जमीन खरेदीदारांसाठी मोठा नियम लागू! आता दस्तनोंदणीवेळी मोजणी नकाशा जोडणे बंधनकारक, १ सप्टेंबरपासून दहा जिल्ह्यांत प्रायोगिक अंमलबजावणी!

पुणे: महाराष्ट्र जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. जमीन खरेदी केल्यानंतर वारंवार उद्‍भवणारे हद्दीचे वाद, बोगस व्यवहार आणि त्यामुळे कोर्ट-कचेऱ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे चालणारे न्यायालयीन संघर्ष कायमचे टाळण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांचे हित जपण्यासाठी दस्त नोंदणी (Land Registration) करताना 'मोजणी नकाशा' (Measurement Map) जोडणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या नव्या नियमाची प्रायोगिक अंमलबजावणी पहिल्या टप्प्यात राज्यातील निवडक दहा जिल्ह्यांमध्ये १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.

काय आहे नवीन नियम आणि पार्श्वभूमी? गेल्या काही काळापासून जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्यानंतर जागेच्या हद्दीवरून किंवा मोजमापावरून शेजारील मालकांमध्ये किंवा खरेदीदार-विक्रेत्यांमध्ये मोठे वाद निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये जमिनीचा ताबा मिळवताना फसवणूक झाल्याचेही उघडकीस आले आहे. या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि जमिनीचे व्यवहार अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करण्यासाठी महसूल विभागाने हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. या नवीन नियमानुसार, आता जेव्हा केव्हा जमीन किंवा प्लॉटची खरेदी-विक्री केली जाईल, तेव्हा खरेदीच्या कागदपत्रांसोबत (दस्त) अधिकृत मोजणी नकाशा जोडणे सक्तीचे असणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात दहा जिल्ह्यांत अंमलबजावणी: राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने हा महत्त्वाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर येत्या १ सप्टेंबरपासून राज्यातील एकूण दहा जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या दहा जिल्ह्यांमध्ये भूमी मोजणी आणि दस्त नोंदणीची ही नवी पद्धत काटेकोरपणे राबवली जाईल. या प्रायोगिक प्रकियेतील यश आणि अनुभवानंतर हा नियम संपूर्ण राज्यभरात लागू केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.

नागरिकांना होणार मोठा फायदा: या नव्या नियमामुळे जमिनीचे व्यवहार करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना आणि गुंतवणूकदारांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे. बऱ्याचदा दस्त झाल्यानंतर मोजणी करताना क्षेत्रफळ कमी-जास्त निघणे किंवा हद्दीचे वाद होणे अशा समस्या उद्‍भवतात. परंतु, आता खरेदीपूर्वीच किंवा दस्त करतानाच मोजणी नकाशा जोडलेला असल्यामुळे जमिनीच्या अचूक हद्दी, क्षेत्रफळ आणि जागेची नेमकी स्थिती स्पष्ट होईल. यामुळे भविष्यातील कायदेशीर वाद टळतील आणि फसवणुकीच्या प्रकारांना मोठा आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.