काहींच्याच बांधकामांवर बुलडोझर अन् इतरांवर दया का? नागपूर महापालिकेच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचा तीव्र संताप; १० वर्षांचा रेकॉर्ड मागितला"

नागपूर शहरात मार्च २०२५ मध्ये झालेल्या हिंसाचारातील कथित आरोपींच्या मालमत्तांवर नागपूर महानगरपालिकेने (NMC) अत्यंत वेगाने आणि २४ तासांच्या आत केलेल्या बुलडोझर कारवाईवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. “अनधिकृत बांधकामांना नोटीस दिल्यानंतर वर्षांनुवर्षे कारवाई होत नाही, मग विशिष्ट प्रकरणांतच आणि आरोपींच्या घरावर २४ तासांच्या आत बुलडोझर चालवण्याची एवढी तत्परता का दाखवली? काहींच्या बाबतीत वेगळा न्याय आणि इतरांवर दया का?” असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने नागपूर महापालिकेला केला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी व न्यायालयातील सुनावणी:

• हिंसाचारानंतर कारवाई आणि याचिका: मार्च २०२५ मधील नागपूर हिंसाचार प्रकरणानंतर महापालिकेने कथित मुख्य आरोपी फहीम खान आणि इतर संशयितांच्या मालमत्तांवर व घरांवर अनधिकृत बांधकामाचे कारण देत बुलडोझर कारवाई केली होती. या कारवाईविरोधात प्रभावित कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूत्रांचे उल्लंघन: सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर २०२४ मधील मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करून ही कारवाई करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार, कोणतीही तोडक कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना पुरेशी पूर्वसूचना आणि उत्तर देण्याची संधी देणे बंधनकारक असते; तसेच केवळ एखादी व्यक्ती गुन्ह्यात आरोपी आहे म्हणून तात्काळ तिची मालमत्ता पाडता येत नाही.

• न्यायालयाचे परखड निरीक्षण: न्यायालयाने महापालिकेच्या या दुजाभवावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. शहरात शेकडो अनधिकृत बांधकामे उभी असतात, त्यांना नोटिसा देऊनही महापालिका वर्षानुवर्षे कोणतीही कारवाई करत नाही, मग या विशिष्ट प्रकरणांमध्येच यंत्रणा एवढी तत्पर कशी काय झाली? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

१० वर्षांचा रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश:

महापालिकेने कायद्याची अंमलबजावणी करताना दुजाभाव न करता सर्व प्रकरणांमध्ये एकसारखी भूमिका घेतली आहे हे सिद्ध करण्यासाठी, न्यायालयाने नागपूर महानगरपालिकेला मागील १० वर्षांतील अनधिकृत बांधकामांवर अशाच प्रकारे तत्परतेने कारवाई केल्याचा डेटा (आकडेवारी) आणि प्रकरणांचा तपशील न्यायालयात सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. तसेच ही कारवाई नेमकी कोणत्या अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार आणि घाईघाईत करण्यात आली, याचा खुलासा दोन आठवड्यांत करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे.