राज्य सरकारचा ३ महिन्यांपूर्वीचा गाजावाजा ठरला फुसका! रॉकेल पुरवठा अद्याप कागदावरच; केवळ १ रुपया कमिशनमुळे रेशन दुकानदारांची पाठ!

पुणे/महाराष्ट्र: जागतिक इंधन टंचाई आणि एलपीजी (LPG Shortage) संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने रेशन दुकानांमधून पुन्हा एकदा रॉकेल (Kerosene) वितरित करण्याचा निर्णय मोठ्या गाजावाजा करून घेतला होता. मात्र, घोषणा होऊन ३ महिने उलटले तरी हा निर्णय केवळ कागदावरच राहिला आहे. राज्यातील केवळ ४ ते ५ जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता बहुतांश भागांत घाऊक विक्रेत्यांनी अद्याप रॉकेलची उचल केलेली नाही. दुसरीकडे, हे रॉकेल विकल्यास रेशन दुकानदारांना केवळ १ रुपया प्रतिलिटर कमिशन (Commission) मिळणार असल्याने, स्वस्त धान्य दुकानदारांनीही या योजनेकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे.

घाऊक विक्रेते आणि रेशन दुकानदार नाराज
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने (Ministry of Food and Civil Supplies) अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना प्रति कुटुंब ३ लिटर रॉकेल देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर अनेक तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. घाऊक केरोसीन परवानाधारकांनी वाहतूक खर्च आणि इतर कर परवडत नसल्याचे सांगत शासनाकडून रॉकेल घेण्यास नकार दिला आहे.

दुसरीकडे, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईस शॉपकीपर फेडरेशनच्या अंतर्गत येणाऱ्या रेशन दुकानदारांनीही यावर आक्षेप घेतला आहे. दुकानदारांच्या मते, रॉकेलच्या हाताळणीत होणारी घट (Evaporation) आणि कष्ट लक्षात घेता, सरकारने दिलेले १ रुपया कमिशन अत्यंत अपुरे आहे. किमान ३ ते ५ रुपये कमिशन दिल्याशिवाय रेशन दुकानांवरून रॉकेल विकणे शक्य नसल्याची भूमिका दुकानदारांनी घेतली आहे.

शहरी भागात स्टोव्हचा तुटवडा आणि अंमलबजावणीचे आव्हान
या योजनेतून सुरुवातीला मुंबई, पुणे आणि नागपूर सारख्या मोठ्या शहरांना वगळण्यात आले होते आणि ग्रामीण भागाला प्राधान्य दिले गेले होते. मात्र, जिथे रेशनवर रॉकेल पोहोचले, तिथेही नव्या अडचणी समोर येत आहेत. गेल्या दशकभरात उज्ज्वला योजना आणि एलपीजी गॅसच्या प्रसारामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातून केरोसीन स्टोव्ह (Stove) जवळपास हद्दपार झाले आहेत. नवीन पिढीकडे स्टोव्ह उपलब्ध नसल्याने, "रॉकेल मिळाले तरी वापरायचे कश्यात?" असा सवाल सामान्य नागरिकांमधून विचारला जात आहे.

परिणामी, शासकीय पातळीवर ३७ लाख ४४ हजार लिटर रॉकेल वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित केले गेले असले, तरी प्रशासकीय यंत्रणेतील समन्वयाचा अभाव आणि अल्प कमिशनमुळे ही योजना पूर्णपणे कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. ऐन अडचणीच्या काळात गरिबांना मिळणारा हा दिलासा कागदी घोडे नाचवण्यातच अडकल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.