विमानतळ खाजगीकरणाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; आता एकाच कंपनीची मक्तेदारी चालणार नाही!

नवी दिल्ली:
देशातील विमानतळांच्या खाजगीकरणाबाबत केंद्र सरकार आता एक मोठी नियमावली बदलण्याच्या तयारीत आहे. यापुढे कोणत्याही एका कंपनीला देशातील अनेक विमानतळांवर ताबा मिळवता येणार नाही.
विमानतळ क्षेत्रातील 'मक्तेदारी' (Monopoly) मोडीत काढण्यासाठी आणि पारदर्शक स्पर्धा वाढवण्यासाठी सरकार बोली प्रक्रियेत (Bidding Process) मर्यादा निश्चित करण्याचा विचार करत आहे.

काय आहे सरकारची नवीन योजना?
पुढील टप्प्यात देशातील ११ विमानतळांचे खाजगीकरण प्रस्तावित आहे. यासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या नवीन धोरणात खालील महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश असेल:

बिडिंगवर मर्यादा (Cap on Bidding): एकाच कंपनीला किती विमानतळ मिळावेत, याची सीमा ठरवली जाईल. यामुळे एकाधिकारशाहीला लगाम बसेल.

लहान-मोठ्या विमानतळांचे 'पॅकेज': विकास संतुलित करण्यासाठी सरकारने मोठे आणि छोटे विमानतळ एकत्र जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोठ्या विमानतळासोबतच लहान शहरांमधील विमानतळांचाही विकास वेगाने होईल.

प्रवाशांना फायदा: स्पर्धा वाढल्यामुळे विमानतळ सेवांच्या दरात स्थिरता राहण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट फायदा प्रवाशांना मिळेल.

खाजगीकरणाच्या यादीत कोणती शहरे?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, वाराणसी, अमृतसर, भुवनेश्वर, रायपूर आणि इंदूर यांसारख्या प्रमुख शहरांसह ११ विमानतळांच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. या नवीन धोरणामुळे अदानी आणि टाटा समूहासारख्या बड्या कंपन्यांव्यतिरिक्त इतर नवीन कंपन्यांनाही या क्षेत्रात उतरण्याची संधी मिळेल.