पुणे जिल्ह्यात दिव्यांग व निराधारांच्या अनुदानाचा प्रश्न गंभीर; सलग तीन महिन्यांपासून पेन्शन रखडल्याने हजारो लाभार्थी आर्थिक संकटात, प्रशासना विरोधात रोष

पुणे जिल्ह्यातून एक अत्यंत संवेदनशील आणि चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमधून लाभ मिळणाऱ्या जिल्ह्यातील हजारो दिव्यांग, वृद्ध निराधार आणि महिला वर्गाला गेल्या सलग तीन महिन्यांपासून कोणत्याही प्रकारचे पेन्शन (अनुदान) मिळालेले नाही. आंबेगाव तालुक्यासह पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेचे पैसे वेळेत जमा न झाल्यामुळे लाभार्थ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बँकेच्या तांत्रिक अडचणी, प्रणालीतील बदल आणि प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव यामुळे हा घोळ झाल्याचे बोलले जात असून, यामुळे लाभार्थी वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे.

पेन्शन रखडल्यामुळे निर्माण झालेली बिकट परिस्थिती:

• औषधोपचारासाठी व दैनंदिन खर्चासाठी पैसे नाहीत: दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या नियमित औषधोपचारासाठी, उपजीविकेसाठी आणि वैद्यकीय साहित्यासाठी दरमहा मिळणाऱ्या पेन्शनवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच वृद्ध निराधार व्यक्ती आणि विधवा महिलांसाठी हे मानधन जगण्याचा एकमेव आधार असते. मात्र, सलग तीन महिने खात्यात पैसे जमा न झाल्याने त्यांना अक्षरशः खाण्यापिण्याचे आणि औषधांचे वांधे झाले आहेत.

• बँक व तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून नागरिक त्रस्त: पेन्शन चालू झाली का, हे विचारण्यासाठी हे नागरिक वारလ्या वारंवार बँक खात्याची तपासणी करण्यासाठी आणि तहसील कार्यालयात चकरा मारत आहेत. मात्र, निधी उपलब्ध नसल्याचे किंवा तांत्रिक कारण पुढे करून त्यांना माघारी पाठवले जात असल्याने नागरिकांमधून संतापाची लाट उसळली आहे.

प्रशासकीय अनास्था आणि आंदोलनाचा इशारा:

• तातडीने पैसे न मिळाल्यास तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा: स्थानिक पातळीवर वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासन मिळत असल्यामुळे आता लाभार्थ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

• जर लवकरात लवकर तांत्रिक अडचणी दूर करून सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रखडलेली तीन महिन्यांची पेन्शन जमा करण्यात आली नाही, तर संबंधित तहसील कार्यालयांवर (उदा. घोडेगाव तहसील कार्यालय) तीव्र स्वरूपाचा मोर्चा काढण्याचा इशारा विविध संघटनांनी आणि संतप्त नागरिकांनी दिला आहे. शासनाने व जिल्हा प्रशासनाने या गंभीर समस्येची तत्काळ दखल घेऊन थकीत अनुदान त्वरित अदा करावे, अशी मागणी होत आहे.