"संविधानाने दिलाय म्हणून प्रत्येक अधिकार उपभोगणे गरजेचे नाही," लिव्ह इन जोडप्याला असे का म्हणाले हायकोर्ट

Madhya Pradesh High Court On Live In Relationship:

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकतचे सुरक्षा मागणाऱ्या एका तरुण लिव्ह-इन जोडप्यावर नाराजी व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती सुबोध अभ्यंकर, पालकांच्या इच्छेविरुद्ध एकत्र राहणाऱ्या किशोरवयीन जोडप्याला संरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. यावेळी न्यायालयाने टिप्पणी केली की, भारतीय राज्यघटनेने अधिकार दिले असले तरीही काही अधिकारांचा उपभोग घेणे किंवा त्यांची अंमलबजावणी करणे नेहमीच आवश्यक नसते.

यावेळी न्यायालयाने जरी किशोरवयीन मुलांना संरक्षण नाकारले नसले तरी, आजकालच्या तरुणांच्या निवडीबद्दल चिंता व्यक्त केली.

यावेळी न्यायालयाने एवढ्या लहान वयात नातेसंबंध ठेवण्याचे परिणामही नमूद केले.

न्यायालयाने म्हटले की, भारत हा असा देश नाही जिथे सरकारकडून बेरोजगार आणि अशिक्षितांना कोणताही भत्ता मिळत नाही. त्यामुळे, ज्यांना पालकांचा आधार नसतो त्यांना स्वतःसाठी तसेच त्यांच्या जोडीदाराच्या उदरनिर्वाहासाठी काम करावे लागते.

Maharashtra Lok Sabha Election : येत्या २४ तासात उत्तर द्या; शिवसेनेकडून विजय शिवतारे यांना कारणे दाखवा नोटीस

“यामुळे स्वाभाविकपणे शाळा किंवा महाविद्यालयात जाण्याची शक्यता कमी होईल. तसेच जीवनाच्या सुरुवातीला जर तुम्हाला संघर्ष करावा लागला, तर जीवनाच्या इतर संधींचा आनंद घेण्याच्या तुमच्या शक्यतांवरच परिणाम होईल,” असेही ते पुढे म्हणाले.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने असेही नमूद केले की, जर एखादी मुलगी लहान वयात गर्भवती झाली तर तिला अतिरिक्त अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे मुलींनी आपल्या निवडी करताना सावधगिरी बाळगावी, असा सल्ला दिला.

अशा निवडी करताना आणि अधिकारांचे आवाहन करताना विवेकबुद्धी वापरण्याचा सल्ला दिला जातो, कारण अधिकार असणे एक गोष्ट आहे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे दुसरी गोष्ट आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सध्याच्या प्रकरणात या जोडप्याला मुलीच्या पालकांकडून जीवाला धोका निर्माण होण्याची भीती होती. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला दिला ज्यामध्ये असे म्हटले होते की प्रौढ जोडपे, कायदेशीररित्या विवाह  करण्यास पात्र नसले तरीही, त्यांना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे.

असे असले तरी सरकारने या याचिकेला विरोध करत म्हटले की, अशा जोडप्यांना संरक्षण दिले गेले तर ते समाजाच्या हिताचे होणार नाही कारण यामुळे समाजात वैमनस्यता वाढेल.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर केलेली निरीक्षणे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने दाम्पत्याने दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी दिली.