एफडीएच्या कारवाईत मोठा फेरफार; धाडींमध्ये अनियमितता केल्याप्रकरणी महाराष्ट्रातील चार वरिष्ठ अधिकारी निलंबित, २१ जणांची चौकशी सुरू!

प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांवर टाकलेल्या धाडी, कारवाईतील गंभीर कायदेशीर त्रुटी आणि अधिकारांचे उल्लंघन (Jurisdictional Breach) केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ आणि एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशानुसार चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित ठाणे आणि पुणे विभागातील इतर तब्बल २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी (Departmental Inquiry) प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

निलंबित अधिकारी आणि काय आहे प्रकरण?:

राज्य शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये खालील नावांचा समावेश आहे:

1. दिगंबर भोगावडे – सह आयुक्त (अन्न) (Joint Commissioner - Food)

2. यादुराज दहातोंडे – सहाय्यक आयुक्त (अन्न) (Assistant Commissioner - Food)

3. अशोक इलागेर – अन्न सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer)

4. सी. आर. स्वामी – अन्न सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer)

हे प्रकरण पुण्यातील मावळ तालुक्यातील 'सोक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड' (SOEX India Pvt Ltd) या कंपनीवर टाकलेल्या ३१.६७ कोटी रुपयांच्या प्रतिबंधित तंबाखू उत्पादनांच्या जप्तीशी आणि ठाण्यातील एका हुक्का/तंबाखू पुरवठादार कंपनीवरील कारवाईशी संबंधित आहे. या धाडीं दरम्यान स्वतःच्या कार्यक्षेत्राबाहेर (Jurisdiction) जाऊन बेकायदेशीरपणे कारवाया करणे, वस्तूंवर 'अखाद्य/फक्त हुक्क्यासाठी' असा स्पष्ट उल्लेख असताना नियमांचे उल्लंघन करणे आणि अन्न सुरक्षा कायद्याचा चुकीचा वापर करून कारवाई करणे, अशा अनेक प्रशासकीय त्रुटी व गैरप्रकार तपासात निष्पन्न झाले होते.

इतर २१ अधिकाऱ्यांची होणार विभागीय चौकशी:

या संपूर्ण कारवाईदरम्यान अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करताना कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आल्यानंतर सह आयुक्त श्रीकांत कारकले, पी. पी. सूर्यवंशी यांच्यासह ठाणे व पुणे विभागातील २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९' मधील नियम ८ नुसार चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. प्रशासनात पारदर्शकता आणणे आणि अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावणे हा या कारवाईमागचा मुख्य हेतू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.