विराग गुप्ता यांचा स्तंभ:”भारत टॅक्सी’ ओला आणि‎ उबेरची जागा घेतेय का?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎उत्तर प्रदेश सरकारने ओला, उबेर आणि रॅपिडो सारख्या‎कंपन्यांसाठी नोंदणी आणि परवाना शुल्क भरण्याचे‎नवीन नियम लागू करून ग्रामीण भागांना सार्वजनिक‎वाहतुकीशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र‎सरकारने ओला, उबेर आणि रॅपिडो द्वारे ई-बाईकना‎दिलेले अंतरिम परवाने देखील रद्द केले आहेत. या दोन्ही‎भाजपशासित राज्यांनी घेतलेले हे निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री‎अमित शाह यांनी लाँच केलेल्या //"भारत टॅक्सी’ ॲपच्या‎संदर्भात समजून घेणे आवश्यक आहे.‎ गुजरात आणि दिल्लीमध्ये सहकारी मॉडेलवर चालवले‎जाणारे भारत टॅक्सी ॲप हे स्वावलंबी अर्थव्यवस्थेच्या‎दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. कॅब‎चालकांचे उत्पन्न वाढवण्याचा आणि प्रवाशांना ‎‎परवडणाऱ्या सार्वजनिक टॅक्सी सेवा देण्याचा सरकारचा ‎‎मानस आहे. 500 रुपयांच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीसह ‎‎चालक टॅक्सीचे सह-मालक बनू शकतात आणि पुढील‎तीन वर्षांत कोट्यवधी रुपयांच्या नफ्यात वाटा उचलू ‎‎शकतात. सरकारी प्रोत्साहन असूनही भारत टॅक्सी ‎‎उपक्रमाला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. याच्याशी‎संबंधित तीन पैलू समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:‎ 1. राज्यघटनेने मोटार वाहनांशी संबंधित बाबी राज्य‎सरकारांच्या अधिकारक्षेत्रात ठेवल्या आहेत. राज्य‎सरकारांना शुल्क आकारण्याचा आणि वाहन नोंदणी‎आणि व्यावसायिक वाहन परवाना याबाबत कायदे‎करण्याचा अधिकार आहे. 2015 मध्ये डिजिटल इंडिया‎प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर ओला आणि उबर सारख्या‎अ‍ॅप-आधारित टॅक्सींची लोकप्रियता वाढली हे आपण‎लक्षात ठेवले पाहिजे. तांत्रिकदृष्ट्या या कंपन्यांना‎एकत्रित करणारे मानले जाते आणि कायदेशीररित्या‎त्यांना मध्यस्थ मानले जाते. गेल्या काही वर्षांपासून या‎कंपन्या भारतातील दशकांपूर्वीच्या मोटार वाहन‎कायद्यात अ‍ॅप-आधारित टॅक्सी सेवांसाठी तरतुदींच्या‎अभावाचा फायदा घेत आहेत. या कंपन्यांनी केवळ‎महानगरांमध्येच नव्हे तर लहान शहरांमध्येही आपले‎वर्चस्व निर्माण केले आहे.‎ 2. अनेक राज्यांनी या कंपन्यांना परवाना देण्यासाठी‎नियमावली तयार केली. तेव्हा तांत्रिक आधारावर त्यांना‎न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. असा युक्तिवाद‎करण्यात आला की, संविधानानुसार या बाबींवर कायदे‎करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे. केंद्र‎सरकारने अनेक प्रशासकीय आदेशांद्वारे अप्रत्यक्षपणे या‎कंपन्यांना परवानगी आणि विशेषाधिकार दिले आहेत.‎ भांडवल, तंत्रज्ञान आणि कनेक्शनने सुसज्ज असलेल्या‎टेक कंपन्यांच्या शक्तीला लहान टॅक्सी चालक तोंड‎देऊ शकले नाहीत. ब्रिटिश काळात निळीच्या‎उत्पादकांचे शोषण झाले तसेच टेक कंपन्यांचे भागीदार‎मानले जाणारे चालकही शोषणाच्या दुष्टचक्राला बळी‎पडत आहेत. दरम्यान या कंपन्या आणि त्यांचे‎अधिकारी अब्जावधी रुपयांचा नफा आणि पगार‎मिळवतात. नवीन कामगार आणि सामाजिक सुरक्षा‎कायद्यांतर्गत या कंपन्या त्यांच्या चालकांप्रती असलेल्या‎त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करतात याची खात्री‎करण्यासाठी सरकारने योग्य पावले उचलली पाहिजेत.‎ 3. जगभरातील अनेक देशांनी उबेरसारख्या कंपन्यांना‎नियोक्ता म्हणून मान्यता दिली आहे आणि चालकांना‎कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर अधिकार दिले आहेत. भारत‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎टॅक्सीसारख्या सहकारी उपक्रमांच्या यशाची खात्री‎करण्यासाठी, 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या डेटा संरक्षण‎कायद्याची अंमलबजावणी करून उबेरसारख्या‎शक्तिशाली कंपन्यांची मक्तेदारी आणि त्यांच्या‎व्यवसाय मॉडेल्सवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.‎उबेरसारख्या कंपन्यांनी देखील लहान ऑटो‎चालकांप्रमाणेच किमान भाडे कायद्यांचे पालन केले‎पाहिजे. टेक कंपन्यांनी देखील चालकांच्या वैद्यकीय‎सेवा, सामाजिक सुरक्षा, पोलिस पडताळणी आणि‎प्रवाशांच्या तक्रारींशी संबंधित कायदे काटेकोरपणे लागू‎करणे आवश्यक आहे. सरकारी रोडवेज बस सेवांचे‎आर्थिक मॉडेल बहुतेक राज्यांमध्ये अपयशी ठरत आहे.‎सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी, तरुणांना‎सन्माननीय रोजगार प्रदान करण्यासाठी आणि नफ्याची‎वाटणी वाढवण्यासाठी भारत टॅक्सीचा सहकारी प्रयोग‎देशभरात यशस्वी झाला पाहिजे. यामुळे आर्थिक‎समानता वाढेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत‎होईल. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ सहकारी मॉडेलवर आधारित गुजरात व‎दिल्लीतील "भारत टॅक्सी’ ॲप स्वदेशी‎अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे‎पाऊल मानले जाते. पण मागील काही‎अशा प्रयोगांप्रमाणे हे ॲप देखील‎अपयशी ठरणार तर नाही ना?‎