पाण्याचा वाद मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात! जलसंपदा विभागाच्या १२०0 कोटींच्या अवाजवी बिलाविरोधात पुणे महापालिका आयुक्त आक्रमक; २१ टीएमसी कोट्याची मागणी!

पुणे: पुणे महापालिका (PMC) आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला पाणीपट्टी बिलाचा आणि थकबाकीचा वाद आता कमालीचा पेटला आहे. जलसंपदा विभागाकडून होणारी मनमानी बिल आकारणी आणि ससेमिऱ्याला कंटाळून पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे तक्रार करत तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. २०१६ पासूनचा हा वाद आता तब्बल १,२०० कोटी रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचला आहे.

औद्योगिक वापर नसतानाही भुर्दंड; पालिकेचे गंभीर आरोप महापालिका आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात जलसंपदा विभागाच्या चुकीच्या गणना पद्धतीवर आणि कारभारावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. पुणे शहरात औद्योगिक पाण्याचा वापर नगण्य असतानाही, जलसंपदा विभाग व्यावसायिक आणि औद्योगिक (Industrial) दराने बिलांची अवाजवी आकारणी करत आहे. शहरात व्यावसायिक पाण्याचा वापर प्रत्यक्षापेक्षा कितीतरी पट जास्त गृहीत धरण्यात आला आहे. महापालिका नागरिकांच्या घरगुती वापरासाठी पाणी उचलत असताना त्यांना औद्योगिक दराने बिल लावणे आणि थकबाकीवर १० टक्के दंडाची आकारणी करणे अत्यंत चुकीचे आहे, असे पालिकेने म्हटले आहे. यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक भार पडत आहे.

३२ गावांच्या समावेशानंतर पुण्याची गरज २१ टीएमसी पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने ३२ गावांचा समावेश झाल्यामुळे शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. परिणामी, पुण्याची पाण्याची वार्षिक गरज आता २१ टीएमसीपर्यंत (TMC) पोहोचली आहे. सध्या जलसंपदा विभागाने पालिकेसाठी केवळ १४.६ टीएमसीचा जुना कोटा मंजूर केला आहे. यामुळे शहराची कोंडी होत असून, वाढलेली गरज लक्षात घेता पालिकेला अधिकृतपणे २१ टीएमसीचा कोटा मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या ५ मुख्य मागण्या: १. चुकीची बिले दुरुस्त करा: जलसंपदा विभागाने पाठवलेली पाण्याची चुकीची व अवाजवी बिले तातडीने दुरुस्त करावीत. २. २१ टीएमसी कोटा मान्य करा: ३२ गावांच्या समावेशानंतर शहराची वाढलेली पाण्याची गरज अधिकृतपणे मान्य करून कोटा वाढवावा. ३. अवाजवी शुल्क रद्द करा: औद्योगिक वापर नसताना लावलेले शुल्क आणि व्यावसायिक वापराची चुकीची गणना यावर वास्तववादी फेरविचार व्हावा. ४. दंडात्मक शुल्कात सवलत: सांडपाणी दंड आणि प्रलंबित बिलांवरील विलंब शुल्कात पालिकेला सवलत मिळावी. ५. परवानग्यांचा खोळंबा थांबवा: खडकवासला जलवाहिनी टाकण्याच्या कामासारख्या प्रकल्पांना शासकीय लालफितशाहीत न अडकवता तातडीने परवानग्या द्याव्यात.

या अत्यंत संवेदनशील आणि पुणेकरांच्या थेट पिण्याच्या पाण्याशी निगडित असलेल्या प्रकरणात आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय भूमिका घेतात आणि यावर काय तोडगा निघतो, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.