आरती जेरथ यांचा कॉलम:ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच‎ मतदार यादीवरून वादंग‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बंगाल आतापर्यंतच्या सर्वात वादग्रस्त निवडणुकीच्या‎दिशेने वाटचाल करत आहे. यामुळे केवळ राज्यातील‎तृणमूल विरुद्ध भाजप समीकरणाचीच परीक्षा नव्हे तर‎निवडणूक आयोगाच्या क्षमतेचीही कसोटी लागणार आहे.‎मतदार यादी वादात अडकणे आणि तरीही निवडणुकीच्या‎तारखा जाहीर होणे ही एक दुर्मिळ गोष्ट आहे—त्याच‎वेळी संबंधित मतदार आणि राजकीय पक्षांकडून‎निवडणूक आयोगाच्या कार्यालय व न्यायालयांमध्ये‎आक्षेपांचा पूर आला आहे. याशिवाय दुसरा कोणताही‎पर्याय नव्हता. सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ 6 मे‎रोजी संपत आहे. घटनेनुसार त्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया‎पूर्ण करून नवीन विधानसभा स्थापन करणे बंधनकारक ‎‎आहे.‎ निवडणूक प्रक्रियेचे नियम सोपे आहेत व निवडणूक ‎‎आयोगाने गेल्या सात दशकांत एकापाठोपाठ एक राज्यांत ‎‎कोणत्याही मोठ्या वादंगाविना सुरळीत व शांततेत ‎‎निवडणुका पार पाडल्या आहेत. परंतु यावेळी‎बंगालमधील प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारी गोष्ट‎म्हणजे निवडणुकीच्या अवघ्या पाच महिने आधी‎आयोगाने विशेष मतदार यादी (एसआयआर) सुरू‎करण्याचा घेतलेला निर्णय. घुसखोर आणि अवैध‎मतदारांना वगळणे हे अधिकृत कारण देण्यात आले. परंतु‎नंतर आयोग स्वतःच या कामामुळे हतबल झाल्याचे‎दिसून आले. मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यावरून‎आयोगाचा राज्य सरकारशी संघर्षही झाला.‎ सध्याची परिस्थिती पागचा मतदार यादीतून अंदाजे 63‎लाख नावे वगळली आहेत. या गोंधळात भर घालत‎आयोगाने बंगालसाठी ‘न्यायप्रक्रियेअंतर् गत'' नावाची‎एक विशेष श्रेणी देखील तयार केली आहे. या यादीत‎अंदाजे 60 लाख मतदारांची नावे आहेत. त्याची स्थिती‎संशयास्पद मानली जात आहे. स्पेलिंगमधील चुका किंवा‎वयातील किरकोळ तफावत यांसारख्या कारणांसाठी‎त्यांची छाननी केली जात आहे. आयोगाला खात्री वाटत‎नाही की ते खरे मतदार आहेत तोपर्यंत ते मतदानासाठी‎अपात्र मानले जातील. एसआयआर इतका वादात‎अडकला आहे की सर्वोच्च न्यायालयालाही त्यात‎हस्तक्षेप करावा लागला आहे. अनेक तज्ञांच्या मते‎सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणापासून दूर राहायला हवे‎होते. कारण एसआयआर हे मुळात एक कार्यपालिकेचे‎कार्य आहे. तरीही प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण होईल याची खात्री‎करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःवर‎घेतली. या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष न्यायिक‎अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली.‎ न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे अधिकारी आणि या‎विशेष न्यायिक अधिकाऱ्यांना नामनिर्देशनपत्र मागे‎घेण्याच्या अंतिम तारखेच्या सात दिवस आधी सर्व विवाद‎सोडवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ असा की 1.23‎कोटी मतदारांचे भवितव्य आणि मतदार यादीला अंतिम‎स्वरूप देणे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अनिवार्य‎झाले आहे. परंतु सर्वात मोठे आव्हान वेळेचे आहे, कारण‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हे काम प्रचंड मोठे आहे.‎ निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर काही तासांतच‎आयोगाने मध्यरात्री मुख्य सचिवांसह पाच वरिष्ठ‎अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. या अधिकाऱ्यांनी‎एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान सहकार्य केले नव्हते, असे‎मानले गेले. दरम्यान, पोलीस आणि गृह विभागांसह‎पश्चिम बंगाल प्रशासनाच्या जवळपास सर्व प्रमुख‎शाखांच्या प्रमुखांना बदलण्यात आले आहे. आर. एन.‎निवडणुका जवळ आल्याने रवी पश्चिम बंगालचे‎राज्यपाल झाल्यामुळे वातावरण अधिकच गढूळ झाले‎आहे. रवी यांची ओळख एक हस्तक्षेपवादी घटनात्मक‎अधिकारी म्हणून आहे. विशेषतः तामिळनाडूत त्यांचे‎राज्य सरकारशी वारंवार मतभेद झाले. यामुळे मुख्यमंत्री‎एम. के. स्टॅलिन नाराज झाले.‎(ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)‎ मतदार यादी वादात अडकणे आणि तरीही‎निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होणे, ही‎तशी दुर्मिळ गोष्ट आहे. संबंधित चिंतित‎मतदार व राजकीय पक्षांकडून निवडणूक‎आयोगाच्या कार्यालयांत आणि‎न्यायालयांत आक्षेपांचा पूर आला आहे.‎