राज्यातील ६ लाख २२ हजार शेतकरी झाले कर्जमुक्त; पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेअंतर्गत तब्बल ५,०२८ कोटी रुपये थेट बँक खात्यात जमा"

महाराष्ट्र राज्यातील अन्नदात्या बळीराजासाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या बहुचर्चित ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farm Loan Waiver Scheme) अंतर्गत प्रत्यक्ष निधी वितृतीकरणास मोठी सुरुवात झाली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका क्लिकद्वारे थेट ऑनलाइन पद्धतीने तब्बल ६ लाख २२ हजार पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर ५ हजार २८ कोटी रुपये वर्ग केले आहेत. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमुक्त झाले असून त्यांच्यावरील मोठे आर्थिक संकट दूर झाले आहे.

कर्जमुक्ती योजनेची पार्श्वभूमी व स्वरूप:

• अल्पमुदत पीक कर्जाची माफी: चालू वर्षात जाहीर करण्यात आलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीतील अल्पमुदत पीक कर्ज माफ केले जात आहे. यात जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जाचा समावेश आहे.

• आधार प्रमाणीकरण आणि पारदर्शक प्रक्रिया: शासनाकडे प्राप्त झालेल्या पहिल्या यादीतील सुमारे १६ लाख शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष क्षेत्रिय पडताळणी आणि आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण झालेल्या पहिल्या टप्प्यातील ६.२२ लाख शेतकऱ्यांची यादी अंतिम करण्यात आली. प्रक्रिया पूर्ण होताच ही घसघशीत रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे.

प्रशासनाचे निर्देश व पुढील टप्पा:

• तात्काळ नवीन पीक कर्ज देण्याचे आदेश: राज्य शासनाने संबंधित सर्व बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ज्या पात्र शेतकऱ्यांना या कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला आहे, त्यांना आगामी शेतीच्या हंगामासाठी तातडीने नवीन खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन नव्याने शेती करू शकतील.

• इतर पात्र शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण सुरू: पहिल्या यादीतील ज्या पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अद्याप तांत्रिक कारणांमुळे पूर्ण झालेले नाही, त्यांचे प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर देखील लाभाची रक्कम हस्तांतरित केली जाणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी उचललेल्या या पावलाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.