चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश सीमेवर रेल्वे जाळे पसरवण्यासाठी भारताचा ४५ हजार कोटींचा मेगाप्लॅन; लष्करी ताकद व दळणवळण होणार मजबूत

भारताने आपल्या सीमावर्ती क्षेत्रांमधील सुरक्षा आणि दळणवळण अधिक मजबूत करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, केंद्र सरकारकडून चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या सीमांवर रेल्वे पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी तब्बल ४५,००० कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे. आगामी १८ ते २४ महिन्यांच्या काळात हा मेगाप्लॅन टप्प्याटप्प्याने राबवला जाणार असून, याद्वारे देशाच्या सीमावर्ती राज्यांमधील रेल्वे नेटवर्क पूर्णपणे अत्याधुनिक केले जाणार आहे.

मेगाप्लॅनची प्रमुख वैशिष्ट्ये व अंमलबजावणी:

  • कोणत्या राज्यांमध्ये होणार विकास?: या प्रकल्पांतर्गत पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि इतर ईशान्येकडील राज्यांमधील (North-Eastern States) सीमावर्ती भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. येथे नवीन रेल्वे ट्रॅक टाकणे, रेल्वे प्लॅटफॉर्मची संख्या वाढवणे आणि कठीण भूप्रदेशात सर्व हवामानात (All-Weather Operations) टिकून राहणारे रेल्वे जाळे तयार करण्याचे काम केले जाईल.

  • दोन उपयोगांचे (Dual-Use) रेल्वे नेटवर्क: हा संपूर्ण प्रकल्प 'ड्युअल-युज' पायाभूत सुविधा म्हणून डिझाइन करण्यात आला आहे. याचा अर्थ या रेल्वे मार्गांचा वापर केवळ सामान्य नागरिकांच्या प्रवासासाठी आणि मालवाहतुकीसाठीच होणार नाही, तर आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा युद्धाच्या काळात लष्करी रसद (Military Logistics), शस्त्रे आणि जवान यांच्या जलद हालचालींसाठी देखील केला जाईल.

  • भू-सामरिक महत्त्व (Strategic Importance): चीन आणि पाकिस्तानसोबतच्या सीमांवरील बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. तसेच भारताच्या मुख्य भूमीला ईशान्येकडच्या राज्यांशी जोडणारा अत्यंत संवेदनशील मानला जाणारा 'सिलीगुडी कॉरिडोर' (Siliguri Corridor) आणि हिमालयीन क्षेत्रांमधील दळणवळण अधिक वेगवान आणि सुरक्षित बनवण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प गेमचेंजर ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारने काश्मीर ते पूर्वोत्तर राज्यांपर्यंत रेल्वे कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, हा ४५ हजार कोटींचा नवीन खर्च आगामी काळातील रेल्वेच्या एकूण पायाभूत सुविधांच्या खर्चाच्या सुमारे २२ टक्के असेल.



महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *