राज्यांची सरकारे ‎‎बदलत असतील, तर हे स्पष्ट आहे की भारताची ‎‎निवडणूक लोकशाही अजूनही खूप मजबूत आहे.‎ पण जर आगामी निवडणुकांसाठी एसआयआर एक‎मॉडेल बनले, तर मात्र भारताची लोकशाही नक्कीच‎कमकुवत होईल. मुस्लिम मतदार - ज्यांची भाजपला‎मिळणाऱ्या मतांची टक्केवारी 2014 पासून सुमारे 8‎टक्क्यांच्या आसपासच राहिली आहे - त्यांना मोठ्या‎संख्येने हटवून एसआयआरने निवडणुकीतील चुरस‎प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेतही‎असेच होते, जिथे रिपब्लिकन सरकारे ‘जेरीमँडरिंग’‎करतात. यामुळे कृष्णवर्णीय मतदारांचा प्रभाव कमी‎होतो, कारण ते सामान्यतः रिपब्लिकनला खूप कमी‎मतदान करतात. आसाममध्येही वेगळ्या पद्धतीने‎असेच झाले, जिथे अल्पसंख्याक बहुल जागा 30‎वरून घटून 20 च्या आसपास राहिल्या. सत्तेत टिकून‎राहण्यासाठी अनेक आधुनिक सरकारे अशा पद्धतींचा‎अवलंब करतात. पण कधीकधी या पद्धती अपयशीही‎ठरतात, जसे की हंगेरीमध्ये व्हिक्टर ऑर्बन यांचा‎झालेला पराभव. पण असे तेव्हाच होते, जेव्हा‎विरोधकांचा विजय इतका मोठा असतो की हे सर्व‎मार्ग निष्प्रभ ठरतात. असे समजा की, बंगालमध्ये‎भाजपच्या विजयात एसआयआरचे योगदान तेवढेच‎होते, ज्याला शेक्सपिअरच्या शब्दांत ‘विजयाची सुरक्षा‎आणखी पक्की करणे’ असे म्हणता येईल. ‎दुसरीकडे, काँग्रेस पक्ष आता दक्षिणेकडील 5 पैकी‎3 राज्यांमध्ये सरकार चालवत आहे: कर्नाटक,‎तेलंगणा आणि केरळ. आजच्या घडीला त्यांना‎प्रामुख्याने दक्षिणेचा पक्ष म्हणता येईल. उत्तर आणि‎पश्चिमेलाही त्यांचे अस्तित्व आहे, पण तिथे त्यांचा‎वारंवार पराभव होत आहे. ते दोन उत्तरेकडील‎राज्यांमध्येही (हिमाचल प्रदेश आणि झारखंड)‎एकतर सत्तेत आहेत किंवा सरकारचा भाग आहेत, पण‎ही छोटी राज्ये आहेत. सध्या काँग्रेस उत्तर आणि‎पश्चिम भारतात कोणत्याही मोठ्या राज्याचे सरकार‎चालवत नाहीये. काँग्रेसच्या दक्षिणेतील मजबूत‎पकडीचे काही परस्परविरोधी परिणामही आहेत.‎केवळ दक्षिणेवर अवलंबून राहून ते दिल्लीत मोठी‎ताकद बनू शकत नाहीत, कारण संसदेच्या केवळ‎एक-चतुर्थांश जागा दक्षिणेत आहेत. राष्ट्रीय‎राजकारणात मजबूत होण्यासाठी काँग्रेसला उत्तर‎आणि पश्चिम भारतात उत्तम रणनीती आखावी‎लागेल.‎ तामिळनाडूमध्ये विजय यांचा विजय खूप महत्त्वाचा‎आहे. त्यांचे वडील ख्रिश्चन आहेत आणि आई हिंदू.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जरी ते स्वतः धार्मिकदृष्ट्या सक्रिय नसले, तरी‎जन्माने ते एक ख्रिश्चन म्हणून नोंदणीकृत आहेत.‎मात्र तामिळनाडूच्या मतदारांसाठी हा कोणताही मुद्दा‎नव्हता. तिथे राजकारण धर्मापेक्षा जात आणि भाषेवर‎अधिक आधारित आहे. म्हणूनच भाजपचे‎अल्पसंख्याक विरोधी राजकारण विजय यांच्या‎विरोधात कोणतेही मोठे वातावरण निर्माण करू शकले‎नाही. यातून हेच दिसते की, भारताच्या सांस्कृतिक‎आणि राजकीय जीवनात आजही विविधता महत्त्वाची‎आहे. तामिळनाडूचे निवडणूक निकाल बंगाल व‎आसामपेक्षा बरेच वेगळे आहेत. भारतात एवढी मोठी‎सामाजिक विविधता राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी एक‎समस्या आहे आणि पश्चिम युरोपप्रमाणे ती ‘एक देश,‎एक ओळख’ या मॉडेलमध्ये बसवली जाऊ शकते,‎असे भाजप नेहमी मानत आला आहे. पण भारताच्या‎संस्थापकांचा दृष्टिकोन याहून वेगळा होता.‎तामिळनाडूतील लोकही त्याच जुन्या घटनात्मक‎दृष्टिकोनाशी सहमत असल्याचे दिसते, ना की हिंदू‎राष्ट्रवादी विचारांशी.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ भारतीय राजकारणात एकीकडे‎लोकशाहीचा विजय होतोय, तर दुसरीकडे‎लोकशाहीचे मैदान छोटे करण्याचा‎प्रयत्नही होत आहे. एका ठिकाणी धार्मिक‎विविधता आहे, तर दुसरीकडे त्यावर‎होणारा हल्लाही यशस्वी ठरतो.‎‎