मुंबई: यंदा पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घालणे अशक्य; भविष्यात टप्प्याटप्प्याने निर्बंध आणणार, पंतप्रधानांच्या आवाहनावर राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका

मुंबई: आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींच्या वापराबाबत राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. चालू वर्षी गणेशोत्सवामध्ये पीओपीच्या मूर्तींवर पूर्णपणे बंदी घालणे अशक्य असल्याचे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. हालांकि, भविष्यात टप्प्याटप्प्याने आणि विहित पद्धतीने पीओपीच्या मूर्तींचा वापर पूर्णपणे बंद केला जाईल, अशी ग्वाही देखील यावेळी सरकारच्या वतीने देण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच आपल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमातून देशवासीयांना शाडूच्या मातीच्या किंवा पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींचा वापर करण्याचे आवाहन केले होते. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. पंतप्रधान एका बाजूला पर्यावरणपूरक मातीच्या मूर्तींचा वापर करण्याचे आवाहन करत असताना, राज्य सरकारची भूमिका मात्र याच्या विसंगत कशी काय असू शकते, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, "तुम्ही या भूमिकेची माहिती पंतप्रधानांना दिली आहे का?" असा कडक सवाल देखील न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. नैसर्गिक जलस्रोतांचे होणारे प्रदूषण आणि पीओपी मूर्ती विसर्जनामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणाम संबंधित याचिकांवर सुनावणी दरम्यान महाधिवक्ता (Advocate General) मिलिंद साठे यांनी राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडली.

सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना स्पष्ट करण्यात आले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाचे राज्य सरकार पूर्ण आदराने पालन करेल. परंतु, या वर्षी ऐन सणाच्या तोंडावर अचानक संपूर्ण बंदी लागू करणे अत्यंत कठीण आणि अवघड आहे. कारण मोठ्या प्रमाणावर मूर्तिकारांनी आधीच मूर्तींची निर्मिती केली आहे आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची तयारी देखील आधीपासूनच झालेली असते. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या धोरणानुसार, विशेषतः ६ फुटांपेक्षा मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भातील नियमांना या वर्षीही परवानगी कायम ठेवावी, अशी विनंती सरकारने न्यायालयाला केली.

तसेच, भविष्यात पीओपीच्या मूर्तींवर थेट एकदम बंदी आणण्याऐवजी पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत लोकांमध्ये जनजागृती करून हा वापर टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे बंद केला जाईल (टप्प्याटप्प्याने फेज आऊट केले जाईल), अशी हमी सुद्धा राज्य शासनाकडून देण्यात आली. न्यायालयाकडून या प्रकरणी सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर योग्य तो अंतिम आदेश दिला जाणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणावरून आता पर्यावरणप्रेमी आणि सार्वजनिक मंडळामध्ये चर्चेला उधाण आले आहे.