जनसांख्यिकीय बदलांवर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; अवैध घुसखोरीच्या तपासणीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत!

नवी दिल्ली: देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि सामाजिक स्थैर्यासाठी धोकादायक ठरणाऱ्या 'अनैसर्गिक' जनसांख्यिकीय बदलांचा (Demographic Change) अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी या समितीच्या स्थापनेची अधिकृत घोषणा केली. १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
ही समिती प्रामुख्याने देशातील अवैध घुसखोरी आणि इतर 'अनैसर्गिक' कारणांमुळे लोकसंख्येच्या रचनेत होणाऱ्या बदलांचे सखोल विश्लेषण करेल. या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नावलेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. समितीमध्ये जनगणना आयुक्त, निवृत्त आयएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, निवृत्त आयपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव आणि अर्थतज्ज्ञ शमिका रवी यांचा समावेश आहे. गृह मंत्रालयातील सहसचिव (फॉरेनर्स-१) हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये स्पष्ट केले की, "घुसखोरी आणि अन्य कारणांमुळे होणारे अनैसर्गिक जनसांख्यिकीय बदल हे कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी एक मोठी आव्हाने आहेत." हा विषय केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेशीच नाही, तर देशाची सार्वभौमत्व, कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक संरचनेच्या जतनाशी जोडलेला आहे, असेही शहा यांनी नमूद केले. या समितीचा अहवाल सरकारला वेळेवर आणि नियोजित उपाययोजना करण्यासाठी मदत करेल, अशी अपेक्षा आहे.