महाराष्ट्राच्या दुष्काळाचे मूळ कंत्राटदारांची 'वेगवान दरोडेखोरी'; ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे भीषण वास्तव!

मुंबई / महाराष्ट्र: महाराष्ट्राला दरवर्षी भेडसावणारी तीव्र पाणीटंचाई आणि कोरडा दुष्काळ ही केवळ निसर्गाची अवकृपा नसून, राजकीय नेते, कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्या अभद्र युतीतून झालेली एक 'वेगवान दरोडेखोरी' आहे, अशा जळजळीत शब्दांत राज्यातील सिंचन व्यवस्थेवर आसूड ओढण्यात आला आहे. राज्यात सातत्याने होणारी पाणीटंचाई आणि गाजावाजा झालेल्या ७० हजार कोटी रुपयांच्या कथित सिंचन घोटाळ्याच्या (Irrigation Scam) पार्श्वभूमीवर हे भीषण वास्तव समोर आले आहे की, कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही महाराष्ट्राची जमीन सुजलाम् सुफलाम् का होऊ शकली नाही.

निसर्गापेक्षा मानवनिर्मित भ्रष्टाचार कारणीभूत
दरवर्षी उन्हाळा सुरू झाला की, हवामान बदलाचे कारण पुढे करत महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाला टँकरच्या हवाली केले जाते. मात्र, राज्याला लागलेली ही पाण्याची टंचाई नैसर्गिक कमी आणि मानवनिर्मित जास्त आहे. जलसंधारण आणि सिंचन प्रकल्पांच्या नावाखाली गेल्या काही दशकांत राज्याच्या तिजोरीतून हजारो कोटी रुपये पाण्यासारखे वाहून गेले. धरणे बांधली गेली, कालव्यांची घोषणा झाली, पण प्रत्यक्षात पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचलेच नाही.

७० हजार कोटींचा कथित घोटाळा आणि अपूर्ण प्रकल्प
राज्यात गाजलेल्या ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याची चर्चा आजही तितकीच प्रकर्षाने होते, कारण या महाघोटाळ्याची किंमत आज महाराष्ट्रातील सामान्य जनता आणि शेतकरी कोरड्या घशाने मोजत आहेत. अनेक प्रकल्पांच्या किमती केवळ कागदावर फुगवण्यात आल्या. कंत्राटदारांना आगाऊ रकमा (Advance Payments) दिल्या गेल्या, मात्र प्रत्यक्षात कामाचा दर्जा सुमार राहिला किंवा कामे अर्धवट सोडण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्र असो की विदर्भ-मराठवाडा, सर्वच ठिकाणी सिंचनाचे मोठे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत.

पैशांची पळवापळवी आणि दुष्काळाचे राजकारण
अग्रलेखानुसार, या पाणीटंचाईचे मूळ हे प्रशासकीय आणि राजकीय स्तरावर झालेल्या निधीच्या 'दरोडेखोरीत' आहे. पाणी साठवण्याच्या आणि जमिनीत मुरवण्याच्या योजना केवळ कागदोपत्री राबवल्या गेल्यामुळे भूजल पातळी (Groundwater Level) कमालीची खालावली आहे. दुसरीकडे, टँकर लॉबीला पोसण्यासाठी जाणीवपूर्वक पाणीटंचाई टिकवून ठेवली जाते का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कायमस्वरूपी उपायांची गरज
जोपर्यंत सिंचन प्रकल्पांमधील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे मुळासकट उपटून टाकली जात नाहीत आणि दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई केली जात नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्राचा पाणीप्रश्न सुटणार नाही. केवळ कोट्यवधींच्या नवीन घोषणा करण्याऐवजी जुने रखडलेले प्रकल्प पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करणे आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे हाच यावरील एकमेव मार्ग आहे. अन्यथा, दरवर्षी महाराष्ट्र असाच होरपळत राहील.