मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! मढ-वर्सोवा केबल-स्टेड पूल प्रकल्पाला उच्च न्यायालयाची मंजुरी; तब्बल दीड तासाचा प्रवास आता होणार अवघ्या ५ मिनिटांत!

पर्यावरण आणि विकास या दोन्ही गरजांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत, मुंबईतील मढ बेट (Madh Island) आणि वर्सोवाला जोडणाऱ्या मालाड खाडीवरील बहुप्रतिक्षित व प्रस्तावित 'केबल-स्टेड' (तारांवर आधारलेला) पुलास उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पामुळे मढ आणि वर्सोवा यांच्यातील सध्याचा २१ किलोमीटरचा मोठा वळसा आणि रस्ते-प्रवास थेट अवघ्या दीड किलोमीटरवर येणार आहे. परिणामी, वाहतूक कोंडीमुळे लागणारा सुमारे दीड तासाचा प्रवासाचा वेळ कमी होऊन केवळ पाच मिनिटांवर येणार आहे, ज्यामुळे मुंबईकरांचा प्रवास अत्यंत सुखकर होणार आहे.

बॉम्बे हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी दिलेला हा अत्यंत महत्त्वाचा निकाल मानला जात आहे. प्रकल्पामुळे नागरिकांचा प्रवासाचा वेळ, इंधन आणि वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नोंदवले. तसेच आपल्याला पर्यावरण आणि विकास यांच्यात योग्य तो समतोल साधावाच लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि महापालिकेचा युक्तिवाद बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय आणि वकील जोएल कार्लोस यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सुमारे २,०६४ मीटर लांबीचा हा उन्नत केबल-स्टेड पूल मुंबईच्या रस्ते जाळ्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. सध्या या दोन्ही ठिकाणांदरम्यान प्रवास करण्यासाठी नागरिकांना मोठा वळसा घालून जावे लागते, ज्यामध्ये प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो आणि साधारणपणे दीड तास खर्च होतात. हा नवीन पूल कार्यान्वित झाल्यानंतर कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन ९३ टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात कमी होईल आणि नागरिकांची वाहतूक कोंडीच्या त्रासातून मोठी सुटका होईल.

पर्यावरणीय बाबी आणि वृक्षारोपण या प्रकल्पासाठी २.७५१५ हेक्टर क्षेत्रातील १,२३७ खारफुटीची (मँग्रोव्ह) झाडे तोडण्याच्या परवानगीसाठी पालिकेने याचिका दाखल केली होती. या प्रकल्पाला 'बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल ग्रुप' (BEAG) या स्वयंसेवी संस्थेने विरोध दर्शवला होता आणि भरपाई म्हणून केल्या जाणाऱ्या वृक्षारोपणाच्या उपाययोजनांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, पालिकेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले की, त्यांच्या पर्यावरणपूरक उपाययोजना विहित निकषांपेक्षा अधिक बळकट आहेत. तसेच ठाणे जिल्ह्यात नऊ हेक्टर क्षेत्रावर भरपाई म्हणून खारफुटींचे पुनर्रोपण करण्यासाठी १.४२ कोटी रुपये आधीच जमा करण्यात आले आहेत. याशिवाय, बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर २.५ हेक्टर क्षेत्रातील खारफुटीचे त्याच ठिकाणी पुनरुज्जीवन केले जाईल, असे हमीपत्रही महापालिकेने न्यायालयात सादर केले, त्यानंतर सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या मार्गातील सर्व अडटे दूर केले आहेत.