नाशिक: आदिवासी विद्यार्थ्यांचे १३ दिवसांचे उपोषण मागे; ३ अधिकारी निलंबित, ५ लाखांची मदत, पण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी लढा सुरूच राहणार!

नाशिक: एका आदिवासी विद्यार्थिनीच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणावरून नाशिकमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनाला अखेर मोठे यश आले आहे. प्रशासनाने अखेर कारवाईचा बडगा उगारत या प्रकरणात कसूर करणाऱ्या तीन दोषी अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे. तसेच, पीडित विद्यार्थिनीच्या दुर्दैवी कुटुंबीयांना आदिवासी विकास विभागामार्फत ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत सुपूर्द करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या ठोस पावलांनंतर आणि लेखी आश्वासनानंतर विद्यार्थ्यांनी तब्बल १३ दिवसांपासून सुरू असलेले आपले आमरण उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, उपोषण मागे घेतले तरी आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आमचे आंदोलन विविध रूपांत सुरूच राहील, असा ठाम निर्धार आंदोलक विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे.

नाशिकमध्ये सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा आज १७ वा दिवस, तर विद्यार्थ्यांचे आमरण उपोषण आज १३ व्या दिवसावर पोहोचले होते. उपोषणादरम्यान अनेक विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावल्यामुळे संपूर्ण राज्यभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. विद्यार्थ्यांच्या खालावत चाललेल्या आरोग्याची चिंता आणि वाढता जनआक्रोश लक्षात घेऊन अखेर प्रशासनाने तातडीने चर्चेची चक्रे फिरवली. नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि पोलीस आयुक्त यांच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर आणि प्रशासनाने सर्व मागण्या मान्य केल्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर, आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी उपोषण सोडण्याची घोषणा केली.

३ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कठोर कुऱ्हाड: संबंधित आदिवासी विद्यार्थिनीच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी करताना प्रशासकीय पातळीवर मोठा निष्काळजीपणा आणि त्रुटी समोर आल्या होत्या. विद्यार्थ्यांच्या तीव्र रोषाची दखल घेत प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली आणि या संपूर्ण प्रकरणात दोषी आढळलेल्या ३ जबाबदार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कठोर कारवाई केली. तसेच, शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत पीडित कुटुंबीयांना ५ लाखांचे अर्थसहाय्य देऊन तात्कालिक न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आंदोलक अजूनही ठाम: जरी विद्यार्थ्यांनी आपले आमरण उपोषण मागे घेतले असले, तरी या प्रकरणाची व्याप्ती आणि न्याय मिळेपर्यंत लढा थांबणार नाही, अशी भूमिका विद्यार्थी संघटनांनी घेतली आहे. "आदिवासी विकास मंत्री यांनी या सर्व प्रकारची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. जोपर्यंत त्यांचा राजीनामा होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा आणि कायदेशीर विरोध विविध माध्यमांतून असाच सुरू राहील," असा स्पष्ट इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. या आंदोलनामुळे नाशिकसह संपूर्ण राज्यभरात खळबळ उडाली असून आदिवासी समाजातर्फे या प्रकरणाची सखोल न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.