Mumbai Marathi Schools Crisis: 57 Institutions Face Immediate Closure Due to Sanch Manyata Criteria; Teachers’ Jobs and Linguistic Heritage At Grave Risk!

मुंबईतील मराठी माध्यमांच्या शाळांसमोर अस्तित्वाचे मोठे संकट; राज्य सरकारच्या नव्या संचमान्यता नियमांमुळे ५७ शाळा कायमच्या बंद होण्याची भीती, शिक्षक परिषदेची स्थगिती देण्याची मागणी.

एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचा आनंद साजरा केला जात असताना, दुसरीकडे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतच मराठी शाळांवर अत्यंत गंभीर संकट ओढवले आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरातील तब्बल ५७ मराठी माध्यमांच्या शाळा सध्या कायमस्वरूपी बंद होण्याच्या (टाळे लागण्याच्या) उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. राज्य सरकारने लागू केलेल्या नव्या 'संचमान्यता' (Sanch Manyata) निकषांमुळे आणि डिजिटल प्रणालीमुळे या लहान पटसंख्येच्या शाळांना शिक्षक पदे मंजूर न झाल्याने हा मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

या धक्कादायक परिस्थितीमुळे शिक्षण क्षेत्रासह सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.

घटनेचा सविस्तर तपशील आणि शाळांची आकडेवारी:

शाळांची संख्या झपाट्याने घटली: मुंबई शहर आणि उपनगरात सर्व बोर्डांच्या मिळून एकूण १,७३६ शाळा कार्यरत आहेत. काही वर्षांपूर्वी मुंबईत ४६१ मराठी शाळा होत्या, मात्र गेल्या सात वर्षांत ही संख्या अवघी ३३७ वर आली आहे. त्यातच गेल्या एका वर्षात ८४ मराठी शाळा बंद पडल्या असून आता उर्वरित शाळांपैकी ५७ शाळांवर बंदीची टांगती तलवार आहे. या शाळा बंद झाल्यास मुंबईतील एकूण मराठी शाळा केवळ २८० वर येतील.
विभागनिहाय बंद पडणाऱ्या शाळा: बंद होण्याच्या मार्गावर असलेल्या ५७ शाळांपैकी सर्वाधिक ३४ शाळा पश्चिम मुंबई जिल्ह्यातील आहेत. उर्वरित शाळांमध्ये उत्तर मुंबईतील १९ शाळा आणि दक्षिण मुंबईतील ४ शाळांचा समावेश आहे.

शाळा बंद पडण्यामागची मुख्य कारणे:

संचमान्यतेचे जाचक निकष: पूर्वी शाळेतील एकूण विद्यार्थी संख्येच्या आधारे दर २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक पद मंजूर केले जात होते. मात्र, शिक्षण विभागाच्या नवीन नियमांनुसार, आता प्रत्येक इयत्तेत (वर्गात) स्वतंत्रपणे किमान २० विद्यार्थ्यांची अट अनिवार्य करण्यात आली आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी आहे, तेथील शिक्षकांना 'अधिशेष' (अतिरिक्त) ठरवून पदे रद्द केली जात आहेत.
पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडे ओढा: रोजगाराच्या वाढत्या संधी, स्पर्धात्मक वातावरण आणि पालकांची मानसिकता यामुळे मराठी कुटुंबांतील पालकही आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या किंवा खासगी आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये प्रवेश देण्यास प्राधान्य देत आहेत.

शिक्षक परिषदेची आक्रमक मागणी:महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या मुंबई विभागाचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, "एकीकडे मराठी शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रद्द करून त्यांना बंद पाडले जात आहे, तर दुसरीकडे अनेक खासगी शाळांना नफेखोरीसाठी सर्रास 'अल्पसंख्याक' दर्जा दिला जात आहे. जर मुंबईतच मराठी शाळा टिकल्या नाहीत, तर मराठी भाषा, संस्कृती आणि प्रादेशिक अस्मिता पूर्णपणे संपुष्टात येईल." शिक्षक परिषदेने या जाचक संचमान्यता धोरणाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.