अहमदाबाद: अन्नासाठी हट्ट करणाऱ्या २ वर्षांच्या मुलीला मारणाऱ्या आईला गुजरात उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर; अतिगरीबी आणि व्यवस्थेच्या अपयशावर भाष्य.

अहमदाबाद: सुरत शहरातून एका अत्यंत हृदयद्रावक आणि मन हेलावून टाकणाऱ्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujarat High Court) एका महिलेला नियमित जामीन मंजूर केला आहे. अन्नासाठी वारंवार हट्ट धरणाऱ्या आपल्या दोन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीला बेदम मारहाण करून तिची हत्या केल्याचा आरोप या महिलेवर होता. मात्र, ही केवळ एका व्यक्तीची हत्या नसून तीव्र गरिबी, उपासमार आणि सामाजिक-व्यवस्थात्मक अपयशाचे (Systemic Failure) फलित आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.

नेमके प्रकरण काय होते?
सुरतच्या वराछा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये ही दुर्दैवी घटना घडली होती. लखीबेन सोलंकी असे आरोपी महिलेचे नाव असून, ती दोन वर्षांच्या ईशा हिची आई आहे. घटनेच्या दिवशी चिमुकली ईशा वारंवार अन्नासाठी हट्ट करत होती आणि खाण्यासाठी अन्न मागत होती. अत्यंत हलाखीची परिस्थिती आणि घरात खायला काहीच नसताना मुलगी सातत्याने अन्नासाठी रडत असल्यामुळे संतापलेल्या व हतबल झालेल्या लखीबेनने तिच्यावर राग काढत मुलीला मारहाण केली. या मारहाणीत चिमुकल्या ईशाचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी मार्च महिन्यात पोलिसांनी आरोपी महिलेला अटक केली होती आणि ती तेव्हापासून कोठडीत होती.

उच्च न्यायालयाचे संवेदनशील निरीक्षण:
या प्रकरणी नियमित जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती हसमुख डी. सुतार यांच्या एकलपीठाने अत्यंत गंभीर व विचार करायला लावणारे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, "ही घटना केवळ एका वैयक्तिक गुन्ह्याच्या स्वरूपात पाहता कामा नये. अन्न, आरोग्य आणि सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत गरजा पुरवण्याबाबतच्या प्रशासकीय व सामाजिक व्यवस्थेचे हे मोठे अपयश दर्शवते." जेव्हा तीव्र उपासमार आणि भूक एखाद्या आईला टोकाचे पाऊल उचलण्यास भाग पाडते, तेव्हा तो केवळ त्या व्यक्तीचा अपराध नसून संपूर्ण समाजाचे आणि राज्याचे सामूहिक अपयश असते.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, राज्यघटनेने नागरिकांना बालसंगोपन, अन्न, आरोग्य आणि पोषक आहार देण्याची जबाबदारी सरकारवर सोपवली आहे. प्रत्येक बालकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. भूक ही केवळ आर्थिक समस्या नसून ती मानवी हक्क आणि गरिबीच्या वास्तवाशी जोडलेली आहे. या न्यायालयाने पन्नालाल पटेल यांची 'मानवी भवई', व्हिक्टर ह्युगो यांची 'लेस मिझरेबल्स' यांसारख्या साहित्याचा तसेच महात्मा गांधी, चार्ल्स डिकन्स आणि विविध धार्मिक ग्रंथांमधील शिकवणींचा दाखला देत भुकेल्यांना अन्न देणे हा नैतिक धर्म असल्याचे अधोरेखित केले.

मानवतेच्या आणि परिस्थितीच्या आधारावर जामीन:
या खटल्यात युक्तिवाद करताना बचावाच्या बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, आरोपी महिला ही सात महिन्यांची गर्भवती आहे, तिच्यासोबत तिचे आणखी एक लहान मूल तुरुंगात राहत आहे आणि तिचा पती आधीच तिला सोडून निघून गेल्यामुळे घरातील इतर मुलांची काळजी घेणारे कोणीही नाही. दुसरीकडे, राज्य सरकारच्या वतीने या जामीन अर्जाला विरोध करण्यात आला होता. परंतु, अतिगरीबी, खाण्याची प्रचंड हेळसांड आणि अल्पवयीन मुलांचे पालनपोषण करण्याची बिकट परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आरोपी महिलेला नियमित जामीन मंजूर केला.