दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यावर अन्याय! कुंभमेळ्यासाठी तब्बल १९० दलघमी पाणी आरक्षित; जनप्रक्षोभाची ठिणगी, तीव्र आंदोलनाचा इशारा!

छत्रपती संभाजीनगर : पावसाने मारलेली ओढ, कोरडीठाक पडलेली धरणे आणि खरीप पिकांच्या प्रचंड नुकसानीमुळे आधीच भीषण दुष्काळाच्या छायेत अडकलेल्या मराठवाड्यावर प्रशासनाने पुन्हा एकदा मोठा अन्याय केल्याचा आरोप होत आहे. नाशिक येथे होणाऱ्या आगामी कुंभमेळ्यासाठी (Kumbh Mela) वरच्या गोदावरी खोऱ्यातील धरणांमधून तब्बल १९० दशलक्ष घनमीटर (MCM) पाणी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठवाड्याची जीवनवाहिनी असलेल्या जायकवाडी धरणात पाणीसाठा वेगाने खालावत असताना आणि शेती व पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला असताना, हा पाणीसाठा आरक्षित ठेवल्यामुळे मराठवाड्यात संतापाची लाट पसरली आहे. या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटना, जलतज्ज्ञ आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून सरकारला तीव्र आंदोलनाचा सज्जड इशारा दिला आहे.

समन्वय व समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचे उल्लंघन: मराठवाड्यातील जलतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे नियमन आणि 'समन्यायी पाणी वाटप कायदा, २००५' (EQUITABLE WATER DISTRIBUTION ACT) नुसार, जेव्हा जायकवाडी व इतर धरणांमध्ये पाण्याची टंचाई असते, तेव्हा वरच्या ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील (नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील) धरणांमधून मराठवाड्याला हक्काचे पाणी सोडणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.

• सद्यस्थिती: जायकवाडी धरणातील पाणीसाठ्यात प्रचंड घट झाली असून, प्रत्यक्षात गाळ आणि बाष्पीभवन वजा करता उपयुक्त जलसाठा अत्यंत मर्यादित राहिला आहे.

• अन्यायकारक निर्णय: अशा भीषण परिस्थितीत मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी जायकवाडीत सोडण्याऐवजी, ते कुंभमेळ्याच्या स्नानासाठी आणि धार्मिक सोहळ्यासाठी आरक्षित ठेवणे म्हणजे दुष्काळग्रस्त बळीराजावर आणि नागरिकांवर घोर अन्याय आहे.

जनप्रक्षोभ आणि आंदोलनाचा इशारा: या निर्णयाची माहिती समोर येताच छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव आणि परभणी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी तीव्र विरोध दर्शवला जात आहे. शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे की:

• "पिण्याचे पाणी आणि करपणाऱ्या शेती पिकांचे रक्षण करणे ही राज्याची पहिली प्राथमिकता असायला हवी. कुंभमेळ्यासाठी किंवा इतर कारणांसाठी पाण्याचे आरक्षण करून मराठवाड्याला तहानलेले ठेवणे खपवून घेतले जाणार नाही."

• जर सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घेतला नाही आणि गोदावरी खोऱ्यातून जायकवाडीत हक्काचे पाणी सोडण्याचे नियोजन केले नाही, तर गोदावरी पात्रात उतरून जलसमाधी आंदोलन, रस्ता रोको आणि दिसणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना रोखणे असे तीव्र लढे उभे केले जातील.

प्रशासकीय पातळीवर पाणी वाटपाच्या सूत्रावरून पुन्हा एकदा नाशिक विरुद्ध मराठवाडा असा वाद पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली असून, राज्य सरकार या संवेदनशील मुद्द्यावर काय तोडगा काढते याकडे संपूर्ण मराठवाड्याचे लक्ष लागले आहे.