गो-तस्करांची आता खैर नाही! वारंवार गुन्‍ह्यांत आढळल्यास थेट 'मोक्का' (MCOCA) लावला जाणार; गृह विभागाचे कडक आदेश!

मुंबई: राज्यातील गुरांची अवैध तस्करी, अनधिकृत कत्तलखाने आणि बेकायदेशीर कत्तलीच्या वाढत्या घटनांना कायमचा आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. गृह विभागाने गुरुवारी एक विशेष परिपत्रक (Government Resolution) जारी केले आहे. या नवीन नियमांनुसार, गुरांची अवैध तस्करी किंवा बेकायदेशीर कत्तल करण्याच्या कृत्यांमध्ये वारंवार आणि संघटित स्वरूपात सहभागी असणाऱ्या व्यक्ती, टोळ्या किंवा संस्थांवर आता थेट 'महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्या'ंतर्गत (MCOCA - मोक्का) गुन्हा दाखल करून अत्यंत कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश पोलीस प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

संविधानाच्या कलम ४८ चा संदर्भ आणि कडक नियमावली

शासनाने जारी केलेल्या या आदेशात संविधानाच्या कलम ४८ चा हवाला देण्यात आला आहे, ज्यानुसार गायी, वासरे आणि इतर दुधाळ जनावरांच्या जातींचे संवर्धन करणे आणि त्यांच्या कत्तलीला प्रतिबंध करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. विविध सामाजिक व धार्मिक संस्थांकडून सातत्याने होत असलेल्या मागण्या आणि यामुळे निर्माण होणारे कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न लक्षात घेऊन प्रशासनाने 'महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम, १९७६' आणि 'प्राण्यांना निर्दयपणे वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियम, १९६०' यांची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत.

सीमांवर तपासणी नाके आणि संयुक्त भरारी पथके

गुरांची बेकायदेशीर वाहतूक रोखण्यासाठी आंतरराज्य सीमांवर पोलीस, परिवहन (RTO), स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पशुसंवर्धन विभागाचे संयुक्त तपासणी नाके (Joint Check-posts) उभारण्यात येणार आहेत. तसेच, अवैध कत्तलखान्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी विशेष 'संयुक्त भरारी पथके' (Joint Flying Squads) तैनात केली जातील. परिवहन विभागाला प्राण्यांची अवैध वाहतूक करणाऱ्या संशयित वाहनांची नियमित तपासणी करून मोटार वाहन कायद्यांतर्गत कडक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

'डायल ११२' हेल्पलाइन आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

नवीन नियमावलीनुसार, नागरिकांना किंवा पर्यावरण/प्राणीप्रेमी संस्थांना गो-तस्करी किंवा अवैध कत्तलखान्यांबाबत कोणतीही माहिती मिळाल्यास ते 'डायल ११२' (Dial 112) या आपत्कालीन हेल्पलाइनवर थेट तक्रार करू शकतील. या क्रमांकावर येणाऱ्या तक्रारींवर पोलिसांनी कोणत्याही विलंबाशिवाय तात्काळ जागेवर जाऊन कारवाई करणे बंधनकारक असणार आहे. सर्व पोलीस आयुक्तालय, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि पशुसंवर्धन कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र 'नोडल अधिकारी' नेमण्यात येणार असून, या संपूर्ण मोहिमेची आणि नियमांच्या अंमलबजावणीची थेट जबाबदारी जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे.