जंतरमंतर आंदोलनासाठी निघालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांना दिल्ली पोलिसांनी घेतले ताब्यात; बार असोसिएशन सरन्यायाधीशांच्या दारी!

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (CEC) राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आणि मतदार यादीतील कथित अनियमतांवविरोधात 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आणि विविध संघटनांतर्फे जंतरमंतरवर आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीतून अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. निषेध मोर्चात सहभागी होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापासून जंतरमंतरकडे शांततापूर्ण मार्गाने मार्च काढत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांना (Supreme Court Lawyers) दिल्ली पोलिसांनी वाटेतच अडवून ताब्यात घेतले आहे. या कारवाईमुळे कायदेशीर वर्तुळात प्रचंड संताप व्यक्त होत असून, 'सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन' (SCBA) ने तात्काळ हस्तक्षेप करत थेट भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांच्याकडे धाव घेतली आहे.

वकिलांची धरपकड आणि घटनाक्रम: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि विशेष तीव्र पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेतील त्रुटींवर आक्षेप घेण्यासाठी १० ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतरवर आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती, तरीही आंदोलक व विविध विद्यार्थी संघटनांनी एकत्र येत निदर्शने सुरू केली.

• सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील (ज्यामध्ये ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड सुमिता हजारिका यांच्यासह इतर कायदेतज्ज्ञांचा समावेश आहे) न्यायालयाच्या परिसरातून जंतरमंतरच्या दिशेने शांततापूर्ण मोर्चा घेऊन जात होते.

• मात्र, सुरक्षा व्यवस्था आणि कलम १६३ लागू असल्याचा हवाला देत दिल्ली पोलिसांनी वकिलांच्या या मार्चला रोखले आणि त्यांना बळाचा वापर करून व्हॅनमध्ये कोंबत ताब्यात घेतले.

• पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईदरम्यान वकिलांनी तीव्र विरोध दर्शवला आणि आम्हाला कुठे नेले जात आहे याची कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा अधिकृत माहिती दिली गेली नसल्याचा आरोप केला. या कारवाईत सुमारे ४०० हून अधिक विद्यार्थी कार्यकर्ते आणि इतर निदर्शकांनाही पोलिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणांहून ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचा सरन्यायाधीशांना धाव, तीव्र निषेध: वकिलांच्या बेकायदा धरपकडीची आणि पोलिसांनी केलेल्या बळाचापराची गंभीर दखल घेत 'सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन'ने तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. असोसिएशनच्या वतीने थेट सरन्यायाधीशांकडे धाव घेण्यात आली असून, वकिलांवर केलेल्या कारवाईची आणि पोलिसांनी वापरलेल्या बळाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. न्यायदान प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या वकिलांना अशा प्रकारे रस्त्यात रोखणे आणि ताब्यात घेणे हे लोकशाही मूल्यांवर आणि कायदेशीर अधिकारांवर मोठा घाला असल्याचे असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे.

संपूर्ण दिल्लीमध्ये या आंदोलनामुळे सुरक्षेचा अभूतपूर्व बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, मेट्रो स्थानके आणि महत्त्वाचे रस्ते सील करण्यात आले आहेत. या घडामोडींमुळे राष्ट्रीय राजधानीत तणावाचे आणि राजकीय उलथापालथीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.