पालघरमधील संतापजनक प्रकार! डहाणूतील ३५ आश्रमशाळांमधील २० हजार विद्यार्थी तीन महिन्यांपासून चपातीविना; मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहातील यंत्र बिघाडामुळे बालकांच्या आरोग्याशी खेळ

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू प्रकल्पांतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळांमधून एक अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. या परिसरातील तब्बल ३५ शासकीय आश्रमशाळांमधील सुमारे २० हजार निवासी व अनिवासी विद्यार्थ्यांना मागील तीन महिन्यांपासून शालेय पोषण आहारातील मुख्य घटक असलेल्या चपातीचा पुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी विद्यार्थ्यांना दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणात चपाती मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा व पोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून पालक वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहातील (Central Kitchen) तांत्रिक बिघाड:

• स्वयंचलित यंत्र बंद पडल्याने चपटी बंद: डहाणू तालुक्यातील कांबळगाव येथे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व पौष्टिक आहार पुरवण्याच्या उद्देशाने 'मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह' (सेंट्रल किचन) योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. 'सेफटॉप' या कंत्राटदाराच्या माध्यमातून विविध आश्रमशाळांना जेवणाचा पुरवठा केला जातो. नियमांनुसार विद्यार्थ्यांच्या आहारात चपाती, भाजी, वरण-भात, सॅलड आणि इतर पौष्टिक घटकांचा समावेश असणे बंधनकारक आहे.

• मात्र, या मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहातील चपाती बनवणारे स्वयंचलित यंत्र (मशीन) मागील तीन महिन्यांपासून तांत्रिक बिघाडामुळे पूर्णपणे बंद पडले आहे. विशेष म्हणजे, मशीन बिघडली असताना प्रशासनाकडून किंवा ठेकेदाराकडून पर्यायी व्यवस्था उभी करणे गरजेचे होते, परंतु गेल्या तीन महिन्यांत कोणतीही तात्पुरती सोय न केल्याने निष्पाप विद्यार्थ्यांच्या ताटातील चपाती गायब झाली आहे.

वाढत्या वयातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम:

• कुपोषण आणि आरोग्याची चिंता: आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शारीरिक व बौद्धिक वाढीसाठी परिपूर्ण आणि पौष्टिक आहाराची सर्वाधिक गरज असते. मात्र, शासनाकडून लाखो रुपयांचा निधी खर्च होत असताना आणि 'पोषण आहार योजना' कागदावर उत्तम दिसत असताना, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना कोरडा किंवा अपूर्ण आहार मिळत आहे. तीन महिने सलग चपाती न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर आणि अभ्यासावरील एकाग्रतेवर विपरीत परिणाम होत असल्याची भीती आरोग्य तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

• प्रशासनाची मळमळ व पालकांचा रोष: या संपूर्ण प्रकारeta आदिवासी विकास विभागाचा भोंगळ कारभार आणि प्रशासकीय अनास्था पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. संबंधित प्रकल्प अधिकारी व यंत्रणेने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत तातडीने नवीन यंत्र बसवावे किंवा जोपर्यंत दुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक पातळीवर पर्यायी व्यवस्था करून चपातीचा पुरवठा सुरळीत करावा, अशी आक्रमक मागणी पालkaंकडून आणि विविध संघटनांकडून केली जात आहे.