शक्तिपीठ महामार्गाचा विस्तार! प्रकल्पात नव्या १०८ गावांचा समावेश; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, जमिनींच्या संपादनाला येणार वेग!

मुंबई: महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या 'शक्तिपीठ महामार्गा'बाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या महामार्गाच्या आराखड्यात सुधारणा करण्यात आली असून, आता आणखी नवीन १०८ गावांचा या प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महामार्गाची व्याप्ती वाढणार असून संबंधित गावांच्या विकासाला आणि दळणवळणाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि नवीन बदल:
पवनार (वर्धा) ते पात्रादेवी (सिंधुदुर्ग) या ८०५ किलोमीटर लांबीच्या शक्तिपीठ महामार्गाचे काम राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) हाती घेण्यात आले आहे. हा महामार्ग राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. तांत्रिक सर्वेक्षण आणि जमिनीची उपलब्धता लक्षात घेऊन प्रशासनाने आता प्रकल्पाच्या आखणीत (Alignment) काही बदल केले आहेत. या बदलांमुळे मार्गातील १०८ अतिरिक्त गावांची जमीन आता या महामार्गासाठी संपादित केली जाणार आहे.

या जिल्ह्यांना मिळणार लाभ:
प्रामुख्याने सोलापूर, धाराशिव (उस्मानाबाद), लातूर, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांतील अतिरिक्त गावांचा समावेश या सुधारित आराखड्यात करण्यात आला आहे. या गावांच्या समावेशामुळे महामार्गाचे जाळे अधिक भक्कम होईल आणि स्थानिक कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यास मदत होईल.

जमीन संपादनाची प्रक्रिया:
नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमधील जमिनीच्या मोजणीचे आणि संपादनाचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. या जमिनींच्या मोबदल्याबाबत सरकारकडून आकर्षक पॅकेज दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, काही भागांतून शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध होत असल्याचेही चित्र आहे, त्यामुळे प्रशासनासमोर हे आव्हान पेलणे महत्त्वाचे ठरेल.

धार्मिक पर्यटनाला मिळणार बळकटी:
शक्तिपीठ महामार्ग महालक्ष्मी (कोल्हापूर), तुळजाभवानी (तुळजापूर) आणि रेणुका माता (माहूर) या तीन शक्तिपीठांना जोडणार आहे. सोबतच अनेक तीर्थक्षेत्रे या मार्गावर असल्याने राज्यातील धार्मिक पर्यटनाला यामुळे मोठी उभारी मिळणार आहे.