अर्घ्य सेनगुप्ता-स्वप्निल त्रिपाठी यांचा कॉलम:धार्मिक व्यवस्थेसाठीदेखील ‎कोर्टाचा आधार कशामुळे?‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

मध्य प्रदेशातील भोजशाला संकुलाच्या वादात सर्वोच्च‎न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला तीन आठवड्यांत‎सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या‎प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 एप्रिलला होईल.‎भोजशाला हे 11 व्या शतकातील एक संरक्षित स्मारक‎आहे. हिंदू समुदाय याला देवी सरस्वतीचे मंदिर मानतो‎तर मुस्लिम समुदाय याला कमल मौला मशीद म्हणून‎ओळखतो. 2003 मध्ये दोन्ही समुदायांच्या दाव्यांवर‎तोडगा काढण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणने‎मुस्लिम समुदायाला शुक्रवारच्या दुपारी 1 ते 3 या वेळेत ‎‎नमाजासाठी संकुलात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली‎तर हिंदूंना वसंत पंचमीच्या निमित्ताने धार्मिक विधी ‎‎करण्याची परवानगी दिली होती. यावर्षी वसंत पंचमी ‎‎शुक्रवारी आली होती. त्यामुळे न्यायालयाकडे धाव‎घेण्यात आली. न्यायालयाने दोन्ही समुदायांना एकाच ‎‎दिवशी प्रार्थना करण्याची परवानगी दिली व त्याचे ‎‎वेळापत्रक व प्रवेशाची व्यवस्था ठरवली.‎ एका पातळीवर हा हस्तक्षेप व्यावहारिक वाटतो. परंतु हे‎प्रकरण सामायिक धार्मिक स्थळांशी संबंधित वादांमध्ये‎न्यायालयीन भूमिकेच्या व्याप्तीबद्दल एक घटनात्मक‎प्रश्न उपस्थित करते. भोजशाला प्रकरण ही एक वेगळी‎घटना नाही. हा एका व्यापक प्रवाहाचा भाग आहे. त्यात‎धार्मिक व्यवस्थांच्या देखरेखीसाठी न्यायालयांकडे‎अधिकाधिक प्रमाणात धाव घेतली जात आहे.‎न्यायालयासमोर झालेल्या चर्चेतून हे स्पष्टपणे दिसून येते‎की मुख्य मुद्दे प्रशासकीय स्वरूपाचे होते—वेळेचे‎व्यवस्थापन, प्रवेशाचे नियमन, गटांमधील समन्वय.‎सण, मिरवणुका किंवा सार्वजनिक जागांच्या सामायिक‎वापरादरम्यान या बाबी सामान्यतः जिल्हा प्रशासनाकडून‎हाताळल्या जातात. अशा व्यवस्थापकीय व प्रशासकीय‎प्रश्नांना वारंवार न्यायालयीन देखरेखीची आवश्यकता‎भासते तेव्हा ते एका संरचनात्मक बदलाचे संकेत देते.‎1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर ही‎बदलती प्रथा अधिकच महत्त्वपूर्ण ठरते. वाढत्या जातीय‎तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संमत झालेल्या या कायद्याने‎15 ऑगस्ट, 1947 रोजी अस्तित्वात असलेले धार्मिक‎स्वरूप स्थिर केले आणि त्यात बदल करण्यास मनाई‎केली. त्याचा उद्देश स्पष्ट होता : ऐतिहासिक धार्मिक‎दाव्यांची न्यायालयीन पुनर्तपासणी रोखणे आणि देश‎भूतकाळातील वादांमध्ये अडकणार नाही याची खात्री‎करणे. परंतु अलीकडील घडामोडींनी या कायदेशीर‎तडजोडीच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.‎ज्ञानवापी प्रकरणात वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने मशीद‎संकुलाचे स्थान निश्चित करण्याचे आदेश भारतीय‎पुरातत्व सर्वेक्षणला दिले. त्या निर्णयाला उच्च न्यायालय‎व सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवले.‎याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, असे‎सर्वेक्षण 1991 च्या कायद्याचे उल्लंघन करेल. अशा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सर्वेक्षणांमुळे निराधार दाव्यांना प्रोत्साहन मिळू शकते. या‎भीतीला उत्तर देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी टिप्पणी‎केली की, तुम्हाला निराधार वाटते ती दुसऱ्या पक्षासाठी‎श्रद्धा असू शकते. धार्मिक सहअस्तित्वासाठी कोर्टाचा‎वारंवार घेतला जाणार आधार हा संस्थात्मक चिंतेचे‎द्योतक आहे. हे केवळ निःपक्षपाती मध्यस्थीसाठी‎कार्यकारी मंडळावरील विश्वासाचा अभावच दर्शवत‎नाही तर समुदायांमधील स्थानिक संवादाची कमजोरीही‎उघड करते. भोजशाला प्रकरणात न्यायालयासमोरील‎चर्चेतून असे दिसते की दोन्ही पक्ष व्यवहार्य तोडग्यांवर‎विचार करू शकले. असा सलोखा स्वागतार्ह आहे.‎अशा प्रशासकीय व्यवस्था सहसा सण आणि इतर प्रसंगी‎जिल्हा स्तरावर केल्या जातात. मात्र त्यासाठी‎न्यायालयांच्या मंजुरीची गरज भासते तेव्हा ते प्रशासकीय‎विश्वासार्हतेवरील विश्वास कमी होत असल्याचे लक्षण‎असू शकते. (ही लेखकांची वैयक्तिक मते आहेत)‎ भोजशाला येथील प्रकरण ही एक वेगळी‎घटना नाही. केवळ हक्क निश्चित‎करण्यासाठीच नव्हे तर धार्मिक‎व्यवस्थेच्या देखरेखीसाठीही‎न्यायालयाकडे धाव घेतली जात आहे.‎अशा प्रवाहाचा हा भाग म्हणावा लागेल.‎