मुंबई: ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी मोठा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी शासकीय जागा मिळणार केवळ १ रुपयात!

मुंबई: इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाच्या सर्वांगीण विकासासह विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुंबईत पार पडलेल्या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत महसूलसह सर्व शासकीय विभागांच्या जमिनी व जागा केवळ एक रुपया (Rs 1) या दरात उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत. ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ही उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या विकासाशी संबंधित तब्बल १२ प्रमुख मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली असून प्रशासनाला कठोर भूमिकेचे संकेत देण्यात आले आहेत.

प्रशासनाची चालढकल खपवून घेतली जाणार नाही - चंद्रशेखर बावनकुळे

मागील बैठकांमध्ये ज्या मुद्द्यांवर आणि प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा झाली होती, त्यावर अंतिम निर्णय घेताना किंवा त्यांची अंमलबजावणी करताना शासकीय यंत्रणेकडून किंवा प्रशासनाकडून होणारी चालढकल आता अजिबात सहन केली जाणार नाही, असा कडक इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिला. ओबीसी समाजाच्या विकास प्रक्रियेमध्ये किंवा कल्याणकारी योजनांच्या मार्गात कसल्याही प्रकारच्या प्रशासकीय अडचणी निर्माण करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. इतर प्रवर्गातील समाजाप्रमाणेच ओबीसी समाजाला देखील सर्व प्रकारच्या सुविधा आणि हक्क प्राधान्याने मिळायलाच हवेत, यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.

बैठकीतील इतर प्रमुख व महत्त्वाचे निर्णय

१. महाज्योतीसाठी ३०० कोटींचा निधी आणि वसतिगृह योजना: ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी कार्यरत असलेल्या 'महाज्योती' (Mahajyoti) संस्थेसाठी ३०० कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून देणे, नवीन वसतिगृह योजनांचे प्रस्ताव तसेच 'बार्टी'च्या धर्तीवर सर्व संबंधित प्रस्ताव तातडीने मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. २. परदेशी शिष्यवृत्ती आणि अनुशेष भरून काढणे: होतकरू व गुणवान ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याकरिता देण्यात येणाऱ्या 'परदेशी शिष्यवृत्ती'चा प्रस्ताव विनाविलंब मंजुरीसाठी पाठवण्यात यावा. तसेच शासकीय सेवेतील ओबीसी प्रवर्गाचा रिक्त असलेला अनुशेष लवकरात लवकर भरून काढण्याची मागणी यावेळी रेटण्यात आली. ३. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या प्रस्तावांना मंजुरी: ओबीसी प्रवर्गातील आर्थिक विवंचनेमुळे किंवा शेतीच्या संकटांमुळे आत्महत्या केलेल्या १६ व्यक्तींच्या वारसदारांच्या प्रकरणांसह पुढील सर्व प्रकरणे आगामी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात यावीत. ४. महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या कार्याचा गौरव: महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या प्रेरणादायी आणि ऐतिहासिक कार्याचा प्रसार करण्यासाठी त्यांच्या जीवनावर आधारित एका विशेष चित्रपटाची निर्मिती करावी, त्यांच्यावर समग्र ग्रंथ प्रकाशित करावा, भव्य चित्ररथ तयार करण्यात यावा तसेच नागपूर येथे विशेष मॅरेथॉनचे आयोजन करण्याचे नियोजन प्रशासनाने करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.