पुणे: दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! राज्यातील २६५ तालुक्यांतील दहावी-बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ, राज्य बोर्डाचा मोठा निर्णय!

पुणे: राज्यात यंदा अपुरा पाऊस आणि काही भागांत पडलेल्या भीषण दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. शेतीचे अतोनात नुकसान झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत (Maharashtra State Board) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या दहावी (SSC) आणि बारावीच्या (HSC) परीक्षांसाठी बसणाऱ्या दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे.

राज्यभरातील २६५ तालुक्यांचा समावेश

यंदाच्या हंगामात पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शासनाने राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य किंवा दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. म्हणजेच सुमारे ७५ टक्के तालुक्यांना या दुष्काळाचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष फटका बसला आहे. या २६५ तालुक्यांमधील शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आणि फेब्रुवारी-मार्च २०२७ च्या बोर्डाच्या परीक्षांना प्रविष्ट होणाऱ्या सर्व नियमित विद्यार्थ्यांना या शुल्कमाफीचा थेट लाभ मिळणार आहे. उर्वरित ९३ तालुक्यांमध्ये तुलनेने समाधानकारक पाऊस झाल्याने त्यांना या यादीतून वगळण्यात आले आहे.

आर्थिक संकटामुळे शिक्षण खंडित होणार नाही

दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीवरच होतो असे नाही, तर तो संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाला खिळ घालणारा ठरतो. अनेकदा घरात पैसा नसल्यामुळे किंवा परीक्षा भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे होतकरू विद्यार्थ्यांना मानसिक ताणाचा सामना करावा लागतो किंवा काहींना आपले शिक्षण अर्ध्यावरच सोडावे लागते. विद्यार्थ्यांचे हे आर्थिक संकट दूर करून त्यांचे शिक्षण कोणत्याही कारणास्तव खंडित होऊ नये, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकरीपुत्रांना आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला असून, ते कोणतीही चिंता न करता आगामी परीक्षेची तयारी करू शकतील. राज्य मंडळाने यासंदर्भातील सविस्तर निर्देश सर्व संबंधित शाळा आणि शिक्षण विभागाला जारी केले आहेत.