पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:आपल्या राजकारणात नेहमीच विसंगती का दिसून येतात?

आपल्या लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी मोठा विरोधाभास आहे, हे आपल्याला मान्य करावेच लागेल. आपण त्यातील विसंगतींना विरोध नक्कीच करतो, पण त्या का टिकून आहेत, असा प्रश्न आपण क्वचितच विचारतो. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, परीक्षांमधील गैरप्रकार, महागाई, आरक्षण, हिंसाचार आणि अन्याय यांसारख्या प्रश्नांवरून वेळोवेळी आंदोलने उभी राहतात. पण तात्पुरता प्रश्न सुटला किंवा टाळला गेला, की मूळ आजार तसाच राहतो. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ एखाद्या मुद्द्यावर सरकारला जबाबदार धरण्याचा नाही. तर, आपल्या राजकारणाचे संस्कार कधी बदलतील का, हा खरा प्रश्न आहे. भारतीय राजकारणातील विसंगतींवर कोणत्याही एका पक्षाची मक्तेदारी नाही. त्या संपूर्ण व्यवस्थेतच पसरल्या आहेत. जे पक्ष लोकशाहीच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद करतात, ते स्वतःच्या पक्षात लोकशाही मार्गांचा अवलंब करत नाहीत. जे पक्ष निवडणुकांमध्ये पैशांच्या गैरवापरावर टीका करतात, तेच निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि सत्ता टिकवण्यासाठी अनेकदा अशा पैशांचा वापर करतात, ज्याचा कोणताही हिशेब नसतो. जे राजकारणातील गुन्हेगारीकरणावर हल्लाबोल करतात, तेच जेव्हा निवडणुकीचे गणित आपल्या बाजूने असते, तेव्हा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांशी तडजोड करतात. जे गुणवत्तेवर जोर देतात, तेदेखील अनेकदा गुणवत्ता ही जात, समाज, कौटुंबिक संबंध किंवा व्यावहारिक भाषेत ‘निवडणूक जिंकण्याची क्षमता’ या गोष्टींच्या अधीन ठेवायला पूर्णपणे तयार असतात. पक्षांतर्गत पातळीवर नेतृत्व अनेकदा एखाद्या कुटुंबापुरते किंवा लहान गटापुरतेच मर्यादित असते. घराणेशाहीचे राजकारण वाढत चालले आहे. निवडणुका आता खूपच महागड्या झाल्या आहेत. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अशा पैशांचा वापर होतो, ज्याचा कोणताही हिशेब नसतो. पैशामुळे निवडणुका जिंकण्यास मदत होते. यातून सत्तेपर्यंत पोहोचता येते आणि या सत्तेतून पुढे आणखी पैसा कमावता येतो. जोपर्यंत राजकीय निधी अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी होत नाही, तोपर्यंत लोकशाही अशा संसाधनांवर अवलंबून राहील. गुन्हेगारीकरणही एक चिंताजनक विरोधाभास समोर आणते. आपण अनेकदा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांच्या राजकारणातील प्रवेशावर चिंता व्यक्त करतो. पण जेव्हा एखादा उमेदवार ‘निवडून येण्याच्या क्षमतेचा’ मानला जातो, तेव्हा त्याच्या निवडणूक लढवण्याचे समर्थनही करू लागतो. जातीय समीकरणे आणखी एक अस्वस्थ करणारे सत्य समोर आणतात. राजकारणात लोकांची जमवाजमव करण्यासाठी जात हे एक प्रभावी साधन बनले आहे. कारण ती ऐतिहासिक अन्याय आणि आजही टिकून असलेल्या सामाजिक ओळखीशी जोडलेली आहे. पण ऐतिहासिक अन्याय दूर करणे आणि सामाजिक विभागणीला सतत निवडणुकीची वस्तू बनवणे यात फरक आहे. पहिले लोकशाहीची जबाबदारी आहे, तर दुसरे राजकीय संधीसाधूपणात बदलू शकते. आणि राजकीय चर्चांचे काय? संसद आणि विधानसभांमध्ये अनेकदा गोंधळच पाहायला मिळतो. हळूहळू मतभेदाचे रूपांतर आरोपांत, आरोपांचे असभ्य वर्तनात आणि असभ्य वर्तनाचे रूपांतर सभागृहाचे कामकाज रोखण्यात होते. सार्वजनिक चर्चेतील सभ्यता संपुष्टात आली आहे. घटनात्मक आणि सार्वजनिक संस्थांचे स्वातंत्र्य आणि विश्वासार्हता सत्तेच्या मनमानी वापरावर नियंत्रण ठेवते. पण जेव्हा एखाद्या सत्ताधारी पक्षाच्या सोयीसाठी त्या कमकुवत केल्या जातात, तेव्हा त्याचे नुकसान केवळ एका सरकारपुरते मर्यादित राहत नाही. राजकीय पक्ष बदलत राहतात, पण संस्थांची झालेली पडझड दीर्घकाळ टिकून राहू शकते. राजकारणातील धर्माचा वापर - मग तो बहुसंख्याकांचे लांगूलचालन करण्यासाठी असो वा अल्पसंख्याकांचे - हीदेखील एक समस्याच आहे. धर्म भारतीयांच्या सांस्कृतिक जाणिवेमध्ये खोलवर रुजलेला आहे, हे खरे आहे. पण निवडणुकीच्या जमवाजमवीसाठी धार्मिक ओळखींचा गैरवापर करणे, ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे. जेव्हा श्रद्धा राजकीय ध्रुवीकरणाचे साधन बनते, तेव्हा नागरिकांना मतपेढी (व्होट बँक) आणि एकमेकांच्या विरोधी गटांमध्ये विभागली जाऊ लागते. जर आपल्या राजकारणाचे संस्कार बदलले नाहीत, तर ही व्यवस्था शेवटी विरोध-प्रदर्शनांनाही स्वतःमध्ये सामावून घेईल. ती त्यांची भाषा वापरेल आणि पूर्वीसारखीच चालत राहील. आंदोलक नेते बनतील आणि त्यांच्या घोषणांचे जाहीरनामे बनतील. पण शेवटी, ज्या विकृतींची त्यांनी कधीकाळी निंदा केली होती, त्याच विकृतींनुसार काम करताना ते स्वतःला पाहू शकतील. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) आपल्या राजकारणाचे संस्कार बदलले नाहीत, तर ही व्यवस्था विरोध-प्रदर्शनांनाही स्वतःमध्ये सामावून घेईल. ती त्यांची भाषा वापरेल व आधीसारखीच चालत राहील. आंदोलक नेते बनतील आणि घोषणांचे जाहीरनामे बनतील.