अवैध सावकारीला आता चाप! राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; शिक्षेची तरतूद ५ वरून ७ वर्षांवर!

मुंबई: राज्यात सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांची अवैध सावकारांकडून होणारी पिळवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अवैध सावकारी करणाऱ्यांविरुद्धची कारवाई अधिक कडक करण्यासाठी 'महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम'मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे मुख्य पैलू:

१. शिक्षेत वाढ: अवैध सावकारी करणाऱ्या व्यक्तीला आता ५ वर्षांऐवजी ७ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होणार आहे. ही सुधारणा कायद्यातील तरतुदी अधिक प्रभावी करण्यासाठी करण्यात आली आहे.

२. दंडात्मक कारवाई: यापूर्वी अवैध सावकारीच्या गुन्ह्यासाठी असलेली ५० हजार रुपयांची दंडाची तरतूद आता वाढवून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

३. नाममात्र सभासदांना दिलासा: या निर्णयासोबतच सरकारने सहकार क्षेत्रातही एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. आता 'नाममात्र सभासदांना' (Nominal Members) देखील भागधारक सभासदांप्रमाणेच 'सोने तारण कर्ज' (Gold Loan) मिळवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यासाठीही अधिनियमात दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

४. उद्देश: वाढत्या अवैध सावकारीमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक शोषण होत आहे. यावर आळा घालण्यासाठी आणि बळी पडणाऱ्या सर्वसामान्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील अवैध सावकारीच्या जाळ्यात अडकलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, बेकायदेशीररीत्या व्याजदर आकारणाऱ्यांवर वचक निर्माण होणार आहे.