पुणे: बोपोडी जमीन घोटाळा प्रकरण! सलग तिसऱ्यांदा सुनावणी लांबणीवर; आता ६ मे रोजी होणार निर्णय?

पुणे: पुणे शहरातील बहुचर्चित बोपोडी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी दिलेला वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू असतानाच,
सलग तिसऱ्यांदा सुनावणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ मे २०२६ रोजी होणार आहे.

नेमका वाद काय?
बोपोडी येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मालकीच्या मौल्यवान जमिनीवर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी कुळांची नावे लावण्याचे आदेश दिले होते. हा प्रकार जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर खळबळ उडाली होती. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी
यांनी तातडीने या आदेशाची अंमलबजावणी थांबवून येवले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आणि त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला.

सुनावणी का रखडतेय?
येवले यांनी दिलेला बेकायदेशीर आदेश रद्द करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. मात्र:

पहिली सुनावणी (२५ फेब्रुवारी): दोन्ही पक्षकार अनुपस्थित राहिल्याने सुनावणी पुढे ढकलली.

दुसरी सुनावणी (८ एप्रिल): कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी दोन्ही पक्षकारांनी मुदतवाढ मागितली.

तिसरी मुदतवाढ: पक्षकारांच्या विनंतीनुसार आता सुनावणी मे महिन्यात होणार आहे.

प्रशासकीय पेच
या प्रकरणात कृषी महाविद्यालय, हेमंत गवंडे आणि विध्वांस कुटुंब हे मुख्य पक्षकार आहेत. सरकारी जमिनीवर खाजगी नावे लावण्याचा हा मोठा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने हे आदेश रद्द करण्याची तयारी केली असली,
तरी पक्षकारांकडून वारंवार मुदतवाढ घेतली जात असल्याने आदेश रद्द होण्यास विलंब होत आहे.

निष्कर्ष
पुण्यातील करोडो रुपयांच्या या जमीन घोटाळ्याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. ६ मे रोजी होणाऱ्या सुनावणीत प्रशासन अंतिम निर्णय घेणार की पुन्हा मुदतवाढ मिळणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.